पनवेल पट्टय़ात नवे शहर

राज्य शासनाने अखेर सिडकोच्या नैना क्षेत्रातील पहिल्या टप्प्याच्या विकास आराखडय़ाला मंजुरी दिल्यामुळे पनवेल शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांमध्ये आधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज नवे शहर अस्तित्वात येणार आहे.

यामुळे २३ गावांच्या आजूबाजूला सुमारे अडीच लाख घरांची निर्मिती येत्या दहा वर्षांत होणार आहे. ही वसाहत दहा लाख लोकवस्तीची असेल. घरांच्या संख्येत वाढ होणार असल्याने दरात ५० टक्के कपात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे कमीत कमी तीन ते साडेतीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटर दराने सर्वसामान्यांना पनवेल मध्ये घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

२० लाख लोकसंख्या असलेल्या नवी मुंबईची मर्यादा जवळपास संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे जानेवारी २०१२ रोजी शासनाने सिडकोची प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रासाठी (नैना) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली.

त्यासाठी पनवेल, पेण, खोपोली, खालापूर, कर्जत तालुक्यांतील २७० गावांजवळील ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफळ व ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सिडकोवर सोपविण्यात आले आहे. यातील ४६ गावे नुकत्याच स्थापन झालेल्या पनवेल महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याने या गावांची संख्या कमी होऊन ती आता २२४ झाली आहे. त्यामुळे विकास आराखडय़ाचे क्षेत्रफळदेखील कमी होऊन ते ४७४ चौरस किलोमीटर आहे.

सिडकोने या भूप्रदेशाचा दोन टप्प्यांत विकास आराखडा तयार करण्याचे ठरविले असून त्यातील पहिल्या टप्प्याचा विकास आराखडा गेल्या वर्षी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. त्यातील चार हजार हरकती व सूचनांमुळे हा विकास आराखडय़ाला हिरवा कंदील मिळण्यास  एक वर्षांचा कालावधी लोटला. सोमवारी नगरविकास विभागाने या विकास आराखडय़ावर मंजुरीची मोहर उमटवली.

जमीन संपादनाची प्रक्रिया किचकट आणि खर्चीक झाल्याने सिडकोने गुजरातच्या धर्तीवर या भागासाठी एक संकल्पना रूढ केली आहे. यात येथील शेतकरी एकत्र येऊन स्वेच्छेने साडेसात हेक्टर (पंधरा एकर) जमीन सिडकोला दिल्यास सिडको या शेतकऱ्यांना पावनेदोन ते दोन वाढीव एफएसआय देऊन टोलेजंग इमारती बांधण्याची मुभा देणार आहे. शहरी भागात ही मर्यादा चार हेक्टरची (दहा एकर) आहे.

सिडकोला देण्यात आलेल्या ४० टक्के जमिनींपैकी सिडको २५ टक्के जमीन रस्ते, गटार, मलनि:सारण वाहिन्या आणि इतर सुविधांसांठी वापरणार असून त्यातील १५ टक्के जमीन विकून सुविधांवर झालेला खर्च वसूल करणार आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा सातशे कोटी रुपये या सुविधांवर खर्च करण्याची तयारी सिडकोने दर्शवली आहे. सिडकोला जमीन हस्तांतरित न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांच्या बदल्यात विकास २३१० रुपये प्रति चौरस मीटर विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. या शेतकऱ्यांना मात्र पावनेदोन किंवा दोन वाढीव एफएसआय मिळणार नाही. त्यांना केवळ ०.५ इतका क्षुल्लक एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यामुळे या भागाचा विकास काहीसा असमतोल होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सिडकोच्या या नैना मॉडेलला सर्वप्रथम खालापूर तालुक्यातील ११ गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला असून ते या वाढीव एफएसआयच्या बळावर खालापूर स्मार्ट सिटी उभी करणार आहेत.

येथील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे मेड इन महाराष्ट्रमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सिडकोने तयार केलेल्या या पथदर्शी प्रकल्पामुळे या २३ गावांशेजारी सुमारे अडीच लाख घरांची निर्मिती होणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. नैनाच्या या प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच चार नवीन गृहप्रकल्पांनी आपली मुहूर्तमेढ रोवली आहे. त्यामुळे २५ हजार घरांचे प्रकल्प या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. शासनाने या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिल्याने आता हे विकासक नव्याने विकास आराखडा सादर करणार आहेत. पनवेल क्षेत्रात घरांची मेगानिर्मिती येत्या काळात होणार असल्याने घरांचे भाव पन्नास टक्क्याने पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यात सध्या ज्या घरांची किंमत पाच ते सहा हजार रुपये प्रति चौरस फूट आहे ती घरे यानंतर तीन ते साडेतीन हजार रुपयामध्ये सर्वसामान्यांना घेता येणार आहेत. याशिवाय तरणतलाव, व्यायामशाळा, समाजमंदिर यांसारख्या सेवा-सुविधा देणाऱ्या बडय़ा गृहप्रकल्पातील वाढविण्यात आलेले कृत्रिम दर खाली कोसळण्याची शक्यता असून त्यांचे दर निम्म्यावर येणार आहेत.

खासगी प्रकल्प घराजवळ देणाऱ्या सुविधा सिडको शेतकऱ्यांकडून घेणाऱ्या ४० टक्के जमिनीवर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यात मैदाने, उद्याने याशिवाय नॉलेज सिटी,मेडिसिटी, टेक सिटी, एन्टरटेनमेंट सिटी, स्पोर्टस सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, टय़ुरिझम सिटी यांसारख्या छोटय़ा छोटय़ा वसाहतींचा समावेश असणार आहे.

ही नवीन नगरी वसविताना नवी मुंबईच्या निर्मितीत झालेल्या चुका सुधरवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून सिंगापूरच्या धर्तीवर इमारतींसाठी एक आखीव-रेखीव व सौंदर्यपूर्ण आराखडा मंजूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे या निमित्ताने शहरांचे शिल्पकार म्हणविणाऱ्या सिडकोला एक नवीन शहर वसविण्याचे आव्हान स्वीकारण्याची पुन्हा संधी मिळाली असून त्यांच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या हातांना काम मिळाले आहे.

या गावांचा समावेश..

पनवेल तालुक्यातील आदई, आकुर्ली, बेलवली, बोनशेत, बोराले, चिखले, चिपले,डेरवली, देवद, कोल्हे, कोप्रोली, कोन, मोहो, फळस्पे, विचुंबे, पाली खुर्द, पाली देवद, संगाडे, शिल्लोतर रायचूर, शिवकर, उसरोली, विहीघर या २३ गावांचा समावेश आहे. या गावांच्या आजूबाजूची ३७ चौरस किलोमीटर जमीन या प्रकल्पासाठी अधोरेखित करण्यात आल्याचे या वेळी सूत्रांनी सांगितले.

विकासकांकडून आधीच जमीन खरेदी

नैना क्षेत्राची चाहूल ओळखून अगोदरच शेतकऱ्यांकडून जमीन विकत घेऊन गृहप्रकल्प उभारणारे अनेक विकासक या २३ गावांच्या आसपास आहेत, पण नैना क्षेत्रातील या वाढीव एफएसआयचा फायदा घेऊन टोलजंग इमारतींमध्ये वाधवा ग्रुपचा मोठा वाटा राहणार आहे. मोहोगाव येथे ४०० एकरवर २० हजार घरांचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. याशिवाय वाशीतील भूमीराज बिल्डरचा ५० एकर वर गृहप्रकल्प येत आहे. पुणे व पनवेल येथील दोन विकासकांनी १०० एकर जमीन विकत घेऊन ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांचे खासगी प्रकल्प गृह निर्मितीत भर टाकणारे ठरणार आहेत.

६०:४० ला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद नाही

सिडको जमीन संपादित करेपर्यंत अनेक सेवासुविधांचे प्रलोभन देत असल्याचा अनुभव आहे. उलवा येथे उभारलेल्या उन्नती प्रकल्पात अनेक सुविधांचा आजही अभाव असून रहिवाशी परतीच्या मार्गावर लागले आहेत. त्यामुळे नवीन प्रकल्पाची सुरुवात आणि विश्वासार्हता किती आहे हा येणारा काळ ठरविणार आहे. सिडकोने गमावलेल्या या विश्वासार्हतेमुळेच पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या ६०:४० च्या योजनेला अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.

गेली वर्षभर या भागातील विकास खुंटला होता. नैना मॉडेलमुळे या भागात आता घरांची संख्या तयार होणार असून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे विकत घेणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी असलेले भरमसाठ विकास शुल्कही कमी करून ते शासकीय बाजारभावाच्या ३० टक्के ठेवण्यात आले आहे. हे शेतकरी आणि छोटय़ा विकासकांसाठी जमेची बाजू आहे.

प्रकाश बावीस्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर अन्ड हाऊसिंग इंड्रस्ट्रि, नवी मुंबई