उरण : कोळीवाडा ग्रामस्थांनी पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी जानेवारी मध्ये जेएनपीए बंदरातील मालवाहू जहाजे बंद केल्यानंतर केंद्रीय बंदर मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी कॅबिनेटची मंजूरी घेवून जेएनपीए कडून जमीन देण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. ते पूर्ण करणार असल्याचे लेखी आश्वासन जेएनपीए अध्यक्षांच्या माध्यमातून मालमत्ता विभागाच्या व्यवस्थापका कडून दिले होते. याची जुलै उजाडला तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने येत्या स्वातंत्र्य दिनी चौथ्यांदा जेएनपीए चॅनल बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जेएनपीए बंदराच्या उभारणीसाठी १९८५ ला शेवा कोळीवाडा गावाचे विस्थापन केले होते. या संपूर्ण गावाला वाळवीने पोखरले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना धोकादायक घरात आपल्या कुटुंबासह जीवन जगावे लागत आहे. विस्थापित झाल्यानंतर आज पर्यंत चार पिढ्या आशा स्थितीत वास्तव्य करीत आहेत. यात धोकादायक निवाऱ्या सह विस्थापितांच्या रोजगाराचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासह विविध समस्या, प्रश्न प्रलंबित असल्याने शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना करणार जेएनपीएचे बेमुदत चॅनेल बंद आंदोलन जाहीर केले आहे.कोळीवाडा गावाचे आधी पुनर्वसन करा त्यानंतरच बंदरांचा विस्तार करा अशी भूमिका घेत संतप्त ग्रामस्थांनी जेएनपीए समुद्र चॅनल रोखुन धरले होते. बंदराच्या समुद्री चॅनल परिसरात छोट्या मच्छीमार बोटी आडव्या टाकून हे आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे सुरक्षा म्हणून बंदरात ये जा करणारी जहाजे बंद करण्यात आली होती. याचा परिणाम जागतिक स्तरावरील व्यापारावर झाल्याने याची दखल केंद्रीय बंदर मंत्री सारबनंद सोनेवाल व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा करून जेएनपीए प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन दिले होते.
जेएनपीटी बंदर उभारण्यासाठी हनुमान कोळीवाडा गावाची जमीन संपादन करून त्याचे उरण येथील बोरी येथे पुनर्वसन केले आहे. पुनर्वसन कायद्यानुसार १७ ऐवजी केवळ २ हेक्टर क्षेत्रातच २५६ कुटुंबाचे १९८५ साली पुनर्वसन करण्यात आले आहे. १९९२ ला हनुमान कोळीवाडा गावातील २५६ घरासह संपूर्ण गावाला वाळवीने पोखरले आहे. कमी भूखंडावर पुनर्वसन करण्यात आल्याने अनेक कुटूंब ही अशाही परिस्थितीत दाटीवाटीने वास्तव्य करीत आहेत.
त्यामुळे १७ हेक्टर क्षेत्रावरच
पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी मागील ४० वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.या काळात आता पर्यंत ग्रामस्थ आणि व्यवस्थापन यांच्यात ५०० हून अधिक बैठका झाल्या मात्र हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला नसल्याने ग्रामस्थांनी खास करून महिलांनी आक्रमक होत जेएनपीए विरोधात संघर्षच सुरु केला आहे.जेएनपीएने गावाच्या पुनर्वसनासाठी विकासित १०.५० हेक्टर जमीन देण्याचे मान्य केले आहे.त्याच्या मंजूरीचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.
दिवसाला २० जहाजांची हाताळणी
जेएनपीए बंदरात एकूण पाच खाजगी बंदर कार्यान्वित आहेत. या बंदरात आयात निर्यात करणारी जगातील २० पेक्षा अधिक जहाजे ये जा करतात. बंदरातील जहाजे रोखल्यास याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होता.
चौथ्यांदा जहाजे रोखण्याचा इशारा : शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांनी आपल्या पुनर्वसनासाठी ४० वर्षे संघर्ष करीत आहेत. यात जानेवारी २०१२,२०२२ तसेच डिसेंबर २०२३ मध्ये जेएनपीए बंदरात जगातून येणारी व जाणारी मालवाहू जहाजे समुद्रात अडवून आंदोलन केले होते. आता पुन्हा एकदा अशाच प्रकारचे आंदोलन करण्याचा इशारा येथील महिलांनी दिला आहे.
