म्हणून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बनविण्याची गरज पडली

बहुचर्चित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबरला होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून जय्यत तयारी केली जात आहे. मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. गेल्याकाही वर्षात या विमानतळावर प्रवाशांचा भार प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.

प्रकल्प काय आहे ?

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. निवडलेला कंत्राटदार ठरला. त्यामुळे कंपनीने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा. लि. नावाची एसपीव्ही कंपनी स्थापन केली असून, त्यातील २५ टक्के समभाग सिडकोकडे हस्तांतरित केले. त्यानंतर तीन करार झाले. ८ जानेवारी २०१८ रोजी राज्याचे तत्त्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. केंद्र सरकारसोबत विमानतळासाठी राखीव सेवांबाबत एमओयूवर ११ एप्रिल २०१८ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आले.

प्रकल्पाची गरज का निर्माण झाली?

देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यासोबत सर्वच सार्वजनिक वाहतुकीवर त्याचा परिणाम जाणवतो. विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेशात हवाई प्रवासाची मागणी पुढील दोन दशकांत प्रचंड वेगाने वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. २०४० पर्यंत ही मागणी १५० दशलक्ष प्रवासी वार्षिक इतकी होणार आहे. सध्या कार्यरत मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने अनेक दशकांपासून प्रवासीसेवा उत्तम प्रकारे पुरवली असली तरी त्याची कमाल क्षमता ५५ दशलक्ष प्रवासी वार्षिक इतकी मर्यादित आहे. त्यामुळे या विमानतळाला पर्याय म्हणून नवीन विमानतळाची उभारणी ही वेळेची गरज ठरली होती.

तब्बल ११६० हेक्टर म्हणजे सुमारे २८६० एकर क्षेत्रावर हे विमानतळ उभे करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत पहिला टप्पा दरवर्षी २० दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची क्षमता ठेवतो. हा फक्त प्रारंभ आहे कारण अंतिम टप्प्यात विमानतळाची प्रवासी क्षमता ९० दशलक्षांपर्यंत वाढवली जाणार असून त्याच वेळी तब्बल साडेतीन दशलक्ष टन मालवाहतूक येथे होऊ शकेल. या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे १९६४६/- कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे, तर अंतिम टप्प्यापर्यंत एकूण गुंतवणूक एक लाख कोटी रुपयांवर जाईल.