एमआयडीसीतील ‘झोपु’ची रखडपट्टी

नवी मुंबईतील औद्योगिक वसाहतीतील झोपडपट्टीसाठी आघाडी सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रस्ताव राज्य शासनाकडे धूळ खात पडला आहे. झोपडपट्टय़ांच्या अतिक्रमणामुळे एमआयडीसीची कोटय़वधी रुपयांची जागा हडप केली जात आहे. एमआयडीसीने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ही जमीन दोन हजार कोटी रुपये किमतीची आहे. नवी मुंबई क्षेत्रात १२२ हेक्टर जमिनीवर ४७ हजारांपेक्षा जास्त झोपडय़ांचे अतिक्रमण झाले आहे. या झोपडय़ा दिवसागणिक वाढत आहेत.

मुंबईच्या जवळ असणाऱ्या नवी मुंबईतील औद्योगिक वसाहतीला उद्योजकांच्या दृष्टीने अन्यन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यात आता नोसिल, स्टॅण्डर्ड अल्कलीसारख्या बडय़ा रासायनिक कारखान्यांनी आपला गाशा गुंडाळला असून त्याजागी महिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांनी बस्तान बसवले आहे. याशिवाय अनेक लहान-मोठय़ा कंपन्या कर्नाटक किंवा गुजरात येथे स्थलांतरित झालेल्या आहेत. राज्यात येऊ पाहणाऱ्या बडय़ा कंपन्यांना मुंबईजवळ जागा हवी आहे. त्यामुळे एमआयडीसी क्षेत्रात असलेल्या झोपडय़ांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवून त्यांची जागा बडय़ा उद्योगांना देण्याचा एक प्रस्ताव एमआयडीसीने पाच वर्षांपूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात तयार केला होता.

भाजप सरकार आल्यानंतर ही योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली. मोकळ्या जमिनी हडप करण्याचे षड्यंत्र आजही सर्रास सुरू आहे. एमआयडीसीच्या पूर्व बाजूस असलेल्या डोंगरकपारींची जमीन बळकवली जात आहे. एमआयडीसीचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. एमआयडीसीच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी १२२ हेक्टर जमिनीवर झोपडपट्टी आहे.

पालिका, उद्योग विभाग योजना राबवण्यास तयार

एमआयडीसीच्या जागेत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याची तयारी पालिकेने केली होती, पण त्याला एमआयडीसीने हरकत घेतली. औद्योगिक वसाहतींची जमीन इतर प्रधिकरणांच्या ताब्यात न देण्याची भूमिका मांडण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे काम एमआयडीसीचे नसले तरी नवी मुंबईतील औद्योगिक वसाहतीसाठी ही योजना राबविण्याची तयारी उद्योग विभागाने सुरू केली होती. त्यानुसार एमआयडीसीने झोपडय़ांचे सर्वेक्षणदेखील केले होते, मात्र आजही ही योजना सरकार दरबारी धूळ खात पडून आहे दिघा ते बेलापूर दरम्यानच्या ७८ किलोमीटरच्या एमआयडीसी क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टय़ा आहेत. १६ नगरसेवक या भागांतून पालिकेवर निवडून गेले आहेत. पालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार ही संख्या ४७ हजार असली तरी त्यापेक्षा दुप्पट झोपडय़ा पूर्वेला आहेत.

झोपडपट्टी भागासाठी पुनर्वसन योजनेचा प्रस्ताव अभियंता विभागाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात प्रादेशिक विभागाची भूमिका गौण आहे. नवी मुंबई एमआयडीसी भागातील भूखंडांना आजही उद्योजकांकडून मोठी मागणी आहे.

– पंकज देवरे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, महापे