03 December 2020

News Flash

कुतूहल : घनकचरा व्यवस्थापन कायदा

१९८६ साली ‘पर्यावरण (संरक्षण) कायदा’ पारित करण्यात आला.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याची सुरुवात इंग्रजांच्या काळातच झाली होती. सन १८६० मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या एका भागात- कचऱ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो, परिसराचे सौंदर्यदेखील बाधित होते म्हणून कचरा रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी टाकण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. १९८६ साली ‘पर्यावरण (संरक्षण) कायदा’ पारित करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘घनकचरा (हाताळणी व व्यवस्थापन) कायदा’ २००० साली अस्तित्वात आला. या मूळ कायद्यातील मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत :

– सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कार्यकक्षेत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी त्या संस्थेची असेल.

– सर्व प्रकारच्या अधिकृत नागरी वसाहतींमध्ये घरोघरी जाऊन ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करणे व तो वेगवेगळा ठेवणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर कचरा गोळा करताना तो रस्त्यावर अथवा मानवी वस्तीमध्ये पडणार नाही याची योग्य काळजीदेखील घेतली पाहिजे.

– संस्थांच्या अखत्यारीत असलेल्या रस्त्यांची दररोज साफसफाई करणे बंधनकारक आहे.

– अशा रीतीने गोळा केलेला कचरा वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या वाहनांची सोय करणे आणि हा कचरा वेळोवेळी वाहून नेणे.

– अशा प्रकारे वाहून आणलेल्या कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया करणे. यात विघटनशील कचऱ्यावर गांडुळे अथवा विघटनकारी सूक्ष्म जिवाणूंचा योग्य वापर करून खतनिर्मिती करावी किंवा याचा उपयोग ऊर्जानिर्मितीसाठी करावा.

– बाकी सुका कचरा विल्हेवाट लावताना त्यामध्ये पर्यावरणाला हानीकारक घटक नाहीत याची काळजी घ्यावी.

चार वर्षांपूर्वी नागरी ‘घनकचरा (हाताळणी व व्यवस्थापन) कायदा, २०००’मध्ये काही सुधारणा करून व त्या अनुषंगाने काही बदल करून ‘घनकचरा (हाताळणी व व्यवस्थापन) कायदा, २०१६’ आता अस्तित्वात आणला आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यकक्षा वाढविण्यात आली आहे. याअंतर्गत १ मे २०१७ पासून राज्यातील प्रत्येक शहरामध्ये ‘कचरा लाखमोलाचा’ याअंतर्गत कचरा निर्मितीच्या ठिकाणीच ओला व सुका कचरा वेगळा करणे हे नागरिकांना बंधनकारक केले आहे. त्याचप्रमाणे दरदिवशी १०० किलो किंवा त्याहून अधिक कचरानिर्मिती करणारे सार्वजनिक समारंभाचे आयोजक, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स, व्यापारी आस्थापना, गृहनिर्माण संस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या आस्थापना- अशा सर्वानाच हे बंधनकारक आहे. नागरी घनकचऱ्यातील इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल वस्तू, प्लास्टिक या व अशा इतर पर्यावरणाला आणि मानवी आरोग्याला घातक असलेल्या टाकाऊ वस्तूंसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत.

– अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक

मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग,  चुनाभट्टी,  मुंबई २२

office@mavipamumbai.org

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2020 12:07 am

Web Title: article on solid waste management act abn 97
Next Stories
1 मनोवेध : झोपेतील कल्पना
2 कुतूहल : कचरा : ऊर्जानिर्मितीचा स्रोत
3 मनोवेध : पडद्यावरील कल्पना
Just Now!
X