|| हृषिकेश दत्ताराम शेर्लेकर तंत्रज्ञान व मनुष्यबळाची योग्य सांगड घालून ई- सुरक्षाविषयक काही नवीन सुविधा, सेवा आणता येतील. जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशातील निवडणुकीत शेवटी ‘चौकीदार’ की ‘न्यायदार’ की अजूनच कोणी बाजी मारतोय, हे काही दिवसांत कळेलच आपल्याला. पण काही वर्षांपूर्वी देशात केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार खरोखरच्या चौकीदारांची स्थिती मात्र फारच वेगळी आहे. आपल्या देशात २०१७ मध्ये ७० लाख सुरक्षा कर्मचारी कामाला होते. त्याच वेळी पोलीस बळ अवघे १४ लाख. खासगी सुरक्षा कर्मचारी वि. पोलीस बळ गुणोत्तर जगात सरासरी १.५-२ आहे, पण आपल्याकडे चक्क ५ पट. अर्थात हा आकडा संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा. असंघटित क्षेत्रांतील रोजगार जवळजवळ ६५ टक्के. म्हणजे २०१७ मध्ये भारतात २ कोटी सुरक्षा कर्मचारी होते आणि २०२०-२१ पर्यंत यांची गरज दुप्पट होईल असा अंदाज आहे. चोवीस तास काम, राहण्याची गैरसोय, तुटपुंजा पगार, असंघटित क्षेत्रातील पिळवणूक आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशिक्षणाचा अभाव, निष्काळजी व कधी कधी अप्रामाणिकपणा अशी अनेक आव्हाने आहेत. म्हणून मागील सदरात बघितल्याप्रमाणे तंत्रज्ञान व मनुष्यबळाची योग्य सांगड घालून काही नवीन सुविधा, सेवा आणता येतील त्याविषयी. ई-सव्‍‌र्हेलन्सच्या उपयुक्ततेचा चार वेगवेगळ्या स्वरूपांत विचार करता येईल. कसे ते एकेक उदाहरण घेऊन बघू. १) गृहोपयोगी (लहान मुले, वृद्ध, घरातील कामगार) होम सिक्युरिटी कॅमेरे हल्ली सर्वत्र आढळतात. गंमत म्हणजे त्यांचा सक्रिय वापर फारच कमी ठिकाणी होतोय. एक सुंदर उदाहरण आठवले- सिंगापूरमधील वृद्धाश्रमातल्या अभिनव प्रयोगाचे. तिथे नुसते कॅमेरेच नसून मुख्य द्वार, स्नानगृहाच्या दरवाजांना आयओटी सेन्सर्स लावले आहेत. ते दरवाजा बंद-उघड झाल्यावर कार्यान्वित होऊन वायफायद्वारा डेटा पाठवितात. दर पंधरा मिनिटाला. पुढे, अनॅलिटिक्स सॉफ्टवेअर्स त्यांचे एआय मशीन लर्निग अल्गोरिथम्स वापरून कल शोधून काढतो. खासकरून अपवाद, विसंगती. उदाहरणार्थ, दिवस असून बराच वेळ स्नानगृहाचा दरवाजा उघडलाच नाहीये. त्यात प्रत्येक वृद्धाला हातात बायो-डिव्हाइसदेखील आहेच. हृदयाचे ठोके आदींवर देखरेख ठेवायला. मग तीच सॉफ्टवेअर्स स्वत:हून खोलीतील कॅमेरा कार्यान्वित करून त्या वृद्धाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात व काही गैर आढळल्यास मानवी नियंत्रण कक्षाला तातडीने जागृत करतात. अशीच सुविधा हल्ली ते घरी एकटे राहणाऱ्या वृद्धांना पुरवतात. काही म्हणतील, आपल्या देशात शक्य आहे का इतका खर्च? खरे म्हणजे हा उपाय मर्यादित प्रमाणात वापरणे प्रत्येकाला शक्य आहे, तेही अवघे काही हजार रुपयांत. फरक आहे इथे मानवी नियंत्रण कक्ष नसल्यामुळे तुम्हाला स्वत:च अ‍ॅप्स वापरून देखरेख ठेवावी लागेल. २) व्यावसायिक (उद्योगधंदे, कारखाने, कंपन्या) - कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांच्या विसंगत हालचालींवर (नशा, थकवा, इजा) देखरेख ठेवून अपघात टाळणे. - तापमान, विषारी वायू व त्यांची धोकादायक पातळी नियंत्रण आणि अलाम्र्स. ३) सार्वजनिक (वाहतूक, पर्यटन, धार्मिक स्थळे, उत्सव इत्यादी) सार्वजनिक ठिकाणी हल्ली सिक्युरिटी कॅमेरे लावण्याची पद्धत रूढ होत आहे. मागील लेखात बघितल्याप्रमाणे जोपर्यंत ‘डिव्हायसेस -> डेटा -> अनॅलिटिक्स -> इनसाइट्स -> कृती’ अशी संपूर्ण साखळी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कितीही कॅमेरे लावले तरी व्हायच्या त्या दुर्घटना होणारच. पण थोडे खर्चाचे गणित बघू. समजा, एका मोठय़ा रेल्वे स्टेशनवर ५० कॅमेरे लावले आहेत आणि दर १० सेकंदाला एक फोटो याप्रमाणे १.३ कोटी फोटो महिन्याला मनुष्यबळ वापरून हाताळावे लागतील. एका नियंत्रण कक्षातल्या कर्मचाऱ्याने १० कॅमेरे जरी एकटय़ाने हाताळले, तरी ५ कर्मचारी गुणिले ३ पाळ्या म्हणजे कमीत कमीत १५-१६ माणसे नोकरीला हवीत नियंत्रण कक्षात. त्यात आळस, दुर्लक्ष हे प्रकार आहेतच. एआयचे ‘कॉम्प्युटर व्हिजन’ नामक मशीन लर्निग अल्गॉरिथम्स वापरून स्वयंचलित पद्धतीने १.३ कोटी फोटोंचे विश्लेषण करता येईल. त्यातील ठरावीक फोटो किंवा व्हिडीओच्या फ्रेम्समधील विसंगती (कोणी तरी शस्त्र घेऊन दिसतोय, हाणामारी चाललीये), अपवाद (पाठलाग चाललाय, छेड, पाकीटमारी इत्यादी) आणि मुख्य म्हणजे फेस रेकग्निशन (सराईत गुन्हेगार नजरेस पडणे) आणि इमोशन रेकग्निशन (भेदरलेली व्यक्ती, किंकाळी इत्यादी) शोधून निवडक ४-५ टक्के फोटोच पुढे नियंत्रण कक्षाला पाठविता येतील ‘अलाम्र्स’ म्हणून, ज्यावर ते पुढे कृती करू शकतील. पहिल्यापेक्षा फक्त ३-४ लोकांत काम भागेल. त्याहूनही पुढे एका शहराच्या सर्व स्टेशन्सचा मिळून एकच अद्ययावत रिमोट नियंत्रण कक्ष बनविता येईल. अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरले आणि नियंत्रण कक्ष बनविले म्हणजे सर्व प्रश्न लगेच सुटतीलच असे नाही. एक तर नियंत्रण कक्ष आणि स्टेशनवरील सुरक्षा कृती दल यांचा समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा. जगात साधारणपणे आयटी सेल आणि बाहेर काम करणारे कर्मचारी यांच्यात बऱ्याचदा नाहक वाद सुरू असतात. दुसरे असे की, प्रोजेक्ट्स पहिल्याच दिवशी अचूक अलाम्र्स (खरेखुरे धोकादायक प्रसंग) देतीलच असे नाही. कारण मशीन लर्निग प्रोग्रॅम्स अनुभवातून शिकत, सुधारत असतात. सुरुवातीचे ‘फॉल्स’ अलाम्र्स सुधारून, नवीन फोटोंचे योग्य ‘डेटा टॅगिंग’ (मनुष्यबळ वापरून फोटोंचे लेबलिंग, वर्गीकरण) अशी मेहनत ५-६ महिने घेतल्यावरच वरील प्रोजेक्ट समाधानकारक फोटो-विश्लेषण करू लागतील. बऱ्याचदा योग्य मार्गदर्शन नसल्यामुळे पहिल्या एक-दोन महिन्यांतच ‘तंत्रज्ञान चालत नाहीये’ अशी ओरड सुरू होते, वापर थांबविला जातो आणि मग आधी केलेला सर्व खर्च तर वाया जातोच, पण मुख्य ध्येयदेखील बारगळते. ४) शासकीय (राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य, सीमा नियंत्रण, गुन्हे शोध इतर) वरील उदाहरणामधील एका रेल्वे स्टेशनमधील ५० कॅमेऱ्यांकडून सॅटेलाइट प्रतिमा, देशाची सीमा, अतिसंवेदनशील जागा, गुप्तचर विभाग, शत्रुराष्ट्र व दहशतवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा अशावर वळवा. मग ध्येय, जोखीम आणि अचूकता, तत्परताबद्दल समीकरणे एकदमच बदलतात. तुम्ही परमाणू सिनेमा बघितलाय? त्यातील अमेरिकी नियंत्रण कक्ष आठवतोय? चोवीस तास देखरेख ठेवणारे कर्मचारी व विविध स्रोतांद्वारे येणारी माहिती, त्याचे विश्लेषण इत्यादी. आपल्या देशाची भूसीमा १५,२०० किलोमीटर तर समुद्रीसीमा ७,५१६ किलोमीटर, ज्यावर आपले सीमा सुरक्षा दल सतत देखरेख ठेवून असते. इतका प्रचंड भौगोलिक व्याप असल्यामुळे साहजिकच आपल्या दलाचे बारीक लक्ष गुप्तचर विभागाकडून त्या वेळेला मिळालेल्या सूचना व संबंधित भौगोलिक क्षेत्रावरच असाव्यात. सॅटेलाइट इमेजिंग व एआयच्या ‘कॉम्प्युटर व्हिजन’ नामक अल्गॉरिथम्स वापरून दलाला संपूर्ण सीमेवर होणाऱ्या बारीक हालचालीही रोजच्या रोज टिपता येतील. आतापर्यंत आपण बघितल्या सर्व सकारात्मक शक्यता. परंतु जगात काही ठिकाणी असल्या ई-सव्‍‌र्हेलन्सचा तिथल्या राज्यकर्त्यांकडून प्रचंड गैरवापर होत आहे. एकदा का जनतेची वैयक्तिक माहिती प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागली आणि त्यावर ‘डेटा-अनॅलिटिक्स’ करता येऊ लागले तर मग कुठला समाज, कुठली व्यक्ती आपल्या बाजूने आणि कोण आपल्यावर नाराज हे सहजच शोधता येऊ लागले. अशा माहितीचा उपयोग पुढे जाऊन जनतेच्या हितासाठी की मुस्कटदाबीसाठी केला जातोय हे कसे कळायचे? त्यात भीती अशी की, एखाद्या ठरावीक व्यक्तीपर्यंत एखादे सरकार सहजच पोहोचू शकतेय. फक्त त्याच्या समाजमाध्यमावरील पोस्ट्समुळे. चीनमध्ये तर ई-सव्‍‌र्हेलन्सचा कहरच सुरू आहे. त्यांच्या झिंजियांग प्रांतात नागरिकांना अनिवार्य डीएनए टेस्ट, वायफाय ट्रॅकिंग, जागोजागी सव्‍‌र्हेलन्स कॅमेरे व एआय फेस रेकग्निशन वापरून लोकांवर चोवीस तास पाळत ठेवली जाते. असे आरोप आहेत की याचा वापर एका ठरावीक धर्माच्या (उघुर्स) नागरिकांसाठी केला जातोय. आपल्या देशात २०१६ मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’ नावाची निविदा काढली होती. त्यात मुख्य काम नागरिकांकडून समाजमाध्यमामार्फत आलेल्या टिप्पण्यांवर प्रतिसाद, त्यांचे वर्गीकरण व लेबलिंग, ट्रेडिंगसंबंधी अहवाल आणि २४ तास देखरेख ठेवणारे नियंत्रण कक्ष व त्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बनविणे होते. प्रकरण कोर्टात गेल्यामुळे सध्या तरी ती निविदा मागे घेण्यात आल्याचे कळते. थोडक्यात, कुठलीही नवीन गोष्ट अस्तिवात येते- मग ते नवीन तंत्रज्ञान असो की अजून काही- समाजात सुव्यवस्था टिकविण्यासाठी व गैरवापर टाळण्यासाठी राज्यकर्ते कायदे व नियम बनवितात. पण जिथे शासनच लाभार्थी आणि नवीन कायदेही तेच बनविणार असतील तर तिथे कायदे कुचकामी नसतील याची काय खात्री? असो. एक मात्र खरे, कृत्रिम प्रज्ञेच्या (एआय) गैरवापरावर र्निबध ठेवण्यासाठी जागतिक कायदे आणि नियम बनणे अत्यंत गरजेचे आहे. विविध देशांत एआयसंदर्भात काय काय चालले आहे, ते बघू पुढील सदरात. लेखक टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसमध्ये साहाय्यक उपाध्यक्ष आणि सध्या अ‍ॅनालिटिक्स आणि इनसाइट्सच्या यूएसए सेंटरचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. hrishikesh.sherlekar@gmail.com
