पालघर, वसईच्या विकासाची वाटचाल; एमएमआर क्षेत्राच्या हद्द निश्चितीची अधिसूचना प्रसिद्ध

पालघर व वसई तालुक्यातील बहुतांश गावाला मुंबई महानगर प्रदेशात काही वर्षांपूर्वी समाविष्ट करण्यात आले होते. या अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना व त्याचे विकास नियंत्रण नियमावली प्राधिकरणासोबत समन्वय साधून तयार करण्याचे योजिण्यात आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या अधिसूचित क्षेत्राच्या विकास योजने संदर्भात आवश्यक वैधानिक काम करण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून अधिसूचित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यापूर्वी आणि क्षेत्राचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यापूर्वी विस्तारित क्षेत्राची हद्द निश्चिती करणे, त्याविषयी हरकती व सूचना मागवणे नियमाने अभिप्रेत आहे.

या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यातील पालघर व वसई तालुक्यांमधील मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाढीव अधिसूचित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्राच्या पश्चिमेला अरबी समुद्र, उत्तरेला पालघर तालुक्याची उत्तर सीमा, पूर्व बाजूला पालघर तालुक्याची पूर्व सीमा आणि नंतर वसई तालुक्याची तानसा नदीपर्यंतची पूर्व सीमा, दक्षिणेच्या बाजूला तानसा नदी अशा चतु:सीमा निश्चित करण्यात आले आहेत.

या वाढीव क्षेत्रफळा चा तपशील व नकाशे या पालघर येथील सहाय्यक संचालक, नगर रचना कार्यालय (पालघर) येथे उपलब्ध करण्यात आले असून या संदर्भात हरकती घेण्यासंदर्भात राज्य शासनाने सूचना १८ सप्टेंबर रोजी सूचना प्रसिद्ध केली आहे. ही सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसात लेखी स्वरुपात आक्षेप नोंदवण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत होण्याच्या दृष्टीने एमएमआरची आगेकूच

पालघर व वसई तालुक्यातील २२४ गावांमध्ये झोन दाखला देणे, विकास करणे, बांधकाम परवानगी घेणे, अकृषिक जमिनीचा वापर परवानगी देणे इत्यादी कामांसाठी नगररचना विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रकरणे सध्या पाठवण्यात येत आहेत. मात्र हे क्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाढीव क्षेत्रामध्ये समाविष्ट झाल्याने  त्यास नियोजन प्राधिकरण म्हणून हस्तांतर होण्याच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल मानले जात आहे.

या अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राची विकास योजना करण्याची जबाबदारी पालघरच्या सहाय्यक संचालक (नगरचना) यांच्याकडे सोपवण्यात आली असून या प्रक्रियेत वाढीव क्षेत्रफळाची हद्द कायम करण्याच्या दृष्टीने हरकती व सूचना मागवणे हा त्यादरम्याचा पहिला टप्पा आहे. त्यानंतर पुढील सुमारे सहा महिन्यात जलद गतीने, जागेवरील अधिकृत बांधकामे, इतर बांधकामे व अस्तित्वातील पायाभूत सुविधा विचारात घेऊन प्रारूप विकास योजना तयार करून त्यावर सूचना, हरकती मागवणे अपेक्षित आहेत.

प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांच्या आधारे प्रारूप विकास योजना आराखड्यात आवश्यक बदल करून अंतिम विकास योजना शासनाकडे मान्यते करिता पाठवणे अपेक्षित असून शासनाने अंतिम मान्यताबाबत निर्णय घेतल्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाढीव अधिसूचित क्षेत्रासाठी  एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत करणे अपेक्षित आहे. या सर्व प्रक्रियेला अंदाज वर्षभराचा कालावधी लागणे अपेक्षित असून त्यानंतर या क्षेत्राकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे असणारे पालघर व वसई तालुक्यातील २२४ गावांमधील विकास कामांना परवानगी देण्याचे अधिकार एमएमआरडीए कडे वर्ग होतील असे अपेक्षित आहे.