जिल्ह्यातील ५६९२ रस्त्यांच्या प्रथमच झाल्या नोंदी; रस्ते विकसित करणे, अतिक्रमण निष्काशीत करण्याचा मार्ग झाला मोकळा

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजास्व अभियानांतर्गत १७ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीमध्ये पाणंद रस्ते विषयक मोहीम राबवण्यात आली होती. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या रस्त्यांच्या सीमांकन करण्यासाठी या अभियानादरम्यान शिवार फेरीचे आयोजन करून रस्त्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या. १७ सप्टेंबर व २ ऑक्टोबर रोजी गावांमध्ये आयोजित केलेल्या या रस्त्यांविषयी माहिती वाचनाकरिता ठेवण्यात आली होती.

याविषयी गावकऱ्यांनी नोंदविलेल्या हरकती व सूचनांची दखल घेऊन अशा रस्त्यांना शासनाने नव्याने निर्माण केलेल्या गाव नंबर क्रमांक १-फ या उतारावर करण्यात आले असून याकरिता शासनाने या संदर्भातील असणाऱ्या विविध शासन निर्णय एकत्रित करून ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रकाशित केलेल्या नव्या शासन निर्णयाच्या आधार घेण्यात आला होता. यामुळे गावातील प्रत्येक रस्त्यावर सुमारे १२ फूट रुंदीचे रस्ते शासकीय अभिलेखांवर येणे शक्य झाले. या उपक्रमात नकाशांवर असणारे १६४२ रस्ते व नकाशावर नसलेल्या ४०५० रस्त्यांचा शोध घेण्यात आला असून २ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या रस्त्यांना मान्यता देण्यात आल्यानंतर ८५ रस्त्यांवरील ३६.२० किलोमीटर लांबीचे अतिक्रमण निष्काशीत करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. तसेच रस्त्यान संदर्भात उपविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या रस्ता अदालत प्रक्रियेत उपस्थित केलेल्या ७२ रस्त्यांच्या प्रकरणापैकी ५५ रस्ते निकाली काढण्यात आले.

जिल्ह्यामधील एकंदर ५२७३ शिवपाणंद रस्त्यांची सर्वेक्षण करण्यात आले असून यापैकी ५०३ रस्त्यांची मोजणी करून सीमांकन करण्यात आले आहे. तर जिल्ह्या मधील एकूण २०८० शिवपाणंद रस्त्यांना विशिष्ट संकेतांक देण्यात आले आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड तसेच उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) रणजीत देसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. या रस्त्यांच्या निस्तार पत्र तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आली असून जिल्हा भूमी अभिलेख विभागाकडून सर्व रस्त्यांचे सीमांकन लवकरच पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या रस्त्यांच्या सातबारा उतारा वर नोंदी होणार असून ज्या शेतकऱ्यांच्या जागेतून हे रस्ते जात आहेत त्यांचा उल्लेख उताऱ्याच्या इतर हक्कांमध्ये करण्यात येणार आहे.

या रस्त्यांच्या सीमांकन व नोंदणीमुळे या रस्त्यांच्या विकासासाठी निधीची मंजुरी मिळवणे तसेच रस्त्याने विकसित करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय या रस्त्यांवर असणारे अतिक्रमण काढण्यासाठी या नोंदीची मदत होणार असून ग्रामीण भागाचा विकास होत असताना शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे. या रस्त्यांच्या सीमांकन प्रक्रियेदरम्यानची पाहणी कोकण आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी करून या उपक्रमात पालघर जिल्ह्याने बजावलेल्या कामगिरीची प्रशंसा केली.

गावे जोडण्यासाठी लोकसंख्या अटीला शिथिल करण्याची विनंती

आदिवासी उपाय योजनेतून ग्रामीण भागात रस्ते जोड प्रकल्पासाठी किमान ७५ लोकसंख्येची आवश्यकता असून प्रधानमंत्री जन मन योजने अंतर्गत रस्ता बनवण्यासाठी २५० लोकसंख्येची अट आहे. सध्या पालघर जिल्ह्यात ४६५ गाव व पाड्यांची जोडणी प्रलंबित असून ६५४ गावां मधील रस्ते राज कर्मयोगी योजनेअंतर्गत विकसित करण्यासाठी लोकसंख्येची मर्यादा अडचणीची ठरत आहे. लोकसंख्येची अट शिथिल करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारच्या मार्फत केंद्र सरकारकडे विनंती केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी दिली.

दुबार रस्ते टाळण्यासाठी योजना

एकाच रस्त्यावर वेगळ्या वेगळ्या विभागांकडून निधी मंजूर करून रस्ते विकसित करताना एकाच रस्त्यावर दुबार देयके काढण्याचे अनेक प्रकार जिल्ह्यात घडले होते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक विकसित होणाऱ्या रस्ता प्रकल्पासाठी स्वतंत्र ओळख क्रमांक निर्माण करून सर्व विभागांमध्ये मार्फत होणाऱ्या रस्त्यांच्या विकासाची काम जिल्हा नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखाली या विशेष योजनेमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहेत. त्यामुळे सुरू असलेल्या कामांची माहिती सार्वजनिक रित्या उपलब्ध होणे, यापूर्वी संबंधित रस्त्यांवर झालेल्या खर्चाची तपशील व दोषदायित्व कालावधी इत्यादी माहिती या उपक्रमात नोंदवली जाणे रस्त्याने रस्त्यांच्या उभारणीत दुबार देयके लाटण्याच्या प्रकारावर निर्बंध येतील असे जिल्हाधिकारी यांनी पत्रकारांच्या निदर्शनास आणून दिले.