जमीन मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा; उच्च न्यायालयाने डीएफसीसीआयएलचे अपील फेटाळले

ठाणे जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देत डीएफसीसीआयएलने दाखल केलेले अपील कलम ३७ (मध्यस्थी आणि सामोपचार अधिनियम, १९९६) अंतर्गत होते. मात्र न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेल्या तत्सम निर्णयाचा दाखला देत सद्य प्रकरणातही तोच नियम लागू केला. २०१८ मध्ये सुरुवातीला जमिनीसाठी प्रति चौ. मीटर २,३६२ रुपये इतकी भरपाई निश्चित करण्यात आली होती. मात्र ही रक्कम अल्प असल्याचे सांगून जमीन मालकांनी खालच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते. २०२१ मध्ये न्यायालयाने भरपाई वाढवून प्रति चौ. मीटर ६,३०० रुपये करण्यात सांगितले होते. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेले अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे.

न्यायालयाने २०१५ मध्ये लवाद आणि समझोता कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचा दाखला देत म्हटले की, ‘भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणाला धक्का बसला आहे’ या कारणावरून निकाल रद्द करता येत नाही. फसवणूक, भ्रष्टाचार किंवा धोरणाविरुद्ध कृती झाली नाही, म्हणून डीएफसीसीआयएलचा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही. न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मार्ने यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना नमूद केले की, डीएफसीसीआयएलने फसवणूक, भ्रष्टाचार किंवा धोरणाविरोधी कारवाई यावर काहीही आक्षेप घेतलेला नाही. त्यांचा एकमेव युक्तिवाद हा होता की, लवादाने शेजारच्या गावांतील जमिनींच्या किमतींचा चुकीचा विचार केला. मात्र न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावत शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाईचा मार्ग मोकळा करून दिला.

काय आहे विषय?

जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या मोबदल्यावरील हा वाद २०१८ मधील पालघर जिल्ह्यातील सफाळे गावातील जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआयएल) यांना या योजनेचे नियोजन, विकास, साधनसंपत्ती उभारणी, बांधकाम आणि संचालनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. सुरुवातीला निश्चित झालेल्या २,३६२ रुपयांच्या भरपाईवर नाराज राहून पाच जमीन मालकांनी २०१८ मध्ये ठाणे लवाद न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. १८ जानेवारी २०२१ रोजी न्यायाधिकरणाने निकाल देत भरपाई वाढवून प्रति चौ. मीटर ६,३०० रुपये इतकी केली. यानंतर डीएफसीसीआयएलने या निर्णयाविरोधात २०२१ मध्ये लवाद न्यायाधिकरणात आव्हान दिले, परंतु मार्च २०२४ मध्ये तेही फेटाळण्यात आले होते. त्यानंतर डीएफसीसीआयएलने २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत मार्च २०२४ चा लवादाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावेळी न्यायालयाने भरपाई निश्चित करताना गंभीर चुका केल्या असल्याचे डीएफसीसीआयएलचे म्हणणे होते. ६,३०० रुपये प्रति चौ. मीटर इतकी भरपाई शेजारच्या गावांतील जमिनींच्या किमतींचा विचार करूनच निश्चित करण्यात आली आहे. सर्व तथ्ये आणि कायदेशीर मुद्दे आधीच खालच्या न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.

न्यायालयाचे निरीक्षण

अपील फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मध्यस्थ न्यायाधिकरणाने पुराव्यांच्या आधारे मोबदला निश्चित केला आहे. केवळ शेजारील गावे लक्षात घेऊन किंमत ठरवली असा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. कलम ३४ व ३७ नुसार न्यायालय फक्त ठोस कायदेशीर आधारावरच हस्तक्षेप करू शकते. ‘मध्यस्थ न्यायाधिकरणाचा निर्णय पुरेसा व योग्य आहे. यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.