पालघर जिल्ह्यात विकास व परिवर्तन करून राज्याचे प्रवेशद्वार करू – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत धरती आबा लोकसहभाग मोहिमेचा शुभारंभ मनोर येथे आज करण्यात आला. या कार्यक्रमास वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, जिल्ह्यातील आमदार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला.

देशातील कानाकोपऱ्यामधील आदिवासी समाज बांधवांचा सर्वांगीण दृष्ट्या विकास करण्याच्या दृष्टीने या योजनेची आखणी करण्यात आली असून त्यासाठी ८० हजार कोटी रुपये पंतप्रधान यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या योजनेत राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील ४९७५ गावांचा सहभाग असून त्यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील ६३५ गावे समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री यांनी दिली. या योजनेमध्ये १७ शासकीय विभागांच्या २५ प्रकारच्या योजना राबविल्या जात असून प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचेल अशी व्यवस्था केली जात असल्याने आगामी काळात आदिवासी भागांमध्ये अमुलाग्र परिवर्तन होईल असा आशावाद मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्रतेच्या निकषांशी माहिती दिली.

देशाला सागरी शक्ती बनवण्यासाठी वाढवण बंदर महत्त्वपूर्ण उपक्रम असून या बंदरामुळे जागतिक व्यापार व बाजारपेठेत भारतीयांना मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या बंदरामुळे भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावे यासाठी कौशल्य विकास करार करण्यात आले असून तरुणांना या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे बंदर उभारणी, रोजगाराची संधी तसेच व्यवसाय व उद्योग उभारण्यास संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री यांनी दिली. या संधीचा लाभ स्थानिक भूमिपुत्रांनी घ्यायला हवा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

या कार्यक्रमात १७ विविध शासकीय उपक्रमांचे उद्घाटन करण्यात आले तसेच कौशल्य रोजगार उद्योजकता वन नाविन्यता विभाग यांच्यामार्फत जेएनपीए यांच्यासोबत करारनामे व आर्थिक योजनेअंतर्गत लाभ वाटप करण्यात आले. वाढवण पोर्ट कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्वरूपात प्रमाणपत्र वितरण तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता संदर्भात अभ्यासक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सुरू करण्यासंदर्भात देखील सामंजस्य करार करण्यात आले. या उपक्रमामुळे भविष्यासाठी आगामी पिढी सज्ज राहण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार मार्फत केला जात असल्याची त्यांनी माहिती दिली.

पालघर जिल्हा हा वनपट्टे वाटपामध्ये राज्यात अग्रेसर असला तरी अजूनही सात ते आठ हजार वनपट्टे जमिनीचे वितरण होणे शिल्लक असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी निदर्शनास आणून देत वनपट्ट्यांची सर्व प्रकरणे येत्या १५ ऑगस्ट पर्यंत निकाली काढावीत अशा सक्त सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

बांबू मिशनचा शुभारंभ

पाशा पटेल व विवेक पंडित यांच्यामार्फत बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन करण्यासाठी सुरू असलेले प्रबोधन व प्रशिक्षण याबाबत समाधान व्यक्त करत राज्यभरात बांबू मिशन राबवण्याच्या दृष्टीने मनरेगा मार्फत निधीची उपलब्धता करून दिल्याची माहिती दिली. भात व इतर पारंपारिक पिकांमधून मिळणारा नफा तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन बांबू लागवड पर्यावरण संरक्षण व समतोल राखण्यासोबत अशा शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी व आर्थिक उन्नती घडवेल असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

शिक्षणाकडे लक्ष देणे आवश्यक

पालघर जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी कुटुंबांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर सुरू असून त्यात अशा बांधवांच्या मुलांचे व विशेषता कातकरी मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याकडे मुख्यमंत्री आणि जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. अशा पालकांचे समुपदेशन करणे आवश्यक असून वेळप्रसंगी कठोर होऊन स्थलांतरित मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी जिल्हा प्रशासनाने उपाययोजना राबवाव्यात असे त्यांनी सांगितले.

आरोग्याच्या सुविधा पुरवणार

जव्हार येथे सन २०२२ मध्ये १०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर झाले असले तरी या रुग्णालयाच्या उभारणीच्या कामाला अजूनही आरंभ झाला नसल्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. यावर्षी जव्हार रुग्णालयाच्या उभारणीचे काम सुरू करण्यात येईल असे सांगत मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर वेगाने पूर्ण होऊन कार्यरत होण्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करू असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात बालमृत्यू व कुपोषणाच्या आकडेवारी सुधारणा झाली असली तरीही अशा घटना पूर्णतः थांबत नाहीत तोपर्यंत प्रशासनाचे काम संपणार नाही असे सांगत आवश्यक हस्तक्षेप करून अधिक तीव्रतेने काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.