मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्ग; कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद? पालघर : मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत उपविभागीय अधिकारी यांनी सोनावे गावातील जागेकरिता विक्री परवानगी दिली असता भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत आपली बाजू ऐकून न घेता मोबदला दिल्याची तक्रारी बाधित खरेदीदाराने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेत कंत्राटी पद्धतीवरील कार्मचाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे तक्रारीत उल्लेखित आहे. पालघर तालुक्यातील सोनावे येथील गट नंबर ६२ मधील ५२ गुंठे जागा खरेदी करण्यासाठी वसई येथील ग्रेगरी डायस व त्यांच्या नातेवाईकांनी ११ लाख रुपये देऊन नोंदणीकृत साठेकरार केला होता. ही जमीन कुळाची असल्याने पालघरच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून जुलै २०१४ मध्ये विक्री परवानगी घेण्यात आली होती. खरेदी केलेली जागा मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्गाच्या भूसंपादनात येत असल्याचे समजल्यानंतर मूळ मालकाने वेगवेगळी कारणे पुढे करून प्रत्यक्षात खरेदी खत करण्यासाठी टाळाटाळ केल्याने आपल्या नवे झाली नसली तरी जागेचा पूर्ण मोबदला देऊन विक्री परवानगी प्राप्त केल्याचे भूसंपादन प्रक्रियेत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात ज्या उपविभागीय अधिकारी यांनी विक्री परवानगी दिली होती त्यांनीच या प्रक्रियेत आपली बाजू ग्राह्य़ न धरता जुन्या मालकाला पूर्ण मोबदला दिल्याबद्दलची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. प्रांत कार्यालयात कार्यरत असणाऱ्या काही निवृत्त महसूल अधिकाऱ्यांनी स्थानिक दलालांना हाताशी धरून आपले म्हणणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचू दिले नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे असून विक्री परवानगी असतानादेखील आमची न्याय बाजू प्रांत अधिकारी तसेच त्यांच्या वरिष्ठ साहाय्यक यांनी ग्राह्य़ धरली नाही किंवा अन्य प्रकरणात तोडगा काढला जातो त्याप्रमाणे विचार करण्यात आले नाही, अशी खंत त्यांनी त्यांनी व्यक्त केली आहे. अटी शर्तीची पूर्तता न झाल्याचे कारण यासंदर्भात पालघरचे उपविभागीय अधिकारी धनाजी तोरस्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता साठे करारातील अटी शर्तीची पूर्तता न झाल्याने खरेदी खत होऊ शकले नाही. शिवाय याबाबत न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश प्राप्त होऊ न शकल्याने सातबारा उताऱ्यावर भोगवटाधारकांना भूसंपादनाची रक्कम अदा करण्यात आली असे सांगितले.
