पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेपासून ठेकेदारांच्याच हाती ‘कारभार’? नीरज राऊत पालघर : ठाणे जिल्ह्य़ाच्या विभाजनातून निर्माण करण्यात आलेल्या पालघर जिल्ह्य़ाच्या स्थापनेपासून ग्रामीण भागाकरिता १५०० कोटींहून अधिक निधी खर्च झाल्याचे सरकारी आकडे सांगतात. मात्र, या खर्चाचे पुरावे सांगणारे दृश्यबदल आजही ग्रामीण भागात दिसत नाहीत. प्रशासकीय यंत्रणेकडून विकास निधी खर्च होत असताना बोगस कागदपत्रांचा आधार घेऊन पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे अधिक वेळा दिसून आले आहे. ठेकेदार वर्ग प्रशासनाला सोबत घेऊन कारभार चालवत असल्याचे आरोप वेळोवेळी होत आहेत. जिल्हा नियोजन निधीमधून दरवर्षी जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागाला किमान १५० ते २०० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा स्थापनेपासून मिळत आहे. त्याचबरोबरीने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जव्हार विकासासाठी १०० कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. पर्यटन अंतर्गत जिल्ह्य़ात ५० कोटी रुपयांच्या जवळपास खर्च झाला असून पर्यटन व्यवसायाला अजूनही विशेष चालला मिळालेली नाही. राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च असून १५०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाल्यानंतर जिल्ह्य़ाचा अपेक्षित प्रमाणात कायापलट झालाच नसल्याचे जाणवत आहे. ठक्करबाप्पा योजनेसह जिल्ह्य़ातील अनेक कामांमधील भ्रष्टाचारप्रकरणे सात वर्षांच्या कालावधीत उघडकीस आली. मात्र, यातील दोषींवर कारवाई करून अपहार झालेली रक्कम वसूल करण्याइतपत एकही प्रकरण तडीस गेलेले नाही. विविध योजनांच्या माध्यमातून एकाचवेळी अनेक कामांची मंजुरी घेऊन प्रत्यक्षात एकाच कामासाठी दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा ठेकेदारांना मोबदला बहाल करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. जव्हार, विक्रमगड परिसरात बनावट स्वाक्षरीच्या आधारे बनावट तांत्रिक मंजुरीद्वारे गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. ग्रामीण जिल्ह्य़ात खंबीर राजकीय नेतृत्वाचा अभाव असल्याने बहुतांशी ठेकेदार त्यांच्या सोयीची कामे निवडून विकासाची दिशा ठरविताना दिसत आहेत. काही नामांकित ठेकेदारांच्या प्राथमिक मान्यता बनावट असल्याचे तक्रारी झाल्या झाल्या तरी त्यांच्याविरुद्ध पोलीस यंत्रणेने अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. तसेच नगर पंचायत व ग्रामपंचायत स्तरावर झालेल्या लेखापरीक्षणात अनेक अनियमितता, त्रुटी, गैरव्यवहारांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आल्यानंतर देखील संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यास चालढकल सुरू आहे. मनुष्यबळाची मर्यादा हे कारण पुढे करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात सचोटीने काम करणाऱ्या अधिकारी वर्गाला टिकू न देण्याचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांंपासून ठाण मांडून बसलेली मंडळी क्रियाशील आहेत. ठेकेदार- प्रशासन यांच्यातील हितसंबंधाचे नाते तोडण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून अपेक्षित साथ मिळत नसल्याने जिल्'ातील अधिकतर विकास कागदावरच राहिला आहे. काही वादग्रस्त प्रकरणे पालघर- जव्हार- त्रंबकेश्वर- घोटी या ग्रामीण भागातील प्रमुख मार्गाला सन २०१६ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिला गेल्यानंतर इतर महत्त्वपूर्ण रस्त्यांवर खर्च करण्याऐवजी कमी रहदारीच्या रस्त्यांवर नूतनीकरण दुरुस्तीचे प्रस्ताव पारित झाले आहेत. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात काम न करता देयके अदा करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. जव्हार, विक्रमगड परिसरात बनावट स्वाक्षरीच्या आधारे बनावट तांत्रिक मंजुरीद्वारे गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.
