मच्छीमार संघटनांचा आंदोलनांचा इशारा
पालघर: राज्य समुद्री मासेमारी हद्दीत पर्ससीन नौका व एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे स्थानिक, पारंपरिक मच्छीमार यांचा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. याविरोधात कायद्याची कठोर अंमलबजावणी न झाल्यास शासन धोरणाविरोधात आंदोलनाचा इशारा मच्छीमार संघटनांनी दिला आहे. याबाबतच्या नियम अंमलबजावणीसाठी कक्ष स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कुलाबा कफ परेड येथे मच्छीमार प्रतिनिधींच्या सर्वसमावेश बैठकीत पर्ससीन व एलईडी मासेमारीचा मुद्दा प्रकर्षांने चर्चेला आला होता. या बेकायदा मासेमारीमुळे स्थानिक, पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे ही मासेमारी तातडीने बंद करावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर डिझेल तेलावरील थकीत परतावा प्रश्नही उपस्थित झाला. आंदोलन करूनच हक्क मिळवावे लागतील, यावर शिक्कामोर्तब केले गेले.
पर्ससीन नौकांविरोधात स्थानिक मच्छीमारांनी केलेल्या आंदोलनानंतर २०१६ मध्ये याविषयी कायदा अमलात आणला गेला. त्यानंतर न्यायालयीन लढाईद्वारे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन या कायद्यांमध्ये सुधारणाही केली होती; परंतु त्यानंतर मात्र पर्ससीन मासेमारीवर कारवाई करण्यासाठी शासन चालढकल करत असल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे. या संदर्भात राज्य शासनाच्या संयुक्त बैठकीवरही मच्छीमारांनी बहिष्कार टाकला होता; परंतु त्यानंतरही लपूनछपून पर्ससीन आणि एलईडी पद्धतीने बेकायदा मासेमारी सुरू आहे. सुधारित धोरणानुसार समुद्र हद्दीमध्ये अत्याधुनिक गस्तीनौकासह पोलीस संरक्षण असावे, अंमलबजावणी कक्ष निर्माण करावा. या कक्षात जिल्ह्यातील दोन पारंपरिक मच्छीमार प्रतिनिधींचा समावेश करावा. एलईडी मासेमारी करणाऱ्या बेकायदा नौकांचे परवाने तात्काळ रद्द करावेत, त्यावर जप्ती करावी, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी केली आहे. या बैठकीस किरण कोळी, उपाध्यक्ष मोरेश्वर पाटील, राजन मेहेर, मुंबई अध्यक्ष परशुराम मेहेर, उज्ज्वला पाटील, संस्था अध्यक्ष भास्कर तांडेल व मच्छीमार पदाधिकारी-प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बेकायदा मासेमारीमुळे पारंपरिक मासेमारी धोक्यात येत आहे. शासन कायदे तयार करते; पण त्यावर अंमल करत नाही. मागणीवर विचार न झाल्यास राज्यभर हक्कासाठी धरणे आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
– लिओ कोलासो, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
