पालघर: पालघर मध्ये पावणे पाच एकर जागेची मालकी असणाऱ्या ८८ वर्षीय महिलेच्या बनावट मृत्यू दाखला व तिच्या तीन पाल्यांचे बनावट आधार कार्ड व पॅन कार्डच्या आधारे त्यांच्या जागेची परस्पर विक्री व हस्तांतर करण्याचे प्रयत्न सन २०१३ पासून तब्बल सहा वेळा करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी अखेरच्या प्रयत्नात पालघर न्यायालयातून समान नावे असणारा वारस दाखला मिळवण्यास काही मंडळींना यश आले असून या सर्व प्रकरणात पालघर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. जागेच्या नोंदणीबाबत जिल्ह्यातील कोणत्याही कार्यालयातून दस्तावेज नोंदणी करण्याची मुभा शासनाने दिली असल्याने यापुढे बनावट कागदपत्रांची पडताळणी करूनच दस्तावेजांची नोंदणी करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.
वकिली व्यवसायात असणाऱ्या वीरेंद्र मिश्रा यांना सन १९५८ दरम्यान कौटुंबिक वाटणीमध्ये पालघर पूर्वेकडील सर्वे नंबर २०७/१ मधील चार एकर ३२ गुंठे जागा मिळाली होती. वीरेंद्र मिश्रा यांचे सन २००३ मध्ये निधन झाल्यानंतर सन २००४ मध्ये त्यांच्या पत्नी माधुरी मिश्रा, मुले अजय मिश्रा व पुष्यमित्र मिश्रा व विवाहित मुलगी अनुराधा अवस्थी यांची वारस म्हणून नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्यात आली.
मिश्रा व अवस्थी कटुंबीय मुंबई व अहमदाबाद येथे वास्तव्य करत असल्याने तसेच चुलत्यांसोबत वाद असल्याने त्यांनी आपल्या जागेच्या ठिकाणी मालकी दर्शवणारा फलक लावला होता. सन २०१३ मध्ये माधुरी मिश्रा यांचा उत्तर प्रदेश मधील एका ठिकाणाचा बनावट मृत्यू दाखला व इतर वारसांचे बनावट आधार कार्ड व पॅन कार्ड च्या आधारे सातबारा उताऱ्यावरून त्यांचे नाव वगळण्यात आले होते. तत्कालीन तलाठी यांनी एका नोटराईज कागदपत्राचा आधार घेत तसेच दाखल्याची वैधता न तपासता ही मालकी मधून नाव वगळण्याची कृती केली होती. ही बाब मिश्रा व अवस्थी कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर माधुरी मिश्रा यांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर पूर्ववत नोंदविण्यात आले.
सन २०१६ मध्ये जमिनीच्या मालकांचा तपशील दर्शवणारा फलक काढून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उत्तर प्रदेश मधील अन्य एक समान नाव असणाऱ्या माधुरी मिश्रा व इतर वारसांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सादर करून पुन्हा सातबारा मधील मालकी बदलण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करण्यात आला. या दोन्ही घटनांची माहिती महसूल तसेच दस्तावेज नोंदणी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना समजल्याने ते सावध झाले. या पाठोपाठ सन २०१७ मध्ये बोईसर येथील रजिस्ट्रेशन ऑफिस मध्ये आणखी एका नव्या प्रयत्नामध्ये माधुरी मिश्रा यांचे बनावट मृत्यू दाखला आणून इतर वारसांच्या खोट्या ओळख पुराव्याद्वारे दस्तावेज नोंदणीचा प्रयत्न करण्यात आला.
सन २०१९ मध्ये मालकी दर्शवणारे फलक काढून पुन्हा उत्तरप्रदेश मधील अन्य एका महिलेला माधुरी मिश्रा असल्याचे भासवून असाच प्रयत्न जमिनीच्या मुळ वारसांनी हाणून पाडला. सन २०२२ मध्ये जागेची मालकी सांगणाऱ्या एका गृहस्थाने घाटकोपर पोलीस स्टेशनमध्ये जागेच्या प्रकरणातील कागदपत्रांच्या छाननीसाठी अर्ज केला होता. या तपासणी द्वारे अर्जदाराने बोगस अर्ज केल्याचे देखील निष्पन्न झाले होते. मात्र नंतर याच व्यक्तींनी जमिनीच्या मोजणीसाठी तालुका भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज करून जागेवर आपला कब्जा असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. जमिनीच्या लगतच्या मालकाला यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर सतर्क झालेल्या जमिनीच्या वारसाने पुन्हा पालघर पोलीस स्टेशनमध्ये तसेच तालुका भूमि अभिलेख विभागात अर्ज करून जागेच्या बनावट हस्तांतराचा प्रयत्न हाणून पाडला.
या सर्व घटनांच्या वेळी पालघर पोलिसात नोंदवलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तसेच महसूल व दस्तावेज नोंदणी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना जागे संदर्भात पार्श्वभूमी माहिती झाल्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जागा लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंडळीने कार्यपद्धतीचा मार्ग बदलला. डिसेंबर २०२४ मध्ये पालघर न्यायालयात वारस दाखला बनवण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. त्याप्रसंगी माधुरी मिश्रा यांचे उत्तर प्रदेश मधील एका गावातून नव्याने तयार करण्यात आलेले बनावट मृत्यू दाखला व वारसांचे बनावट कागदपत्र सादर करून वारस दाखला प्राप्त झाला होता. याबाबत जागेच्या मूळ मालकांना माहिती मिळाल्यानंतर या प्रकरणात पालघर न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवण्यात यश आले असून पोलिसांकडे दाखल केलेल्या अर्जाच्या तपासणीत वारस दाखला मिळवणाऱ्या बनावट मंडळींची मूळ ओळख व त्यांचा अधिवासाची माहिती व बनावट दस्तावेज तयार कारण्यात आल्यासंदर्भात तपशील मिळवण्यास यश लाभले. अशाप्रकारे एका जागेच्या हस्तांतरणासाठी सहा प्रसंगी वेगवेगळ्या बनावट कागदपत्रांचा उपयोग झाल्याचे दिसून आले आहे.
ज्येष्ठ नागरिक असणाऱ्या माधुरी वीरेंद्र मिश्रा यांचा तीन वेळा बनावट मृत्यू दाखला उत्तर प्रदेश मधील वेगवेगळ्या ठिकाणाहून सादर करण्यात आला असून इतर वेळी समान नाव असल्याचे भासवण्यासाठी अन्य महिलांनी बनावट ओळखपत्र (आधार कार्ड)चा वापर केल्याचे दिसून आले आहे. पालघर पोलिसात या प्रकरणात सहा वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल असल्या तरीही अजूनही संबंधित एकाही दोषीविरुद्ध कारवाई झाली नसल्याचे या प्रकरणात न्यायालयीन लढाई देणाऱ्या अनुराधा अवस्थी यांनी लोकसत्ता ला सांगितले.
अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात कोणत्याही दस्तावेज नोंदणी कार्यालयातून नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली असताना अशा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीर नोंदणी व हस्तांतर होण्याची भीती या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. पालघर जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन होत असताना अशाच प्रकारे बनावट कागदपत्रे व ओळखपत्रांचा वापर करून भूसंपादनाचा मोबदला लाटण्याचे प्रकार घडले आहेत. अशा प्रकल्पात मुळे स्थानिक पातळीवर जमिनीची किंमत झपाट्याने वाढताना मूळ जमिनीत मालकांना अशा बनावट कागदपत्रांच्याद्वारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक झाले आहे.
यामध्ये दोषीविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही यावरून महसूल अधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यातील काही अधिकारी यात सामील असल्याची शंका निर्माण होते. दोषीविरुद्ध लवकरात लवकर कार्यवाही व्हावी यासाठी अनुराधा अवस्थी या न्यायालयीन लढा देत आहेत. आपल्याच मालकीच्या जमिनीबाबत एवढ्या वेळा खोटे व बनावट कागदपत्र तयार करून फसवणूक झाल्यानंतरही त्यांना पोलिस आणि महसूल अधिकारी यांच्याकडे विनाकारण हेलपाटे घालावे लागत असून न्यायाची वाट पहावी लागत आहे.
सावधगिरीचा इशारा
जागेच्या मालकी असणाऱ्या मिश्रा व अवस्थी कुटुंबीयांनी महसूल विभागाला आपल्या जमिनीच्या दस्तावेज यांचे इकेवायसी अर्थात ऍग्रोस्टॅक प्रमाणिकरण केले असून अन्य समान नावाच्या किंवा कागदपत्र असणाऱ्या व्यक्तींच्या नावे आपली जमीन करू नये यासाठी अर्ज केला आहे. तसेच दस्तावेज नोंदणी करणार रजिस्ट्रेशन कार्यालयाने परराज्यातील परजिल्ह्यातील दस्तावेजांची उपविभागीय अधिकारी किंवा आवश्यक स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करून नंतरच कारवाई करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
