बोईसरवासियांनी मैदान राखले!

पालघर: बोईसरमधील खैरेपाडा येथील मैदानासाठी राखीव असलेला भूखंड  उद्योग समूहाला देण्याचा घाट सर्वपक्षीय मैदान बचाव संघर्ष समितीने हाणून पाडला आहे. त्यांच्या संघर्षांला यश आले आहे. या भूखंडाच्या वाटपास असलेला प्रखर विरोध पाहता पुढील आदेश येईपर्यंत शासनाने तूर्तास या प्रक्रियेला स्थगिती दिली असून बोईसरमधील क्रीडाप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे.

तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील बोईसरमधील खैरपाडा येथे ओएस-४७/२ या खुल्या जागेतील १७ हजार चौरस मीटर इतकी जागा मैदानासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. या मैदानावर क्रीडाप्रेमी क्रिकेट, फुटबॉलसह विविध खेळांचा आनंद घेत असतात. असे असतानाही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या जागेचे औद्योगिक भूखंडात रूपांतर केले व त्याची विक्री एका उद्योग समूहाला करण्याचा घाट  घातला होता. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटले.   सर्वपक्षीय मैदान बचाव संघर्ष समिती स्थापन करून समितीतर्फे त्याविरोधात संघर्ष सुरू केला.  २४ जानेवारी २०२२ रोजी आमदार राजेश पाटील यांच्यासमवेत मैदान बचाव संघर्ष समिती व सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने तारापूर एमआयडीसीमधील हे मैदान वाचविण्यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन हा भूखंड मैदानाकरिता राखीव ठेवण्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने उद्योगमंत्र्यांनी एमआयडीसीच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासनही  दिले होते. त्यानुसार भूखंड वाटपास स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे संघर्ष समितीसह क्रीडाप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान यापूर्वी सन २०१० दरम्यान अशाच प्रकारचा एमआयडीसीचा प्रयत्न सर्वपक्षीय बचाव समितीने उग्र आंदोलनाच्या माध्यमातून हाणून पाडला होता. संघर्ष समितीला यश  ७ मार्च २०२२ रोजी बोईसर विधानसभेचे आमदार राजेश पाटील, आमदार क्षितिज ठाकूर (नालासोपारा) व आमदार हितेंद्र ठाकूर (वसई) यांनी या एमआयडीसीमधील हे  मैदान खेळासाठी राखीव ठेवणे संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या अनुषंगाने उद्योगमंत्री सर्वपक्षीय मैदान बचाव संघर्ष समितीने सादर केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने एमआयडीसीचा भूखंडाच्या वाटपास शासनाने पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती लेखी स्वरूपात दिले आहेत.

संघर्ष समितीला यश

 ७ मार्च २०२२ रोजी बोईसर विधानसभेचे आमदार राजेश पाटील, आमदार क्षितिज ठाकूर (नालासोपारा) व आमदार हितेंद्र ठाकूर (वसई) यांनी या एमआयडीसीमधील हे  मैदान खेळासाठी राखीव ठेवणे संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या अनुषंगाने उद्योगमंत्री सर्वपक्षीय मैदान बचाव संघर्ष समितीने सादर केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने एमआयडीसीचा भूखंडाच्या वाटपास शासनाने पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती लेखी स्वरूपात दिले आहेत.