लाभार्थीना फेब्रुवारी अखेपर्यंत योजनेत समाविष्ट करणार; प्रशासनाची विशेष मोहीम पालघर : सरकारी योजनांमध्ये लाभार्थीना समाविष्ट करण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. लाभार्थीना तालुकास्तरावर फेऱ्या मारण्याऐवजी शासन लाभार्थीच्या दारात जाऊन त्यांची नोंदणी करण्याची अभिनव योजना आखण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी १ मार्चपूर्वी जिल्ह्यतील सर्व पात्र लाभार्थी शासकीय योजनांपासून वंचित नसल्याचे तालुका स्तरावरून प्रमाणपत्र घेण्याची योजना राबविण्याचे नियोजन केले आहे. या योजनेचे विशेष प्रशिक्षण शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आले. या प्रशिक्षणाला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षा वैदेही वाढाण, आमदार राजेश पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, विशेष समाज समिती सभापती, सदस्य तसेच जिल्ह्यतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे लाभार्थींची संख्या वाढवणे या उद्देशाने ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. सर्व संबंधित जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घ्यावा व गरजूंना आवश्यक दाखल्याची पूर्तता करण्यास मदत करावी, असे प्रशिक्षणादरम्यान आवाहन करण्यात आले. या अभिनव प्रकल्पाच्या सूक्ष्म नियोजनामुळे वंचित लाभार्थीना शासकीय योजनेचा लाभ मिळेल असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धराम सलीमण यांनी सांगितले. तर जिल्हा यंत्रणेतील मर्यादा लक्षात घेऊन स्वयंसेवी संस्थांनी या विशेष उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. जिल्हा परिषद अध्यक्षा वैदेही वाढाण, आमदार राजेश पाटील, माजी आमदार मनीषा निमकर व अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती प्रशासनासमोर दिली. त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. योजनेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, सामाजिक संस्था यांचा सहभाग घेण्यात येणार आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणासोबत तालुकास्तरीय प्रशिक्षण घेणे तसेच ग्रामपातळीवर बैठका घेण्याचे डिसेंबर अखेपर्यंत नियोजन करण्यात आले आहे. या विविध योजनेतील पात्र लाभार्थीचे अर्ज भरून घेणे व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून परिपूर्ण अर्ज तहसीलदार कार्यालयात ३१ जानेवारीपर्यंत जमा करावयाचे आहे. यापैकी दाखल प्रकरणातील कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता १५ फेब्रुवारीपर्यंत करण्यात येणार आहे. तहसीलदारांना प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक शासकीय योजनेतील लाभार्थीच्या सर्व प्रकरणात संबंधित तालुक्यातील तहसीलदारांनी २८ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय घेऊन १ मार्च २०२२ रोजी तलाठी, ग्रामसेवक व सरपंच यांनी संयुक्त स्वाक्षरीने गावात कोणीही पात्र लाभार्थी शिल्लक नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तहसीलदारांकडे देणे आणि जिल्ह्य़ातील सर्व तहसीलदारांनी याच आशयाचे प्रमाणपत्र ७ मार्चपर्यंत जिल्हाधिकारी यांना देणे बंधनकारक आहे. या योजनांसाठी मोहीम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागातर्फे योजना राबविण्यात येतात. संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ या योजनांचा लाभ निराधार, अंध, अपंग शारीरिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा परित्यक्ता, देवदासी, वृद्ध व्यक्ती, दारिद्रय रेषेखालील वृद्ध व्यक्ती, तृतीयपंथी आदींना मिळणार आहे.
