वाडा: “वाडा – मनोर” व विक्रमगड – मनोर या महामार्गावर प्रशासनाने अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिलेले असतानाही, प्रत्यक्षात वाडा- मनोर या मार्गावर अजूनही ३४ मे.टन क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाच्या (क्षमतांची) अवजड वाहनांची सतत ये-जा सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे पुलांना निर्माण होणारा धोका, रस्त्यांची झपाट्याने होत असलेली दुरवस्था, अपघातांचा धोका आणि प्रशासनाच्या अंमलबजावणी क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने कारवाई नक्की करायची कुणी हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अवजड वाहतूक बंदी आदेशाची पार्श्वभूमी-
पालघर जिल्ह्यातील “मनोर–वाडा” मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहने (डंपर, ट्रक, ट्रेलर) रोज सर्रास जात असल्याने देहर्जे नदीवरील करळगाव व पिंजाळ नदीवरील सापणे या दोन्ही पुलांना धोका निर्माण झाल्यानंतर यापूर्वी मुंबईच्या संरचना अभियांत्रिकी विभागाकडून पुलाची संरचना तपासणी करण्यात आली होती. आता पुन्हा दीड वर्षानंतर या पुलांना अवजड वाहतुकीमुळे धोका निर्माण होवू शकतो, शिवाय याच रस्त्यांवर ३ ते ४ फूट खोल व ५ ते ८ फूट लांबीचे खड्डे पडल्याने रस्त्याची दुरवस्था पाहण्यास मिळत आहे.
दरम्यान, करळगांव व सापणे पुलांची स्थिती धोकादायक पाहता पालघर पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अहवालानुसार पालघर अप्पर दंडाधिकारी सुभाष भागडे यांनी ०१ ऑक्टोबर ते ३० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत “मनोर – वाडा” मार्गावर ३४ मे टन पेक्षा अधिक क्षमतेच्या अवजड वाहतुकीवर बंदी घालण्यासाठी आदेश पारित केले होते. तसे दोन्ही पुलांच्या दोन्ही बाजूंस वेगमर्यादा, भारवाहन निश्चितीबाबत फलक लावले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून आदेश दिले गेले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ही अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम, उपप्रादेशिक परिवहन, वाहतूक विभाग की स्थानिक पोलिस यांपैकी नक्की कुठल्या विभागाने करायची हाच मोठा प्रश्न व पेच निर्माण झाला आहे.
स्थानिकांनी सांगितले की, “प्रशासनाने फक्त कागदोपत्री आदेश काढले असुन प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. दिवसा, रात्री अपरात्री हे ३४ मे. टन क्षमतेपेक्षा अधिक वजनांची म्हणजेच ५० ते ८० मे.टन) अवजड वाहने वेगाने या मार्गावरून जाताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे आम्हाला जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो.”
वाहतूक पोलिसांची निष्क्रियता?
प्रशासनाने अवजड वाहतूक रोखण्यासाठी उपप्रादेशिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, वाहतूक व पोलिस विभागाला निर्देश दिले आहेत. व त्याची अंमलबजावणी करणे हे त्यांचे काम असताना महामार्गावर कुठेही नाके किंवा तपासणी दिसत नाही. त्यामुळे वाहनचालक निर्बंधांचा सर्रास भंग करत आहेत. वाहतूक पोलीस फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत, असा आरोप स्थानिकांकडून केला जातो.
प्रशासन काय म्हणते?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता पोपटराव चव्हाण यांनी सांगितले की, हा महामार्ग जरी आमच्या अखत्यारीत असला तरी, पण प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, स्थानिक पोलीस, वाहतूक विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा.”
या पुलांवरून ३४ मे. टन क्षमेतपेक्षा अवजड वाहने जाणार नाहीत, यासाठी “मनोर – वाडा” मार्गावरील टेन नाका येथे तसेच भिवंडी – मार्गे वाडा -मनोर दिशेकडे येणारी अवजड वाहने रोखण्याकरिता तपासणी पथक असावे.
करळगांव येथील नवीन पुलाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.
तर वाडा पोलीस निरिक्षक दत्तात्रेय केंद्रे यांनी सांगितले की, अवजड वाहतुकीवर कारवाई करणे हे उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांची जबाबदारी आहे.
आम्हाला त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.
मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दोन्ही पुलाजवळ दोन्ही बाजूला उंच बॅरिअर बसविण्याकरिता पत्र दिले आहे. तसे झाल्यास आपोआपच त्या पुलावरून छोटी वाहने जातील आणि अवजड वाहतुकीला प्रतिबंध होईल.
आता प्रश्न असा आहे की, प्रशासनाचे आदेश जर फक्त हवेतच राहणार असतील, तर नागरिकांच्या सुरक्षेचं काय? आणि नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांवर कारवाई कोण करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.