लोकसत्ता प्रतिनिधी
पालघर : वसई तालुक्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थितीमुळे पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर विविध विभागांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल असे पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रतिपादन केले.
मान्सून पूर्व परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार स्नेहा दुबे पंडित तसेच आमदार राजन नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांविषयी चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गावर पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रयत्नशील असून महामार्गालगत उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांना दूर करणे आवश्यक आहे. या कामी पोलिसांची मदत मिळावी अशी अपेक्षा महामार्ग प्राधिकरणाकडून व्यक्त करण्यात आली.
नवीमुंबई प्रमाणे वसई येथे देखील पावसाचे पाणी हंगामी पद्धतीने धरून ठेवण्यासाठी होल्डिंग पॉईंट उभारावे असे पालकमंत्री यांनी सुचवले असता या कामी ७० एकर क्षेत्र निवडण्यात आले होते असे महानगरपालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार यांनी सांगितले. या प्रकल्पाची २०२१-२२ मध्ये ११८ कोटी रुपये अंदाजीत खर्च होता. महानगरपालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्याने राज्य शासनाकडे तसेच वेगवेगळ्या राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या सामाजिक दायित्व प्रकल्पातून निधी देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्याला प्रतिसाद लाभला नसल्याचे सांगण्यात आले.
याखेरीस होल्डिंग पॉन्ड ची निर्मिती करताना त्या ठिकाणाहून निघणारी माती विनामूल्य भरावकामी घेऊन देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र या मातीचा दर्जा भरावकामी अयोग्य असल्याचा अभिप्राय माती परीक्षणाच्या अहवालातून पुढे आल्याने हा प्रस्ताव देखील बारगळल्याचे सांगण्यात आले. सद्यस्थितीत ७० एकर क्षेत्रावर होल्डिंग पॉईंट उभारण्यासाठी १७५- २०० कोटी रुपयांची गरज भासणार असून यासंदर्भात आयआयटी मुंबईने अभ्यास करून अहवाल यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठवल्याचे सांगण्यात आले.
शहराच्या खोलगट भागात साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी खाडी क्षेत्रातील गाळ काढणे आवश्यक आहे. मात्र याच गाळ काढण्यायोग्य सुमारे ४०० ते ५०० हेक्टर क्षेत्रावर खारफुटी झाल्या असून या खारफुटीने काढून त्यांची पुनर लागवड करणे खर्चिक असल्याकडे आयुक्त यांनी लक्ष वेधले. वसई खाडीतील साचलेला गाळ काढण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने योजना तयार करावी यासाठी पालकमंत्री यांनी प्रयत्न करावे असेही सुचविण्यास आले .
वसईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धामणी धरणाच्या ठिकाणी अखंडित वीज पुरवठा होत नसल्याने पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होत असून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महापारेषण विभागाशी चर्चा करून अतिरिक्त रोहित्र उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.
दरड प्रमाण क्षेत्रातील स्थलांतर आवश्यक
वसई तालुक्यातील व विशेषतः नालासोपारा भागात १८ दरड प्रवण क्षेत्र असून त्या ठिकाणी वन विभागाच्या जमिनीच्या मालकीच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असल्याचे दिसून आले आहे. २०१५ पूर्वीच्या अतिक्रमण धारकांना राज्य सरकारने अभय दिले असून या योजनेत पात्र ठरणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी निवासाची योजना करण्याबाबत देखील शासन प्रयत्नशील असल्याचे चर्चेदरम्यान पुढे आले.
वसईसाठी एनडीआरएफची विशेष तुकडी
वसई मधील लोकसंख्या व निर्माण होणारी पूर परिस्थिती लक्षात घेता वसईसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल एनडीआरएफ ची तुकडी तैनात ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. पालघर येथे तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या अनुषंगाने कार्यरत असणाऱ्या एनडीआरएफ तुकडीचे विभाजन करणे शक्य असल्याची चाचपणी केली असता त्याचे नकारात्मक उत्तर आल्याने वसईसाठी पावसाळ्याच्या हंगामासाठी स्वतंत्र तुकडी उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणी पुणे मुख्यालयात करावी असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले. या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याकडून पाठपुरावा करण्याबाबत सुचित करण्यात आले.
