पालघर: वाढवण बंदर प्रकल्प लिमिटेड (VPPL) च्या उभारणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) यांना सक्षम प्राधिकरणा म्हणून सहभागासाठी मान्यता मिळाली आहे. नीरी या संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करण्यासाठी वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामाचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
देशातील सर्वात मोठे व १३ वे प्रमुख बंदर वाढवण येथे उभारण्यात येत आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासंदर्भात बंदर मंत्रालयाने १ मे रोजी या संदर्भातील कार्यालयीन निवेदन जारी केले.
निरी या संस्थेकडून बंदर उभारणी दरम्यान असलेल्या संदर्भीय अटी चा अभ्यास केला जाणार असून त्यामध्ये तज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC) ने दिलेल्या संदर्भ अटी (TOR) आणि डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (DTEPA) च्या निर्देशांनुसार वाढवण बंदरासाठी ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी (मंजूर करण्यासाठी) विविध संस्था, तज्ञांच्या अहवालांचा अभ्यास करणे आणि या अभ्यासांच्या पार्श्वभूमीवर बंदराच्या बांधकामाबाबत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दलच्या मुद्द्यांवर, वादांवर त्यांचे निरीक्षण व अहवाल सादर करणे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MOEF&CC) आणि डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (DTEPA) यांनी बंदर प्रकल्पाचे निरीक्षण करण्यासाठी एक देखरेख संस्था स्थापन केली आहे. प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामाचे निरीक्षण करण्यासाठी या व्यवस्था पुरेशा आहेत, की आणखी काही करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत अभ्यास करून अहवाल देण्याची नमूद करण्यात आले आहे.
नीरी या संस्थेकडून 30 दिवसांच्या कालावधीत संबंधित अभ्यासाचा अहवाल बंदर, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयांच्या सचिवांमार्फत सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात येईल असे या कार्यालयीन निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. व्हीपीपीएल या प्रक्रियेचे पालन करण्यास आणि सर्व वैधानिक आवश्यकतांनुसार काम करण्यास वचनबद्ध आहे असे त्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकार नमूद करण्यात आले आहे.
व्हीपीपीएलमधील या विकासाबद्दल आपले विचार व्यक्त करताना जेएनपीएचे अध्यक्ष व वाढवण बंदर प्रकल्पाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ “वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड येथे पर्यावरणीय जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचे सर्वोच्च मानक राखण्यास वचनबद्ध आहोत असे सांगितले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून मंजूर झालेल्या निरी चा सहभाग, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामाचे सखोल आणि स्वतंत्र मूल्यांकन करण्याच्या दिशेने एक रचनात्मक पाऊल आहे. आम्ही योग्य प्रक्रियेशी पूर्णपणे सुसंगत आहोत आणि आम्हाला विश्वास आहे की हे मूल्यांकन पुढे जाताना मौल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करेल असे त्यांनी पुढे सांगितले.