पालघर: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढत्या समस्यांवर उपाय आणि तातडीने कार्यवाहीसाठी प्रकल्पाचे महामार्ग प्राधिकरण कार्यालय (एनएचएआय) तसेच सल्लागार अभियांत्रिकी कंपनीचे (सीईजी) कार्यालय महाराष्ट्रात आणण्यात यावे, अशी मागणी विविध संघटना करत आहेत. पुढील आठवडय़ापासून त्यासाठी मोहीम राबवली जाणार आहे.

गेल्या सहा-आठ महिन्यांपासून मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८च्या महाराष्ट्र हद्दीतील घोडबंदर ते तलासरी या भागातील महामार्गावर प्रचंड खड्डे पडले आहेत. सोबतच अनेक तांत्रिक अडचणी कायम आहेत. सूचना फलक, दिशादर्शक फलक, संपर्क क्रमांक फलक, स्वयंचलित संपर्क यंत्रणा, गस्ती पथक व इतर भौतिक सुविधांशी निगडित असलेली महामार्गावरील यंत्रणा जर्जर झाली आहे. अपघात झाल्यानंतर वेळेत मदत न पोहोचणे, महामार्गावरील वाहने बाजूला काढण्यासाठीची यंत्रणा अशा अनेक समस्या महामार्गावर डोके वर काढत आहेत. प्राधिकरण कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी या समस्यांकडे जातीने लक्ष देत नसल्यामुळे समस्या वाढतच चालल्या आहेत.

प्राधिकरणासह अभियांत्रिकी सल्लागार कंपनी व महामार्ग देखभाल दुरुस्ती करणारे ठेकेदार यांच्यामध्ये योग्य समन्वय नसल्यामुळेही या समस्या कायम आहेत. त्यामुळे महामार्ग प्रकल्पाचे प्राधिकरण कार्यालय महाराष्ट्रात असणे गरजेचे झाले आहे. महामार्गाशी निगडित असलेल्या तांत्रिक बाबी तसेच प्राधिकरण आणि ठेकेदार यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागार कंपनीचे कार्यालयही महाराष्ट्रात नसून वापी येथे आहे. तेथे पालघर भागातील एक अभियांत्रिकी अधिकारी बसतात. परंतु त्यांच्यामार्फत पुरेसा तांत्रिक समन्वय होत नाही. हे कार्यालयही महामार्गाच्या घोडबंदर ते तलासरी आच्छाड तपासणी नाक्याच्या आत असणे आवश्यक आहे.

घोडबंदर ते सुरत असा हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. यातील सर्वाधिक भाग पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीमधून जातो. मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यालय ठाणे येथून अचानक भरूच येथे स्थलांतरित करण्यात आले. तसेच या महामार्गासाठी काम करणारी सल्लागार अभियांत्रिकी कंपनीसुद्धा गुजरात वापीमध्ये आहे. त्यामुळे या दोन्ही कार्यालयांचे महामार्गावर दुर्लक्ष होत चालले आहे. ही दोन्ही कार्यालये महामार्गाच्या महाराष्ट्रातील भागात नसल्यामुळे अधिकारी वर्ग तिकडे फिरकत नसल्याच्या आणि महामार्गाच्या समस्या जाणून घेत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर घोडबंदर ते आछाड सीमा तपासणी नाक्याच्या परिसरामध्ये या दोन्ही मुख्य कार्यालयाचे उपविभागीय कार्यालय आणि अधिकारी- कर्मचारी आणण्याची मागणी केली जात आहे.

गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून महामार्गावर खड्डय़ांमुळे २००पेक्षा जास्त अपघात झाले आहेत. त्यामध्ये वाहनांचे आणि मनुष्यबळाचे नुकसान झाले आहे.
महामार्गावरील काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था, अवजड वाहन संघटना, वाहन चालक-मालक संघटना, प्रवासी वाहतूक संघटना यांच्यामार्फत दोन्ही कार्यालये महाराष्ट्रात आणण्यासाठी मोहीम राबवली जाणार आहे. मोहिमेतून मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन केले जाणार आहे.

तक्रारींचे पुढे काय होते?
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर कोणत्याही प्रकारची समस्या असल्यास ती यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी तक्रार करावी लागते. ही तक्रार महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयात किंवा चारोटी व खानीवडे टोलनाक्याच्या तक्रार पुस्तकेमध्ये नोंदवावी लागते. मात्र टोलनाक्यांवर नोंद केलेली तक्रार प्राधिकरणापर्यंत पोचतच नसल्याच्या तक्रारी आहेत. शिवाय आता तर टोलवर तक्रार पुस्तिकाच नसल्याची बाब समोर येत आहे.
महामार्गावर यंत्रणांच्या समन्वयाचा अभाव लक्षात घेत प्राधिकरणाचे उपविभागीय कार्यालय महाराष्ट्राच्या हद्दीत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. लवकरच हे कार्यालय सुरू करण्याच्या दृष्टीने संबंधितांना सूचना दिल्या जातील. – राजेंद्र गावित, खासदार