शहरबात: जिल्ह्याची विकासझेप अपुरीच?

जिल्ह्याची निर्मिती २०१४ मध्ये झाली त्या वेळी कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू हा जिल्ह्याला डाग होता. सध्या कुपोषित बालकांची संख्या हजाराने कमी झाली असली तरीही बालमृत्यूची समस्या अजूनही भेडसावत आहे. जिल्ह्याच्या अनेक दुर्गम भागांत रस्ते नसल्याने गर्भवतींना प्रसूतीसाठी अथवा आजारी रुग्णांना उपचारासाठी आरोग्य संस्थांपर्यंत आणणे कठीण होत असते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामे केलेल्या रस्त्यांवर एकाच वर्षी वेगवेगळ्या योजनेतून अथवा विभागांतून खर्च करण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. ग्रामीण भागातील गावपाड्यांना रस्त्याने जोडण्याची योजना अजूनपर्यंत कागदावरच राहिली आहे. याउपर कोट्यवधी रुपये खर्चून रस्त्यांची दुरुस्ती वा नूतनीकरण हे जिल्हा परिषदेकडून योजिली जात असताना अगदी तीच कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मंजूर होऊन दुबार कामांमधून होणारी पैशांची लूट रोखण्यास राज्य शासन अपयशी ठरले आहे.

पर्यटन विकासाच्या नावाखाली येणाऱ्या निधीमधून प्रत्यक्षात कामे न करणे, बनावट तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करणे, दुबार कामांची देयके मंजूर करून निधी लाटणे व कामांचा ठेका निविदा दरापेक्षा कमी किमतीत घेऊन कामे मंजूर झाल्यानंतर वाढीव अंदाजपत्रकाच्या आधारे अतिरिक्त कामे दाखवून शासकीय पैशांचा अपहार करण्याचे प्रकार घडले आहेत. अशा समस्यांबाबत अनेकदा तक्रारी व चौकशी समिती गठित केल्यानंतरदेखील प्रत्यक्षात कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही.

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर केलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या काँक्रीटीकरणाविषयीदेखील स्थानिक लोकप्रतिनिधी वर्षभरानंतर आता याविषयी आवाज उठवू लागले आहेत. तरीही या मार्गावरील प्रवासात वर्षभर अतोनात हाल सोसावे लागले ही वस्तुस्थिती विसरून चालणार नाही. राज्य शासनाने विविध योजनेत जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्ते सुधारण्यासाठी मुबलक प्रमाणात निधी आणला असला तरीही या झालेल्या कामांचा दर्जा राखण्यास जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडल्यानंतर मुसळधार पाऊस या खड्ड्यांना जबाबदार असल्याची सबब विविध विभागांकडून केली जात आहे.

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या ठिकाणी भराव करण्याच्या कामांमुळे अनके स्थानिक रस्त्यांची चाळण झाली असून त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी कोणीही घेतलेली नाही. २०१६ मध्ये मंजूर झालेल्या पालघर-सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गामध्ये विशेष सुधारणा झाली नसून पूल, साकव यांच्या अभावामुळे पावसाळ्यात अनके पाड्यांचा संपर्क तुटत असल्याने विद्यार्थी व नागरिकांना धोकादायक स्थितीत प्रवास करणे भाग पडत आहे.

जिल्ह्यामध्ये करोनापासून आरोग्य व्यवस्थेकडे अधिक प्रमाणात लक्ष दिले जात आहे. तरीही जिल्ह्याला ११ वर्षांनंतरदेखील सामान्य रुग्णालय अथवा त्याला पर्यायी ठरणारे ट्रॉमा केअर सेंटर अपूर्ण आहे. त्यामुळे अनेकदा गंभीर रुग्णांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेणे अथवा मुंबई, ठाणे, नाशिक, गुजरात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात उपचारासाठी संदर्भीय सेवा देणे आवश्यक होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी तसेच सामाजिक संस्थांनी अनेक आरोग्य संस्थांना रुग्णवाहिका दिल्या असल्या तरीही आवश्यक प्रसंगी वेगवेगळ्या कारणांमुळे रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याने रुग्ण दगावण्याचे प्रकारदेखील सुरू आहेत.

कुपोषण निर्मूलनासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत असले तरीही त्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची परिणामकारकता अभ्यासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कुपोषित बालकांची संख्या मर्यादित राहण्यासाठी सुजान व सशक्त माता बनवणे, तरुणींचे हिमोग्लोबिनचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी नियमित तपासणी करण्याचे तसेच सिकलसेल अथवा इतर आजारांसाठी त्यांचे निदान करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ११ वर्षांनंतर उपक्रम हाती घेतले आहेत.

शिक्षकांची नवीन पिढी घडवण्याकरिता असणारे योगदान हे गेल्या ११ वर्षांत वादग्रस्त ठरले असून शिक्षकांच्या बदल्यांचा विषय चर्चेत राहिला आहे. आठवी इयत्तेमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लेखन, वाचन व विषयाची समज अपेक्षेनुसर नसल्याचे आढळल्यानंतर जिल्ह्याने ‘निपुण पालघर’ उपक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेत सहभागी होणारे शिक्षक जिल्ह्यात परिवर्तन घडवण्यासाठी कशा पद्धतीने योगदान देतील त्यावर जिल्ह्याचे भवितव्य ठरणार आहे.

महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, पशुसंवर्धन विभाग यांच्यामार्फत अनेक शासकीय योजनांची आखणी करण्यात आली असली तरीही सर्वसामान्य नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावणे, पाण्याची सहजगत उपलब्धता करून देणे व रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यास जिल्हा प्रशासनाला मर्यादित यश लाभले आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत ‘हर घर पाणी’ योजना नियोजनाच्या अभावामुळे अपूर्ण आहे. तर झालेल्या योजनांमध्ये पाणी स्रोत, जलवाहिनींचा दर्जा व आकडे सदोष असल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा मुख्यालय झाल्यानंतर रेल्वे द्वारे मुंबईकडे प्रवास करण्यासाठी उपनगरीय सेवेच्या संख्येत अपेक्षित प्रमाणात वाढ झालेली नाही.

गेल्या ११ वर्षांत जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांच्या स्तरांमध्ये बदल घडला असला तरीही ठाणे जिल्हा अस्तित्वात असताना भेडसावणारे प्रश्न कमीअधिक प्रमाणात आजही प्रलंबित आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाची व प्रगतीची गती धिमी असल्याने जिल्हा प्रगतीच्या वाटेवर आहे, असे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्गाकडून होणारे वक्तव्य सयुक्तिक ठरत नसल्याचे एकंदर चित्र आहे.

कृषी क्षेत्रात मर्यादित प्रगती

कृषी क्षेत्रात पारंपरिक भात व नागलीची लागवड केली जात असून डहाणू व वाडा तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी भाजीपाला लागवडीवर भर दिला होता. भाजीपाला व चिकूसारखी फळे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये रेल्वेने पाठवण्यासाठी सुरू केलेली किसान रेल मर्यादित काळासाठी सुरू ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे सध्या या नाशिवंत मालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. ग्रामीण भागात रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी सेंद्रिय हळद, मोगरा, आंबा, काजू व यंदा बांबू लागवडीसाठी विशेष योजना राबवल्या जात आहेत. यापूर्वीच्या कृषी लागवड प्रयोगांना मार्केटिंगची जोड दिली न गेल्याने तसेच खरेदीची हमी निर्माण करण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याने कृषी क्षेत्रात झालेली प्रगती ही मर्यादित राहिली आहे.

प्रकल्प रखडले

पर्यटन विकासाद्वारे जिल्ह्याची प्रगती साधून सिंधुदुर्गप्रमाणे पर्यटन व्यवसाय विकसित करण्यासाठी अनेक योजना प्रस्तावित केल्या असून त्याकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र असे करताना कामांच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीदरम्यान गैरप्रकार झाले असून काही ठिकाणी पोहोच रस्ते, पार्किंग ठिकाणे व इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यापर्यंत विकास मर्यादित राहिला आहे. मात्र पालघर जिल्ह्याच्या सर्व बाजूला असणाऱ्या दाट नागरी वस्तीला आकर्षित करण्यासाठी योजना तयार करण्यास जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरले असून मनोर येथे आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडवण्यासाठी वारली हटसारखा प्रकल्पदेखील निधीअभावी रखडून पडल्याचे चित्र आहे.

तरुण उपेक्षित राहणार?

जिल्ह्यात वाढवण व मुरबे येथे बंदर प्रकल्प तर केळवे येथे टेक्स्टाइल पार्क उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असून हे ध्यानी ठेवून प्रशिक्षित मनुष्यबळ उभारणीच्या दृष्टीने प्रयत्न काही महिन्यांपूर्वी सुरू झाले आहे. मात्र त्यात परप्रांतीयांना स्थान दिल्यास स्थानिक तरुण उपेक्षित राहण्याची शक्यता आहे.