पालघर : प्रस्तावित वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी पालघर जिल्ह्यात होणाऱ्या भूसंपादनामुळे बाधित होणारे शेतकरी आणि भूधारक एकत्र आले आहे. त्यांनी आपल्या जमिनीसाठी प्रति गुंठा ३५ लाख रुपये मोबदला आणि इतर विशेष सवलती व बोनसची मागणी केली आहे.
पालघर जिल्हा स्थानिक भूमिपुत्र लोकहितार्थ संस्थेने यासंदर्भात पालघरचे आमदार राजेंद्रजी गावीत यांना 24 जुलै रोजी निवेदन देऊन त्यांच्यामार्फत शासनाकडे आपल्या मागण्या सादर केल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आजवर कर्जमाफीसाठी आंदोलने किंवा आत्महत्येसारखी टोकाची पाऊले उचलली नाहीत.
अशा समृद्ध भागातून ग्रीनफिल्ड महामार्ग नेल्यास येथील शेती नामशेष होऊन शेतकरी देशोधडीला लागतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. देशाच्या विकासासाठी बंदर महत्त्वाचे असले तरी, जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांचे हित जपण्याची जबाबदारी शासनाची आणि लोकप्रतिनिधींची असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
भूसंपादन होत असलेल्या जमिनीच्या भूधारकांना व शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा ३५ लाख रुपये मोबदला मिळावा, कायद्यानुसार त्यांना भूसंपादन होणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्राच्या टक्केवारीनुसार शासनाच्या विकसित जागेवर भूखंड आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे समभाग मिळावेत, भूसंपादन होत असलेल्या भूधारकांना व शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळावे, भूसंपादन होत असलेल्या गटातील शिल्लक जमीन शेतकऱ्यांच्या इच्छेनुसार शासनाने घेऊन मोबदला द्यावा, उद्धवस्त होणाऱ्या शेतीस पर्याय म्हणून स्वयंरोजगार व व्यवसाय करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज मिळावे आणि त्याच्या परतफेडीसाठी जेएनपीए व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून आर्थिक सवलती मिळाव्यात, डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकरणामुळे शेतीच्या जमिनी विकसित करण्यासाठी अडचणी येत असल्याने उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतीस पर्याय म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी डहाणू व पालघर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनामार्फत विशेष योजना राबवावी.
महामार्गात भूसंपादन होत असलेल्या भूधारकांना मोफत आजीवन शासनामार्फत मोफत अपघाती विमा, बंदरासाठी वापरण्यात येणारे पिण्याचे पाणी आणि विजेचा लाभ प्रकल्प बाधितांना मिळावा, प्रकल्प बाधित स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरी आणि जेएनपीए मार्फत सध्या सुरू असलेल्या रोजगार प्रशिक्षणात प्राधान्य दिले जावे, प्रकल्प बाधित गावातील शेतकरी व मच्छीमार सोसायट्यांना शासनामार्फत व जेएनपीएच्या मार्फत आर्थिक सहाय्य मिळावे, भोगवटदार २ तसेच एकाच नावाने असलेल्या जमिनीच्या कब्जेदारास भूसंपादन होणाऱ्या जमिनीचा शासनाचा १०० टक्के मोबदला मिळावा, भूसंपादन होणार असलेल्या सावकारी जमिनीची स्थानिक न्यायालय व दंडाधिकारी तसेच तहसीलदार यांच्याकडील ‘३२ ग’ सारख्या प्रकरणांची सुनावणी शासनामार्फत विनामूल्य आणि जलद गतीने व्हावी तसेच प्रकल्प बाधित गावातील गावठाण विस्ताराचा प्रलंबित मुद्दा प्राधान्यक्रमाने सोडवून गावठाण विस्तार करण्यात यावे अशा प्रकारच्या मागण्या पालघर जिल्हा स्थानिक भूमिपुत्र लोकहितार्थ संस्थेने केले आहेत.
स्थानिक कंपन्यांना कामे द्यावीत
भविष्यात प्रकल्पबाधित गावातील शेतकरी, मच्छीमार आणि इतर स्वयंरोजगारांना त्यांचा माल आयात-निर्यात करण्यासाठी विशेष योजना आखून शासन व जेएनपीए मार्फत कर सवलती देण्यात याव्यात. तसेच, जेएनपीएने कंत्राट देताना १०० टक्के प्रकल्प बाधित गावातील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार व व्यवसायात प्राधान्य मिळेल, अशा अटी व शर्तीनुसारच कंत्राट द्यावीत. बाहेरील कंत्राटदारांना कंत्राट न देता, स्थानिक कंपन्यांना कामे देण्यात यावीत.
टोलमुक्त करावा
वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गाचा स्थानिक भूमिपुत्रांना टोलमुक्त वापर करता यावा. तसेच महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस सर्व्हिस रोड असावा, जेणेकरून स्थानिक भूमिपुत्रांना व्यवसाय करण्यासाठी जागा उपलब्ध होईल.
