पालघर : पालघर तालुक्यातील मुरबे या ठिकाणी प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू (जिंदाल) मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बंदराच्या जन सुनावणी दरम्यान उपस्थित सात हजार पेक्षा अधिक नागरिकांनी जोरदार विरोध नोंदविला. या बंदराच्या विरोधात या सुनावणी दरम्यान आक्रोश व्यक्त करण्यात आला. सहा तास सुरू असलेल्या या जन सुनावणीत १०३ पेक्षा अधिक नागरिकांनी प्रत्यक्षात सहभागी होऊन या प्रास्ताविक बंदराला आपला विरोध दर्शविला.
वाढवण पाठोपाठ मुरबे येथे महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे उभारण्यात येणाऱ्या बंदराला विकसित करण्याची जबाबदारी जेएसडब्ल्यू पोर्ट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आली असून याविषयी आज पालघर येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या आवारात जाहीर पर्यावरणीय जन सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. जन सुनावणीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी भूषवले तर याप्रसंगी पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी विकास हसबनीस, उपप्रादेशिक अधिकारी वीरेंद्र सिंग, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारी तसेच जेएसडब्ल्यू बंदर प्रकल्पाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जन सुनावणीच्या अनुषंगाने काल सायंकाळपासून पालघर शहराच्या परिसरात तसेच जन सुनावणीच्या ठिकाणी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. जन सुनावणीला मुरबे, सातपाटी, नांदगाव, नवापूर, कुंभवली व परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्याने तसेच जनसुनावणी सुरू करण्याच्या निर्धारित वेळेपर्यंत सुनावणी ठिकाणी प्रवेशासाठी लांब रांगा लागल्याने जन सुनावणीला आरंभ सकाळी सव्वा अकरा वाजल्याच्या सुमारास झाला. जन सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी तसेच जन सुनावणीच्या आरंभी प्रास्ताविक सादर करताना उपस्थितांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी रद्द करण्यासाठी कायद्यात नमूद केलेली परिस्थिती नसल्याचे कारण सांगत सुनावणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला.
सुमारे सहा तास सुरू राहिलेल्या या जन सुनावणी दरम्यान सुरुवातीचा अर्धा -पाऊण तास व्यतिरिक्त अधिकतर सुनावणी ही शांततेत संपन्न झाली. वेगवेगळ्या मच्छिमार व सामाजिक संस्थांनी, पर्यावरणीय अभ्यासकांनी तसेच मच्छिमार बांधव व नागरिकांनी या प्रस्तावित बंदर प्रकल्पामुळे आपले जीवन उध्वस्त होईल, मासेमारी व्यावसायिकांवर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल, राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होईल इत्यादी मुद्दे उपस्थित करत विरोध दर्शविला. या सुनावणीच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध केलेला पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल अपूर्ण, अपरिपूर्ण, त्रोटक, चुकीचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे आरोप करत आज आयोजित केलेली जन सुनावणी ही बेकायदेशीर असल्याचे सांगत याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागणार तसेच या प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इरादा अनेक वक्त्यांनी व्यक्त केला. या सुनावणी च्या आयोजनात अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी असल्याचे देखील आक्षेप नोंदवण्यात आले. विशेष म्हणजे या जन सुनावणीला एकही आमदार अथवा खासदार उपस्थित नसल्याने नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केली.
उपस्थिततांपैकी अधिकांश नागरिकांचे म्हणणे, सूचना, हरकती व आक्षेप नोंदवले असल्याचे सांगत प्रकल्प विकासकांतर्फे या सुनावणीसाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्र ही केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार असल्याचे जिंदाल तर्फे नमूद करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी या सुनावली दरम्यान उपस्थित केलेल्या मच्छीमारांच्या उपजीविके संदर्भातील, जैवविविधता, सुरक्षितता व इतर तांत्रिक मुद्द्यांवर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यां बाबतचे आक्षेप नोंदवून यासंदर्भातील अहवाल त्रयस्थ समितीकडे अवलोकनासाठी पाठवण्यात येईल असे सुनाविणीच्या अखेरच्या टप्प्यात सांगितले. सायंकाळी पाच वाजून वीस मिनिटांच्या सुमारास जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी संपविताना नागरिकांच्या भावना व उपस्थित केलेल्या सूचनांची नोंद करून ते नियामक प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात येईल तसेच जन सुनावणी दरम्यान झालेल्या कामकाजाची नोंद संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासित केले.
कुशल पद्धतीने हाताळणी
वाढवण बंदरासंदर्भात पर्यावरणीय जल सुनावणीच्या दरम्यान देखील अशाच प्रकारचे आक्षेप नोंदविले गेले असताना गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र आज झालेल्या मुरबे बंदर उभारणीच्या पर्यावरणीय जन सुनावणीत जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी काही प्रसंगी कठोर तर काही वेळा संयमी भूमिका घेत सुनावणी कुशल पद्धतीने हाताळली. या सुनावणीत त्यांनी उपस्थितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध करून दिली.
जन सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेले काही प्रमुख आक्षेप
देशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवण येथे उभारले जाताना त्यापासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर दुसरे बंदर लादण्याची गरज काय ?
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवालामध्ये उल्लेखित अनेक बाबी, अटी – शर्तींची पूर्तता करण्यात आली नसून या अहवालामध्ये अपूर्ण, चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याचे आरोप
मासेमारी सहकारी संस्थांना विश्वासात घेण्यात आले नाही
खारफुटी व कांदळवन संदर्भात संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच यांना विश्वासात न घेणे तसेच खारफुटी उध्वस्त होणे अथवा त्यांची कत्तल केले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली
मासेमारी क्षेत्रावर होणारा परिणाम व त्यासंबंधी नुकसानीचा अभ्यास केला गेला नाही
ब्रेक वॉटर बंधाऱ्यांमुळे भरती ओहोटी वर परिणाम होऊन गाव व किनाऱ्यांना धोका, त्यामुळे किनाऱ्यांची धूप होणे अथवा गाळ साचण्याची शक्यता,
सातपाटी – मुरबे खाडीचे मुख अरुंद होणे तसेच खाडीपात्र उथळ होण्याची भीती
शेती क्षेत्र नष्ट होण्याची भीती
सामाजिक आर्थिक अभ्यास केला गेला नसल्याचे आरोप
खाडी क्षेत्रातील मासेमारीवर उपजीविका करणाऱ्या नागरिकांचे भवितव्य धोक्यात
चुकीचे नकाशे व इतर तांत्रिक माहितीचा अभ्यासासाठी केला गेलेय वापरबाबत आक्षेप
सातपाटी, दांडी तसेच पालघर तालुक्यातील अनेक मासेमारी गावांचा अहवालात मासेमारी गावे असा उल्लेख नाही
धोकादायक रसायने व ज्वलनशील पदार्थ हाताळणीमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न
वाढवण व मुरबे बंदर दरम्यान असणाऱ्या अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे राष्ट्रीय सुरक्षितता धोका, त्या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास हाहाकार माजण्याची शक्यता
जिंदाल कंपनीकडून स्थानिक यांना रोजगारात डावलले दिल्याबद्दल तीव्र भावना तसेच या बंदरामुळे निर्मित होणाऱ्या नोकरीच्या उपलब्ध संधी व त्यामुळे रोजगारावर परिणाम यामधील तफावत
नैसर्गिक आपत्तींचा परिपूर्ण अभ्यास केला गेला नसल्याचा आरोप
सामाजिक दायित्व अंतर्गत जिंदाल कंपनीचे यापूर्आ दिवासी विकासासाठी योगदान वादित
विविध ग्रामपंचायतींनी या बंदराविरोधात केलेल्या ठरावांच्या जिल्हा प्रशासनाने दाखल न घेतल्याबद्दल आक्षेप
शैक्षणिक कामासाठी केलेल्या अभ्यासाचा झालेला बेकायदेशीर व्यावसायिक वापराबद्दल आक्षेप
सागरी जीवनशैली व जैवविविधता नष्ट होण्याची भीती
