पालघर : पालघर नगर परिषद हद्दीतील मागील वर्षी मंजूर झालेली मुख्य आठ रस्त्यांची डांबरीकरण व काँक्रिटीकरणाची कामे लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यामुळे होऊ शकली नाही. शासनाने मंजूर केलेला निधी १७ दिवसात खर्च न केल्यामुळे निधी परत गेला असून वर्ष उलटून देखील मुख्य रस्त्यांची कामे अद्याप मुदतवाढीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे दिसून येत आहे.
२०२३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे १३ मार्च २०२४ रोजी पालघर नगरपरिषद हद्दीतील आठ रस्त्याच्या कामाचे विवरण पत्र शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. तर या कामांकरिता ३१ मार्च २०२४ पूर्वी निधी खर्च करण्याचे प्रशासनाने नगरपरिषदेला आदेश दिले होते. मात्र कामाची ऑर्डर आल्यानंतर १४ मार्च रोजी लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर झाली. आचारसंहितेच्या काळात कोणतेही कामे करण्यास परवानगी नसल्याने नगर परिषदेकडून या कामांना सुरुवात करण्यात आली नाही.
यामध्ये शहरातील मुख्य रस्त्यांचा समावेश असून त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते पालघर रेल्वे स्टेशन पर्यंत रस्त्यावर डांबरीकरण, पालघर रेल्वे स्टेशन ते वळण नाकापर्यंत डांबरीकरण, आंबेडकर चौक ते जगदंबा हॉटेलपर्यंत रस्ता कॉंक्रिटीकरण व साईडपट्टी येथे लादीकरण व डांबरीकरण करणे, एसएनडीटी नर्सिंग कॉलेजच्या भिंतीला लागून मेन रस्त्यापासून श्री संखे यांच्या बंगल्यापर्यंत रस्ता कॉंक्रिटीकरण करणे, केदारनाथ अपार्टमेंट पासून ते हिल व्ह्यू पर्यंत रस्त्याच्या बाजूला पेवर ब्लॉक लावणे, हुतात्मा स्तंभ ते पंचायत समिती पर्यंतचा रस्ता डांबरीकरण करणे, नवली विठ्ठल रखुमाई मंदिर ते नवली नाक्यापर्यंत रस्ता कॉंक्रिटीकरण करणे व प्रभाग क्रमांक पाच नवली तलाव ते आनंदी स्टॉप पर्यंतचा रस्ता रुंदीकरण करून डांबरीकरण करण्याच्या कोट्यावधी रुपयांच्या कामांचा यामध्ये समावेश होता.
नगरपरिषदेने रस्त्याच्या कामासाठी मुदतवाढीची मागणी केली होती. मात्र वर्ष उलटून देखील या कामांना अद्याप मुदतवाढ मिळाली नसून मागील वर्षीप्रमाणे यंदा देखील या भागातील नागरिकांना तसेच मुख्य रस्त्यावरून वाहतूक करणाऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे.
१३ मार्च २०२४ ला कामांची ऑर्डर आल्यानंतर १४ मार्चपासून आचारसंहिता सुरू झाली होती. त्यानंतर रस्त्याच्या कामासाठी मुदतवाढ मागतली होती. मात्र अद्याप मुदतवाढ मिळाली नसून मुदतवाढीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. – विपुल कोरफड, नगरपरिषद बांधकाम विभाग
हे रस्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून खराब आहेत. याकरिता शासनाने निधी पाठवलेला मग तो गेला कुठे? नगरपरिषद निवडणुकीच्या आधी रस्ते मंजूर होतात आणी निवडणुकी नंतर रस्ते होत नाही. शासन सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. याबाबत चौकशी व्हावी. – हिरेंद्र ठाकूर, नागरिक
