पालघर जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे. यासाठी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज वाहतूक करणे अनिवार्य ठरले असून त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची उपलब्धता असून नागरिकांना त्रासदायक ठरणाऱ्या या रस्त्यांची दुरुस्ती कोणती यंत्रणा करेल हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून अनुत्तरित राहिला आहे.
समर्पित मालवाहू रेल्वेमार्ग (डीएफसीसी) च्या उभारणीपाठोपाठ पश्चिम रेल्वेने विरार ते डहाणू रोड दरम्यान चौपदरीकरण प्रकल्प हाती घेतला. याचबरोबर मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे अर्थात बुलेट ट्रेन प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात दगड, खडी, मुरूम व मातीची वाहतूक करण्यात आली. गौण खनिज वाहतूक करताना वापरण्यात आलेल्या अवजड वाहनांनी पैशाची बचत व्हावी यादृष्टीने वाहतुकीदरम्यान वजनाच्या निर्बंधांचे पालन केले नाही. परिणामी, या अंतर्गत रस्त्यांवरून वाहनांच्या नियोजित वजनापेक्षा काही पटीने अधिक वजनांच्या (ओवर वेट) वाहनांची वर्दळ दिवसरात्र सुरू राहिल्याने अंतर्गत रस्त्यांची चाळण झाली.
पालघर-त्रंबकेश्वर-घोटी-सिन्नर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या मनोर ते विक्रमगड दरम्यानचा रस्ता या गौण खनिज वाहतुकीमुळे गेल्या वर्षी व यंदाही बऱ्यापैकी उखडला गेला. या रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी दीर्घकालीन ठेका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दिला असला तरीही रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांची झळ या मार्गावरून नियमित जाणाऱ्या दुचाकीस्वारांसह चारचाकी वाहनचालकांना बसला.
याखेरीस प्रत्यक्षात ज्या ठिकाणी भराव करावयाचा आहे या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्याचे रस्ते हे जिल्हा परिषद अथवा ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे असल्याने या रस्त्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेकडे लक्ष देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधीची कमतरता सातत्याने जाणवली. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने हा मुद्दा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अनेकदा मांडला असता बाधित रस्त्यांच्या दुरुस्तीला खर्च प्रकल्प व्यवस्थापनाकडून दिला जाईल, असे आश्वासन दिले जात असे. जिल्हा परिषदेतर्फे पंचायत समितीमार्फत वेगवेगळ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र संबंधित प्रकल्प व्यवस्थापनाने त्या निधीच्या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने अनेक रस्त्यांवर जुजबी दुरुस्ती केल्याने पावसाळ्यात अशा मार्गांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
जिल्हा परिषदेमार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत रस्त्यांची उभारणी करताना विशिष्ट वजनाच्या वाहनांपर्यंत व वर्दळीच्या अनुसरून त्यांची उभारणी केली जाते. त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात झाल्याने संबंधित ठेकेदाराला असलेल्या दोषदायित्व कालावधीतदेखील दुरुस्ती करण्यास त्यांच्याकडून नकार देण्यात आला. त्यामुळे अनेक रस्त्यांची दुरुस्ती पावसाळ्यात होऊ न शकल्याने नागरिकांना काही ठिकाणी आंदोलन करावे लागले.
नवीन रस्त्यांची आखणी करताना अथवा रस्त्यांची रुंदीकरण, मजबुतीकरण करताना निधी वितरणापूर्वी त्या ठिकाणी असणाऱ्या गावांमधील लोकसंख्या घनता (पीसीआय इंडेक्स) विचाराधीन घेऊन प्राधान्य ठरवले जाते. त्यामुळे लोकसंख्या कमी असणाऱ्या ठिकाणी रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर अग्रक्रम मिळण्यास कठीण होत असून अनेक लहान गावपाड्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे.
गौण खनिज उत्खननात अनियमितता
कोट्यवधी रुपयांचा ठेका मिळवून गौण खनिज भराव करणाऱ्या कंपनीने अनेक ठिकाणी जमीन मालकांकडून नियोजित केलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात गौण खनिज उत्खनन केल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी परवानगी नसताना संबंधित मालकाला विश्वासात न घेता गौण खनिज उत्खनन केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शिवाय वनविभागाच्या मालकीच्या जमिनीमध्येदेखील बेकायदेशीरपणे उत्खनन झाल्याचे दिसून आले असून प्रकल्प संपल्यानंतर त्यांची मूल्यमापन झाल्यास संबंधित जागा मालकांना मोठ्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाळा संपल्यानंतर तसेच प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या ठेकेदाराने प्रकल्पाचे हस्तांतर संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे करण्यापूर्वी या बाबींची पडताळणी करणे आवश्यक झाले आहे. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे ही बाब उपस्थित केल्यानंतर याबाबत सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत.
शासकीय विभागांची अनास्था
क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात वाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरुद्ध परिवहन विभागाकडून कारवाई केली जाते. राष्ट्रीय महामार्गावर तसेच शहरी भागात परिवहन विभागाच्या निरीक्षकांकडून अथवा भरारी पथकांकडून ही कारवाई होत असताना या पथकांकडून क्षमतेपेक्षा काही पटीने अधिक गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरुद्ध कारवाई का करण्यात आली नाही, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शिवाय पोलीस व वाहतूक पोलीस यांच्याकडूनदेखील वाहनांची कागदपत्र अथवा इतर अनियमितता तपासून दंडात्मक कारवाई केली जाते. या विभागाने व महसूल विभागाने गौणखनिज वाहतुकीसंदर्भात ठेकेदारांना दिलेल्या झुकत्या मापामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना ही वर्तणूक भेदभाव करणारी व वेदनादायी ठरत आहे. पालघर जिल्ह्यात डीएफसीसीसारखा प्रकल्प कार्यान्वित झाला असला तरी मुंबई- वडोदरा द्रुतगती महामार्ग, पश्चिम रेल्वेचा चौपदरीकरण प्रकल्प अजूनही कार्यरत आहे. संबंधित प्रकल्पांच्या भरावासंदर्भात उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीद्वारे भरावाचे लेखापरीक्षण करून प्राप्त असलेल्या गौण खनिज शुल्क भरणा (रॉयल्टी) चा अभ्यास करून संबंधिताविरुद्ध आवश्यक कारवाई करणे गरजेचे आहे.
