पालघर : शिरगावचे सरपंच घनश्याम मोरे यांच्या कुटुंबीयांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम केल्याच्या आरोपावर अतिरिक्त कोकण आयुक्त यांनी त्यांचे पद निष्काशीत करण्याबाबत दिलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर नव्याने सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यात निर्णय देण्याचा आदेश दिला आहे.
शिरगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच घनश्याम मोरे यांच्या आईने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत रित्या बांधकाम केल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला असता तक्रारदाराने अतिक्रमण असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या कार्यवाही पुस्तिका तसेच महावितरण कंपनीकडून करण्यात आलेल्या घटनास्थळ तपासणी अहवाल तक्रारी सोबत जोडला होता. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध दस्तावेज यांच्या आधारे आरोप करण्यात आलेल्या अतिक्रमण २०१५ मध्ये काढण्यात आल्याचे नमूद करून अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचा सबळ पुरावा नसल्याच्या आधारे तक्रार अर्ज नामंजूर केला होता.
जिल्हाधिकारी यांनी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध तक्रारदार प्रणय राऊत यांनी कोकण आयुक्त यांच्या कडे अपील अर्ज दाखल केला होता. यावेळी अतिरिक्त कोकण आयुक्त यांनी सुनावणी दरम्यान अतिक्रमण २०१५ मध्ये काढून टाकण्यात आले असल्याचे नमूद असले तरी त्यांनी अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी अतिक्रमण सुरू ठेवण्याचे शक्यता वर्तवून विद्यमान सरपंच यांना अपात्र ठरवणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. या प्रकरणाबाबत १७ एप्रिल २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेले निर्णय अतिरिक्त कोकण आयुक्त यांनी आदेश रद्द करून घनश्याम मोरे यांना शिरगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदावरून निष्कासित केले होते.
या निकाला विरुद्ध घनश्याम मोरे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता उमेदवारी अर्जाच्या छाननीच्या दिवशी त्यांनी अथवा त्यांच्या कुटुंबीयां मार्फत शासकीय अतिक्रमण असल्याची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद करून हा प्रश्न ठोस पुरावे व कागदपत्रांच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांना ठरवावा लागेल असे सुचित केले. या प्रकरणात यापूर्वी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मूळ मुद्दा योग्य पद्धतीने तपासला गेला नसल्याचे आदेशात नमूद करून अतिरिक्त कोकण आयुक्त यांनी दिलेला निर्णय रद्द ठरवला.
सरपंच पदी निवडून आलेल्या घनश्याम मोरे यांनी निवडणूक अर्ज छाननीच्या प्रसंगी आपल्याकडून किंवा आपल्या कुटुंबीयांकडून अतिक्रमण नसल्याबाबतचे पुरावे सादर करावेत तसेच या प्रकरणात दोन्ही बाजूंची सुनावणी जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर १३ मे २०२५ रोजी होऊन जिल्हाधिकारी यांनी आठ आठवड्यात या उपलब्ध पुरावांच्या आधारे प्रकरणात निर्णय द्यावा असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी ७ मे रोजी दिलेला रीट याचिकेच्या निकालात नमूद केले आहे.
