वाडा : वाडा तालुक्यातील प्रदूषणकारी टायर पायरोलेसिस कंपनीचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात चांगलाच गाजला आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील आमदारांनी या गंभीर विषयाबाबत अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर प्रदूषणकारी टायर पायरोलेसिस कारखान्यांसोबतच त्या कंपन्यांना पाठीशी घालणाऱ्या जबाबदार असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी करून कारवाई करण्याचे सूतोवाच पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले आहे. त्यामुळे प्रदूषणकारी टायर पायरोलेसिस कंपन्या व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे.
वाडा तालुक्यात उसर, दिनकर पाडा, सापने, वडवली, बिलोशी, पालसई, किरवली, नेहरोली, कुयलू -तोरणे, कोने, कोनसई या गावांमध्ये ७० हून अधिक रबर पायरोलिसिसचे कारखाने असुन नियम धाब्यावर बसवून सुरू आहेत. परदेशातून येणारे टायरचे विशिष्ट वातावरणात विघटन करून त्यापासून कार्बन ब्लॅक, पायरोऑइल तसेच स्टीलचे उत्पादन घेतले जाते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याने त्याचा फटका मानवाच्या, प्राण्यांच्या आरोग्या सोबतच शेतीवरही परिणाम होवू लागला आहे. असंख्य नागरिकांना श्वसनाचे त्रास, त्वचारोग व इतर आजाराने येथील ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. याबाबत पर्यावरण तज्ञ डॉ.अरुण सावंत यांनी देखील मोठी चिंता व्यक्त केली आहे.
टायर पायरोलेसिस कंपन्यांमध्ये कुठलीही सुरक्षिततेची उपायोजना नसल्याने मध्यंतरी वडवली येथील एका टायर कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट होऊन आग लागून या दुर्घटनेत दोन चिमुकल्यांसह दोन महिला व पुरुष कामगारांचा मृत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना घडली होती. हाच मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात चांगलाच गाजला आहे.
हे टायर्स प्रक्रिया कारखाने प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांची पायमल्ली करून सुरू आहेत. अनेकदा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रारी करून देखील त्यांच्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी या कारखान्यांना पाठीशी घालत आहेत. तसेच हे अधिकारी देखील वर्षोनुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. आरोग्य विभागाकाकडून नागरिकांच्या आरोग्याबाबतची माहिती लपवली जात आहे.
या टायर्स प्रक्रिया कारखाने बंद करण्यासाठी आमदार प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे, आमदार भाई जगताप, सचिन अहिर यांनी विधानपरिषद सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून मागणी केली आहे. याची गंभीर दखल घेत चौकशी करून प्रदूषणकारी कारखाने बंद करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सूतोवाच पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे काय म्हणाल्या?
नियम असे आहेत की, आपल्या विशिष्ट आयात केलेले टायर्स आहेत त्यांच्यावर टायर्सवर प्रक्रिया करण्यासाठी परवानगी नाही. ज्यांचे छोटे – छोटे तुकडे करून रस्त्याच्या टायरसाठी वापरण्यासाठी उपयोगात आणता येवू शकतात त्यांच्यावर या पायरोलेसिसमध्ये प्रक्रिया करण्यासाठी मान्यता नाही. तसेच वाडा तालुक्यातील १० टायर्स उद्योग बंद करण्याचे आदेश दिले असतानाही त्यातील ९ उद्योग हे अवैधरित्या सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत देखील चौकशी करून कारवाई केली जाईल. असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले आहे.
काय आहे पार्श्वभूमी.
वाडा तालुक्यातील प्रदूषणकारी टायर पायरोलेसिस (रिसायकलिंगच्या) कारखान्यांचा प्रश्न मागील वर्षभरापासून मोठ्या चर्चेत आला आहे. प्रदूषणामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी अनेकदा शासनाच्या विविध यंत्रणांकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. मात्र तरी देखील हे कारखाने राजरोसपणे सुरू आहेत.
या संदर्भात पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या पालघर येथील जनता दरबारातही तक्रारी आल्यानंतर त्यांनी तातडीने प्रदूषणकारी कारखाने बंद करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र त्यानंतरही काही कारखाने सुरू राहिल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषद सभागृहात भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी टायर पायरोलेसिस (रिसायकलिंगाच्या) कारखान्याच्या प्रदूषणासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने नियमबाह्य कारखाने?
भाजप आमदार निरंजन डावखरे, काँग्रेस भाई जगताप, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सचिन अहिर यांनी विविध मुद्दे मांडत हे प्रदूषणकारी कारखाने बंद करून ज्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने नियमबाह्यपणे कारखाने सुरू आहेत, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल उपस्थित केला. यावर उत्तर देतांना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी संबंधित कारखान्यांची चौकशी करून प्रदूषणकारी कारखान्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सूतोवाच केले.
यावर आमदार सचिन अहिर यांनी प्रदूषण महामंडळाचे काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर असल्याने त्यांची मनमानी सुरू असल्याचे म्हटले. त्यावर या विभागात समुपदेशनाने बदली प्रक्रिया राबवून निश्चितपणे पारदर्शकरित्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिली.
