पालघर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्याची कामगिरी राज्यात सरस ठरली असली तरीही या योजनेतील मजुरांचा अकुशल निधी अजूनही कामगारांच्या खात्यात जमा होणे प्रलंबित आहे. जिल्ह्यातील मजुरांची एकूण १४ कोटी ५१ लाख रुपये इतकी रक्कम येणे शिल्लक असून, त्यामुळे या योजनेत काम करणाऱ्या अनेक मजुरांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे
.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवरील मजूर शंभर दिवसांपर्यंतची मजुरी राज्य सरकार तर शंभर दिवसांवरील मजुरीचा निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असतो. या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १०० दिवसांनी खालील झालेल्या कामांसाठी दोन कोटी ८४ लाख रुपये राज्य सरकारकडून, तर त्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता काम केलेल्या कामगारांसाठी तीन कोटी २२ लाख रुपये केंद्र सरकारकडून येणे प्रलंबित आहे. याच पद्धतीने विद्यमान वर्षांत राज्य सरकारकडून रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांसाठी दोन कोटी ४७ लाख रुपये थकीत असून केंद्र सरकारकडून या योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांचे सुमारे पाच कोटी ९८ लाख रुपये येणे बाकी आहे.
गेल्या दोन वर्षांतील थकीत रकमेचा विचार केला तर विक्रमगड तालुक्यातील मजुरांचे आठ कोटी ७९ लाख रुपये थकीत असून जव्हार तालुक्यातील रक्कम तीन कोटी ५३ लाखांच्या जवळपास आहे. याच बरोबरीने वाडा तालुक्यातील मजुरांचे एक कोटी ३५ लाख रुपयांचे येणे बाकी असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील गेल्या दोन वर्षांतील सर्व थकीत रक्कम १४ कोटी ५१ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी असल्याने अनेक मजुरांच्या कुटुंबीयांना उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मनरेगा आयुक्त कार्यालय नागपूर यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पालघर जिल्ह्यात सुमारे सात लाख जॉब कार्डधारक असून सन २०२०-२१ मध्ये ६६ लाख ८० हजार मनुष्य दिन काम झाले. त्यापैकी १८ लाख ५४ हजार मनुष्यदिन काम हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होते. विद्यमान वर्षी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील २७ लक्ष ७५ हजार मनुष्यदिन काम झाले असून एकंदर ३० लाख ८१ हजार मनुष्यदिन काम रोजगार हमी योजनेअंतर्गत झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
गेल्या दीड वर्षांपासून रोहयोच्या मजुरांची जवळपास १५ कोटी रुपये मजुरी थकीत राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शासनाच्या अशा भूमिकेमुळे कुपोषणात वाढ होईल. त्यामुळे या प्रश्नावर लवकरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन त्यांना रोहयोच्या मजुरांची प्रलंबित मजुरी अदा करण्यासाठी सूचना करावी यासाठी विनंती करणार. – विवेक पंडित, अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती, महाराष्ट्र शासन.
मनरेगा कामांच्या अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२०-२२ व विद्यमान वर्षांतील विधि थकबाकी १४ कोटी ५१ लाख पेक्षा अधिक आहे. ती रक्कम लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी यासाठी नागपूर येथील मनरेगा आयुक्तालय कार्यालयाशी संपर्क साधून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. -सुरेंद्र नवले, उपजिल्हाधिकारी, पालघर
