BRS MLAs disqualification काँग्रेसमध्ये गेलेल्या १० भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) आमदारांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. १० बीआरएस आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देणारा तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे तेलंगणामध्ये लवकरच पोटनिवडणुका होऊ शकतात. आपल्या आदेशात न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आमदारांना अपात्र ठरवल्यास काय होणार? आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई का होत आहे, त्याविषयी जाणून घेऊयात.
१० आमदार ठरणार अपात्र?
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बीआरएस पक्षाने काँग्रेसवर टीका करत प्रतिक्रिया दिली आहे. बीआरएस काँग्रेस तसेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर या मुद्द्यावरून वारंवार टीका करत आहे.
- बीआरएसचे कार्याध्यक्ष के. टी. रामा राव यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “देशाची लोकशाही व्यवस्था द्वेषपूर्ण पद्धतींमुळे नष्ट होणार नाही याची खात्री केल्याबद्दल आम्ही सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचे आभार मानतो. राहुल गांधी यांनी पक्षांतरविरोधी कायद्यांची आणि पक्ष बदलल्यास आपोआप सदस्यत्व रद्द होण्याची वकिली केली होती. मला आशा आहे की, ते या निर्णयाचे स्वागत करतील. तुमच्या स्वतःच्या शिकवणींवर ठाम राहण्याचे मी तुम्हाला आव्हान देतो, मिस्टर गांधी!,” असेही त्यांनी म्हटले.
- त्यांनी पुढे म्हटले की, त्यांना आशा आहे की काँग्रेस न्यायालयाचा आदेश स्वीकारेल आणि भारतीय संविधानाची थट्टा करण्यासाठी माननीय अध्यक्षांच्या पदाचा वापर यापुढे करणार नाही. काँग्रेसमध्ये गेलेल्या १० आमदारांनी हे बेकायदा पद्धतीने केले होते असे राव म्हणाले.
काँग्रेस सरकारची चिंता वाढणार?
हे आमदार अपात्र ठरले तरी काँग्रेस सरकारला कोणताही धोका नाही, कारण ११९ सदस्यांच्या विधानसभेत त्यांच्याकडे ६४ आमदारांचे स्पष्ट बहुमत आहे. बीआरएसकडे ३९, भाजपाकडे आठ आणि एआयएमआयएमकडे सात आमदार आहेत. काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या सीपीआयकडे एक आमदार आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना, के. टी. रामा राव यांनी सांगितले की, रिक्त झालेल्या जागा भरण्यासाठी संभाव्य पोटनिवडणुकांसाठी पक्ष तयार आहे. “आम्ही वर्षभरापासून तयारी केली आहे,” असे ते म्हणाले.
बीआरएसचे आमदार दासोजू श्रवण म्हणाले, “हा निर्णय अन्याय करणाऱ्या आणि संविधानाचे पालन न करणाऱ्यांना उत्तर आहे.” ते पुढे म्हणाले, “केवळ पोटनिवडणुकाच नाही, तर आज विधानसभा निवडणुका जरी झाल्या तर आम्ही ८० टक्के जागा जिंकू,” असे त्यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
रेवंत रेड्डी यांना धक्का
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्यासाठी वैयक्तिक धक्का आहे. त्यांनी मार्चमध्ये सभागृहात ठामपणे सांगितले होते की, बीआरएस आमदारांनी पक्ष बदलला तरी पोटनिवडणुका होणार नाहीत. रेवंत रेड्डी यांच्या या विधानामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “अगोदर असा अनुभव आल्यावरही, तुमच्या मुख्यमंत्र्यांनी किमान थोडा संयम बाळगणे अपेक्षित नव्हते का? तर मग त्या वेळी त्यांना सोडून देऊन, अवमानासाठी कोणतीही कारवाई न करून आम्ही चूक केली का?”
गुरुवारी काँग्रेसने म्हटले की, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतात. ते पोटनिवडणुकांसाठीही तयार असल्याचा दावा त्यांनी केला. एका वरिष्ठ काँग्रेस नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “आम्ही तीन महिन्यांपूर्वीच तयारी सुरू केली. पोटनिवडणुका अपेक्षित असलेल्या मतदारसंघांमध्ये आम्ही दुप्पट इंदिरम्मा इल्लुलू (घरे) मंजूर केली आहेत, तर सामाजिक सुरक्षा मदत जलदगतीने दिली जात आहे. आम्ही सर्व पोटनिवडणुका सहज जिंकू.” सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांसाठी धक्का आहे का, असे विचारले असता त्या नेत्याने सांगितले, “राजकारणात चढ-उतार येतच असतात. शेवटी त्यांचा नेता कोण असावा हे जनता ठरवते आणि तेलंगणाची जनता रेड्डींबरोबर आहे.”
काँग्रेसमध्ये गेलेल्या १० बीआरएस आमदारांमध्ये टी. प्रकाश गौड (राजेंद्रनगर), पोचारम श्रीनिवास रेड्डी (बनसवाडा), दानम नागेंद्र (खैरताबाद), काले यादय्या (चेवेल्ला), डॉ. संजय कुमार (जगतीयाल), काडीयम श्रीहरी (स्टेशन घनपूर), तेल्लम वेंकट राव (भद्राचलम) आणि बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी (गदवाल), आरेकापुडी गांधी (सेरलिंगमपल्ली) यांचा समावेश आहे. मात्र, गदवालचे आमदार आधीच बीआरएस पक्षात परतल्याचे सांगितले जात आहे.
