छत्रपती संभाजीनगर – बीड लोकसभा मतदार संघातील प्रचारात महिलाविषयक प्रश्न, केंद्राची ‘लखपती दीदी’, उज्ज्वला गॅस योजना, तीन तलाक, एसटीमधून अर्ध्या तिकीटातील प्रवास, मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयासारखे मुद्दे अजूनही अडगळीत आहेत. भाजप सरकारने महिलांची एक स्वतंत्र मतपेढी बांधण्याचा भाग म्हणून वरील काही योजनांची अंमलबजावणी केलेली होती. मात्र, प्रचार अद्यापही जातीय अंगानेच फिरताना दिसतो आहे. बीडमध्ये महिला मतदारांची संख्या १० लाखांपर्यंत आहे.

बीडच्या जिल्हा प्रशासनाकडून २३ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम मतदार यादीनुसार जिल्ह्यात एकूण २१ लाख १५ हजार ८१३ मतदार आहेत. त्यात ९ लाख ९५ हजार २४५ महिला मतदारांची संख्या आहे. तर ३४ हजार ८९६ ऐवढे नवमतदार आहेत.

हेही वाचा : रायबरेलीतूनही लढणे ही वायनाडची फसवणूक; डाव्या पक्षांकडून राहुल गांधींवर टीका

मतदार संघाच्या प्रचारात मराठा आरक्षणाशी संबंधित विषय चर्चेत असून, त्यावरून पंकजा मुंडे यांना घेराव घालण्याचे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. मतदानात निर्णायक ठरणारी महिला मतदारांची संख्या असतानाही महिलांशी संबंधित प्रश्न, त्यांच्या योजनांना प्रचाराच्या मुद्यांमध्ये स्थान मिळत नसून काॅर्नर बैठकांमध्येही महिलांविषयक योजनांची मांडणी होताना दिसत नाही. भाजपच्या केंद्रातील सरकारने उज्ज्वला गॅस, लखपती दीदीसारख्या योजना आणलेला असताना आणि त्याचे इतर ठिकाणी प्रचार होत असताना बीडच्या प्रचारामध्ये वरील मुद्दे अडगळीतच पडल्यासारखे झालेले आहेत.

अलिकडेच एका सप्ताहाच्या कार्यक्रमात महिलांच्या उपस्थितीची संख्या लक्षणीय होती. महिला विषयक प्रश्नांवर कुठलेही भाष्य झालेले नाही. पंकजा मुंडे, डाॅ. प्रीतम मुंडे या महिलावर्गाच्या भेटीगाठी घेत आहेत. मात्र, त्यात संवाद, ख्याली-खुशालीचेच संवाद होत आहेत. लखपती दीदींसारखा मुद्दा पंतप्रधान स्वत: त्यांच्या जाहीर सभांमधून मांडत आहेत. मात्र, ग्रामस्तरावर त्याचा बोलबाला होताना दिसत नाही.

हेही वाचा : १९८१ मध्ये राजीव गांधींनी अमेठीत मिळविला होता विक्रमी विजय; जाणून घ्या काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याचा इतिहास

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पंकजा मुंडे या ग्रामविकास मंत्री असताना बचतगटाचे मेळावे घ्यायच्या. बचतगटांतील महिलांना विविध माध्यमातून मदत करण्याविषयीचे त्यांची विधाने कायम चर्चेत असायचे. आताही पंकजा मुंडे या आपण ग्रामविकासमंत्री असताना निधी देण्यात हात आखडता घेतला नसल्याचे आवर्जून सांगत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला गॅस, लखपती दीदीसारखे मुद्दे, राज्य सरकारने मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये अर्ध्या तिकिटात प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मुद्देही प्रचाराच्या केंद्रस्थानी येताना दिसत नाही.