६५ लाख लोकांना बिहार मतदार यादीतून वगळले जाणार? निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नक्की काय म्हटले?

निवडणूक आयोगाने ‘न्यूज १८’ला सांगितले की, गायब झालेल्या मतदारांची नावे मसुदा यादीत दिसत नसली तरी ते मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाहीत. निवडणूक अधिकाऱ्याने ‘न्यूज १८’ला स्पष्ट केले की, या मतदारांची नेमकी स्थिती काय, हे सखोल तपासणीनंतरच कळेल. “निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि सहायक अधिकारी सध्या बिहारमधील गणनेच्या फॉर्मची तपासणी करीत आहेत. या तपासणी प्रक्रियेमध्ये एखादी व्यक्ती खरोखरच मतदार होण्यास पात्र आहे का, याची पडताळणी केली जाते,” असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, मतदारांना १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या कालावधीत अजूनही मतदार यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकतात.

गायब मतदार कोण आहेत?

• ३६ लाख नावांची ओळख कशी ओळखली गेली याविषयी निवडणूक आयोगाने सांगितले की, बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) यांना हे मतदार सापडले नाहीत आणि अनेक कारणांमुळे त्यांच्या गणनेचे फॉर्मही मिळाले नाहीत.
• अनेक मतदार इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदणीकृत होते, त्यांचा शोध लागला नाही किंवा त्यांची पडताळणी करता आली नाही.
• काहींनी २५ जुलैपर्यंत फॉर्म जमा केले नाहीत, तर काही जण मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास इच्छुक नव्हते, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

६५ लाख लोकांना यादीतून वगळले जाणार?

१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या मसुदा मतदार यादीतून सुमारे ६५ लाख नावे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. ३६ लाख गायब मतदारांव्यतिरिक्त, २२ लाख जण मृत झाल्याची नोंद झाली आहे आणि इतर सात लाख मतदार इतर ठिकाणी नोंदणीकृत असल्याची माहिती आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे, “मतदार यादीत जे अनेक ठिकाणी नोंदणीकृत असल्याचे आढळतील त्या मतदारांची नावे केवळ एकाच ठिकाणी कायम ठेवली जातील.” रविवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या निवेदनात निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मतदारांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. २४ जून रोजी ७.८९ कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटींहून अधिक जणांनी त्यांचे फॉर्म सादर केले.

सादर केलेल्या ७.२४ कोटी फॉर्मपैकी २९ लाखांहून अधिक फॉर्म डिजिटली भरण्यात आले. या २९ लाखांपैकी सुमारे १६ लाख फॉर्म मतदारांनी ईसीआय ॲपद्वारे सादर केले, तर १३ लाख फॉर्म डाउनलोड करून स्वतः जमा केले. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, बूथ लेव्हल अधिकारी २४ जूनपर्यंतच्या मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन गणनेचे फॉर्म वितरित करत होते. ” बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी गणनेचे फॉर्म गोळा करण्यासाठी वारंवार भेटी दिल्या आणि कोणाचाही फॉर्म सुटू नयेत याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले,” असेही निवडणूक आयोगाने नमूद केले.

निवडणूक आयोगाने हेदेखील स्पष्ट केले की, १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या कालावधीत कोणताही मतदार किंवा राजकीय पक्ष संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याकडे दावे दाखल करू शकतो. हे दावे वगळलेल्या पात्र मतदाराला समाविष्ट करण्यासाठी किंवा मसुदा मतदार यादीत राहिलेले कोणतेही अपात्र नाव काढून टाकण्यासाठी असू शकतात.

“सूचनेशिवाय मसुदा यादीतून वगळले जाणार नाही”

निवडणूक आयोगाने आश्वासन दिले आहे की, १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित होणाऱ्या मसुदा यादीतून कोणत्याही नावाला पूर्वसूचना आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या सूचनेशिवाय वगळले जाणार नाही. “निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या निर्णयामुळे प्रभावित झालेला कोणताही मतदार जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो,” असे निवडणूक आयोगाने पुढे म्हटले. पात्र मतदारांना त्यांची नावे पडताळून पाहण्यासाठी आणि आवश्यक दुरुस्त्या करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या मतदानाचा हक्क संरक्षित करणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.