दलित समुदायापर्यंत पोहोचण्याचा समाजवादी पक्षाचा (सपा) नेहमीच प्रयत्न असतो. मात्र, याचदरम्यान समाजवादी पक्ष आणि पक्षप्रमुख अखिलेश यादव अडचणीत सापडले आहेत. अखिलेश यादव आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समावेश असलेल्या एका पोस्टरवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या पोस्टरवर बहुजन समाज पक्ष (बसपा) आणि भाजपाने संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी समाजवादी पक्षावर संविधानाचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. नेमके हे प्रकरण काय? पोस्टरवर नक्की काय आक्षेपार्ह आहे? विरोधकांचे म्हणणे काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
प्रकरण काय?
हा वाद एका पोस्टरवरून सुरू झाला आहे. एका पोस्टरमध्ये अखिलेश यादव यांच्या चेहऱ्याचा अर्धा भाग आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चेहऱ्याचा अर्धा भाग जोडण्यात आला आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील राजकारण तापले आहे. बसपाचे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव आणि अखिलेश यांच्यासह सपाच्या इतर नेत्यांनी कधीही बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर केला नाही. ते म्हणाले, “सपा सरकारने बाबासाहेब आंबेडकर आणि कांशीराम यांच्या नावावर असलेल्या जिल्ह्यांचे नाव बदलले. तसेच सपा नेत्यांनी लखनौमध्ये बसपा सरकारने बांधलेल्या आंबेडकर स्मारकाला ‘अय्याशी का अड्डा’ असे संबोधले. हे पोस्टर म्हणजे बाबासाहेबांचा घोर अपमान आहे,” असे पाल म्हणाले.
सोमवारी लखनौमधील पक्षाच्या मुख्यालयाबाहेर समाजवादी लोहिया वाहिनी या संघटनेने हे पोस्टर लावले आणि वाद सुरू झाला. वाहिनीचे अध्यक्ष अभिषेक यादव यांनी या वादातून आपला बाचाव करताना म्हटले की, अखिलेश यादव हे एकमेव आहेत, ज्यांनी वंचित वर्गाला न्याय मिळवून देण्याचे बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष वर्मा यांनीही अभिषेक यादव आणि समाजवादी लोहिया वाहिनीचा बचाव केला. ते म्हणाले, “पक्षाचा एक कार्यकर्ता प्रतीकात्मक संदेश देत आहे की, अखिलेश संविधानाचे रक्षण करण्यात आघाडीवर आहेत, परंतु भाजपा त्यांच्या संकुचित मानसिकतेने लोकांचे लक्ष मुख्य मुद्द्यांपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे वर्मा म्हणाले.
समाजवादी पक्षातील सूत्रांनी सांगितले की, २०१७ मध्ये अखिलेश यादव यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा जपण्याचा आणि त्यांचा सन्मान करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न वाढवला आहे. गेल्या वर्षी लोकसभेत त्यांनी ३७ जागा जिंकल्या. त्यांनी दलित मते आपल्या बाजूने करण्याचे प्रयत्न लक्षणीयरीत्या वाढवले. गेल्या डिसेंबरमध्ये, समाजवादी पक्षाने आंबेडकरांचा वारसा अधोरेखित करण्यासाठी ‘पीडीए चर्चा’ उपक्रम सुरू केला. पीडीए म्हणजेच पिछडा (मागासवर्गीय), दलित, अल्पसंख्याक. दुसरीकडे, सपाचे नेते वारंवार आपल्या भाषणांमधून भाजपाकडून संविधानाच्या शिल्पकाराचा अपमान केल्याचा मुद्दा उचलताना दिसत आहेत.
सपा आणि दलित मतांचे समीकरण
१९९१ च्या इटावा लोकसभा निवडणुकीत बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांना सपाने पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख समाजवादी पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनी केला आणि मुलायम सिंह यादव यांच्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीबद्दल असणाऱ्या आदराकडे लक्ष वेधले. त्यांचा दावा आहे की, या विजयामुळे सपा-बसपा युतीचा पाया रचला गेला आणि दलित व ओबीसींचा समावेश असलेल्या नवीन मतदारसंघाची रचना झाली. २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, सपाने दलितांसाठी ‘समाजवादी बाबासाहेब आंबेडकर वाहिनी’ची स्थापना केली. त्याचा उद्देश राम मनोहर लोहिया यांच्या विचारसरणीला पुढे नेणे आहे.
२०२३ मध्ये आपल्या भाषणात अखिलेश यादव यांनी म्हटले, मुलायम सिंह आणि लोहिया यांनी सुरू केलेली समाजवादी चळवळ आणि बाबासाहेब आंबेडकर व कांशीराम यांनी दाखवलेला मार्ग एकच आहे. त्यांनी पक्षातील कार्यकर्त्यांना याच मार्गावर चालण्याचे आवाहन केले. १४ एप्रिल रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त अखिलेश यांनी इटावा येथे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख महान विद्वान, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजसुधारक आणि वकील म्हणून केला. मुख्य म्हणजे सपाने राज्यातील प्रमुख दलितांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आठवडाभर ‘आंबेडकर जयंती स्वाभिमान सन्मान समारोह’ मोहीमदेखील चालवली.
निवडणुका आणि दलित मते
१९९३ च्या विधानसभा निवडणुकीत सपा आणि बसपा यांनी पहिल्यांदाच युती केली. या निवडणुकीत भाजपा ४२५ पैकी १७४ जागा जिंकला आणि सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. मात्र, १७६ जागा जिंकणाऱ्या सपा-बसपा युतीने काँग्रेस (२८), जनता दल (७) आणि लहान संघटनांच्या पाठिंब्याने मुलायम सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन केल्याच्या दोन वर्षांनी सपा आणि बसपामध्ये मतभेद निर्माण झाले. या मतभेदानंतर जून १९९५ मध्ये मायावतींनी पाठिंबा काढून घेतला आणि भाजपाच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. परंतु, मायावती यांचे सरकार फक्त चार महिने टिकले.
२०१२ मध्ये उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपा यांच्यात अंतर निर्माण झाले. २०१२ मध्ये सपाने स्वतः सत्ता हाती घेतल्यानंतर अखिलेश यादव यांनी मायावतींनी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी सुरू केलेल्या २६ कल्याणकारी योजना रद्द केल्या. त्यांच्या सरकारने अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षणदेखील रद्द केले. २०१८ मध्ये गोरखपूर आणि फुलपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी दोन्ही पक्ष म्हणजे सपा आणि बसपा पुन्हा एकत्र आले आणि दोन्ही जागा जिंकल्या. त्यानंतर सपा आणि बसपा यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महागठबंधन स्थापन करण्यासाठी तत्कालीन अजित सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी)बरोबर युती केली. मात्र, अखिलेश यांच्या पक्षाने पाच जागा आणि मायावती यांच्या पक्षाने राज्यातील ८० पैकी १० जागा जिंकल्या. युतीतील खराब कामगिरीनंतर सपा आणि बसपा पुन्हा वेगळे झाले.
