“बेरोजगारीसह सामान्यांच्या प्रश्नांवर जात जनगणना हा उपाय नाही”, काँग्रेस नेत्याचा पक्षाला घरचा अहेर

महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकतेच भारत जोडो न्याय यात्रेचे आयोजन केले होते. या यात्रेदरम्यान त्यांनी देशात जाती आधारित जनगणनेची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली होती. तसेच हा मुद्दा गेल्या वर्षी झालेल्या विविध राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकांदरम्यान प्रचारातही केंद्रस्थानी होता.

हेही वाचा – बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची पाठराखण करणारा ‘हा’ भाजपाचा नेता काँग्रेसमध्ये; कसा आहे त्यांचा राजकीय प्रवास

दरम्यान, खरगे यांना लिहिलेल्या पत्रात शर्मा म्हणाले की, “देशात सध्या बरोजगारीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मात्र, जाती आधारित जनगणना हा त्यावरील उपाय असू शकत नाही. देशात धार्मिक तुष्टीकरण, लैंगिक असमानता, सामाजिक न्याय, महागाई असे विविध मुद्दे आहेत. मात्र, प्रचारादरम्यान केवळ जाती आधारित जनगणनेचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे. इंडिया आघाडीतील पक्षांचेही त्याला समर्थन आहे. मात्र, या युतीत असेही काही पक्ष आहेत, ज्यांनी दीर्घकाळापासून जातीपातीचं राजकारण केलं आहे. तथापि भारतीय समाजाचे ताणेबाणे, धर्म जात वंश पंथ यासह असंख्य प्रतलं यांचा सखोल अभ्यास आणि आकलन असलेल्या पायावर काँग्रेसचं सामाजिक न्यायचं धोरण बेतलेलं आहे.”

विशेष म्हणजे आनंद शर्मा यांनी या पत्रात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या भाषणांचाही उल्लेख केला आहे. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान इंदिरा गांधी यांनी “ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर” अशी घोषणा दिली होती. तर राजीव गांधींनी १९९० मधील एका भाषणामध्ये बोलताना ‘देशात जातीची व्याख्या केली गेली तर येणाऱ्या पिढीसमोर मोठं संकट उभे राहील’, असं म्हटल्याचे शर्मा म्हणाले.

शर्मा यांनी पुढे पत्रात लिहिलंय की, “जात हे भारतीय समाजाचे वास्तव असले, तरी काँग्रेसने कधीही जातीपातीचं राजकारण केलेलं नाही किंवा त्याचे समर्थनही कधी केलेले नाही. जातीपातीचं राजकारण विविधतेने नटलेल्या भारताच्या लोकशाहीला मारक आहे. अशी मागणी करणं माझ्या मते तरी इंदिरा आणि राजीव गांधी यांच्या विचारांचा तसेच मागील अनेक वर्षांत काँग्रेसने शोषित-वंचितांसाठी केलेल्या कामाचा अपमान ठरेल. याबरोबरच विरोधकांना काँग्रेसला कोंडीत पकडण्यासाठी आयतं कोलीत मिळेल.”

हेही वाचा – समजावादी पक्ष आणि अपना दलमध्ये जागावाटपावरून मतभेद; इंडिया आघाडीवर परिणाम होणार?

“काँग्रेस देशातील गरीब, शोषित आणि वंचितांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कटीबद्ध आहे. यूपीए सरकारने मनरेगा आणि अन्न सुरक्षेच्या अधिकाराद्वारे देशात परिवर्तन घडवून आणले आहे. ज्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आलं आहे. काँग्रेससाठी ही अभिमानाची बाबत आहे”, असेही ते पत्रात म्हणाले.

आनंद शर्मा यांनी पत्रात नमूद केलं, की “देशात जाती आधारित शेवटची जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटीशांच्या राजवटीत झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर, अनुसूचित जाती-जमातींना वगळता जनगणनेमध्ये जाती उल्लेख न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला. सर्व जनगणना आयुक्तांनी जाती आधारीत जनगणनेच विरोध केला”