बांगलादेशींना हद्दपार करायचं असेल तर शेख हसीना यांना मायदेशी का पाठवत नाही? ओवैसींचा सवाल

बांग्लादेशींच्या मुद्द्यावर सवाल

“पदावरून हटवल्या गेलेल्या नेत्याला आपण आपल्या देशात का ठेवले आहे? त्यांना परत पाठवा. त्यादेखील बांगलादेशीच आहेत”, असे ओवैसी यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्स्चेंज कार्यक्रमात सांगितले आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, भारताने ढाकामध्ये झालेल्या लोकप्रिय क्रांतीला मान्यता द्यावी आणि बांगलादेशातील सध्याच्या सत्ताधारी सरकारबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. “आपल्या देशात एक बांगलादेशी व्यक्ती राहते आणि ती विधानं करून, भाषणं देऊन समस्या निर्माण करते. दुसरीकडे मालदा आणि मुर्शिदाबाद येथील गरीब बंगाली भाषक भारतीयांना पुण्यातून विमानानं कोलकात्याला पाठवलं जातं आणि नंतर नो मॅन्स लँडमध्ये टाकून दिले जाते”, असे ओवैसी यांनी म्हटले आहे. अलीकडेच काही बंगाली भाषकांना पडताळणी न करता, परत पाठवण्यात आल्याचा संदर्भ देत ओवैसी यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

“कोणी बंगाली बोलत असेल, तर तो बांगलादेशी आहे का? हे इथल्या परकीय द्वेषाचं दर्शन घडवतं”, असे उत्तर त्यांनी बंगाली स्थलांतरितांवरील कारवाईबाबत विरोधकांच्या भूमिकेवर विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटले आहे. त्यांनी असेही सांगितले, “पोलिसांकडे या लोकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्याचा अधिकार कुठून आला? प्रत्येक जण इथे स्वत:हूनच कायद्याची अंमलबजावणी करणारा बनला आहे.”

बिहार एसआयरबाबत भाष्य

ओवैसी यांनी बिहारमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेबाबत इशारा दिला की, त्यामुळे खरे नागरिक त्यातही प्रामुख्याने मुसलमान नागरिक मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.” जर एसआयआर प्रक्रिया झाली आणि खऱ्या मतदारांची नावे नोंदवली गेली नाहीत, तर त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहील, असे ओवैसी यांनी बिहारमधील आधीच्या अनुभवाचा दाखला देत म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनांमध्ये लिहिले आहे की, जर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरला एखादी व्यक्ती संशयास्पद वाटली किंवा तीन वेळा पडताळणी करूनही ती सापडली नाही, तर ते सिटीझनशिप अॅक्ट, १९५५ अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्याला कळवू शकतात. “बिहारमधील अनुभवावरून सांगतो की, बहुतांश मुस्लिमांची नावे वगळली जात आहेत. जर हे इतर ठिकाणीही घडलं, तर मग काय होईल” , असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूरनंतर अनेक देशांच्या दौऱ्यावर गेलेल्या भाजपा खासदार बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय प्रतिनिधी मंडळाचा ओवैसीदेखील एक भाग होते. त्यांनी सांगितले, “भारत सरकारने जागतिक पातळीवर आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्याची संधी गमावली. ७ मेनंतर भारत सरकारनं आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांशी बोलायला हवं होतं; पण त्यांनी ते केलं नाही. त्याचं कारण त्यांनाच ठाऊक असावे.” ओवैसी असेही म्हणाले की, शिष्टमंडळाचं स्वागत चांगलं झालं; पण अनेक देशांनी असा प्रश्न विचारला की, भारत पाकिस्तानशी का बोलत नाही. त्यावेळी आम्ही त्यांना सांगितलं की, आम्ही अनेकदा बोललो आहोत; पण काही निष्पन्न झालं नाही. आम्ही भारताची भूमिका स्पष्ट करू शकलो आणि भारत पाकिस्तानचा नायनाट करण्यासाठी निघाला आहे हा प्रचार खोटा असल्याचं सांगू शकलो.”

अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यांवर मौन का?

ओवैसी यांनी भाजपा सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांवरही अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नावर न बोलल्याबद्दल टीका केली. “हे राजकारण २०१४ मध्ये सुरू झालं नाही, ते कायमच होतं. मात्र, २०१४ नंतर याला ठरावीक वळण मिळालं. आजच्या राजकीय वातावरणात धर्मनिरपेक्ष पक्ष देशातील सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या प्रश्नांवर बोलण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.” ओवैसी यांनी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर घेतलेल्या मौन भूमिकेची उदाहरणे दिली आहेत. त्यांनी म्हटले, “७/११ लोकल बॉम्बस्फोटाचा निकाल असो वा २००८ चा मालेगाव स्फोट असो, यावर हे पक्ष बोलताना दिसत नाहीत. हा फक्त अल्पसंख्याकांचा प्रश्न नाही. मात्र, जर तुम्ही अन्यायावरही बोलणार नसाल, तर मग तुमचा हेतू काय आहे?”

पश्चिम आशियाविषयी बोलताना ओवैसी यांनी गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर मोदी सरकारने बाळगलेल्या मौनावरही टीका केली. इस्रायलच्या लष्करी कारवाईला अप्रत्यक्ष समर्थन दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. “आपण फक्त शांत आहोत. हे सरकार गाझामध्ये चाललेल्या नरसंहाराबद्दल बोलत नाही. बेंजामिन नेत्यानाहूंच्या सरकारनं ६५ हजार पॅलेस्टिनींची हत्या केली. त्यापैकी २० हजार मुलं आहेत. पंतप्रधानांनी याबाबत एकही शब्द उच्चारलेला नाही. दररोज पॅलेस्टिनींची हत्या होत असेल, तर ते राष्ट्र कसं उभ राहणार. मोदी सरकार नेत्यानाहूंच्या नरसंहाराला शांत राहून पाठिंबा देत आहे”, असा आरोप ओवैसी यांनी केला आहे.