Aurangzeb Tomb Controversy : छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित छावा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर महाराष्ट्रात औरंगजेबाच्या कबरीवरून वाद निर्माण झाला. संभाजीराजेंचा छळ करणाऱ्या मुघल सम्राटाची खुलताबाद येथील कबर तातडीने उखडून टाकावी, अशी मागणी काही हिंदू संघटनांनी जोरकसपणे लावून धरली. या मागणीसाठी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलनेही झाली. त्याचवेळी नागपूरमध्ये दोन समाजात जातीय तेढ निर्माण झाला. काही समाजकंटकांनी याच गोष्टीचा फायदा घेत पोलिसांवर हल्ले करून वाहनांची तोडफोड केली. दरम्यान, औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद आता संयुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघात पोहोचला आहे.
मुघलांच्या कथित वारसाने काय मागणी केली?
औरंगजेबाच्या कबरीला संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मुघलांच्या कथित वारसाने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे पत्राद्वारे केली आहे. स्वत:ला शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर याचा वंशज म्हणून घेणाऱ्या याकुब हबीबुद्दीन तुसीने ही मागणी केली आहे. त्याने संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिया गुट्रेस यांना यासंदर्भातील पत्र लिहिलं आहे. औरंगजेबाची कबर असलेली जागा ही वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावाही याकूब तुसीने पत्रात केला आहे.
याकूब तुसीने पत्रात नेमकं काय म्हटलं?
संयुक्त राष्ट्रसंघाला लिहिलेल्या पत्रात याकूब म्हणतो, “ऐतिहासिक चित्रपट आणि सोशल मीडिया द्वारे ऐतिहासिक प्रसंगाचे चुकीचे वर्णन केल्यामुळे लोकांच्या भावनांना हात घातला जात आहे. ज्यामुळे समाजात द्वेष पसरवला जात असून, पुतळे जाळण्यासारखे प्रतिकात्मक आंदोलने केली जात आहेत. भावी पिढ्यांना त्यापासून शिकता यावे यासाठी सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे आवश्यक आहे, यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.”
आणखी वाचा : भाजपासमोर अडचणींचा डोंगर? प्रदेशाध्यक्षांच्या निवडीला का होतोय विलंब?
भारताने १९७२ साली युनेस्को परिषदेत केलेल्या कराराचा उल्लेखही याकूबने त्याच्या पत्रात केला आहे. भारताने सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा स्थळांच्या संरक्षणासंबंधीच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे अशा वास्तूंचा नाश करणे, त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यात बदल करणे हे आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे उल्लंघन ठरेल, असं याकूबने म्हटलं आहे.
“सरकारने औरंगजेबाच्या कबरीला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा दिला असून ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८’नुसार संरक्षण प्रदान करण्यात आलेले आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार, संरक्षित केलेल्या स्मारकाजवळ कोणतेही अनधिकृत बांधकाम, बदल किंवा उत्खनन करता येणार नाही. अशा प्रकारची कोणतीही कृती केल्यास ती बेकायदेशीर किंवा दंडनीय मानली जाईल”, अशी आठवणही याकूबने त्याच्या पत्रातून करून दिली आहे.
१९५८ च्या कायद्यात काय म्हटलं आहे?
प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष कायदा, १९५८ हा भारत सरकारने ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी संमत केलेला एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. हा कायदा भारतातील राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या स्मारकांचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन सुनिश्चित करतो. १०० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या स्मारकांना या कायद्यानुसार राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणून घोषित केले जाते. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) या स्मारकांच्या देखभालीसाठी आणि संवर्धनासाठी जबाबदार आहे. या कायद्यानुसार १०० मीटर प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम, खोदकाम करण्यास बंदी आहे. तर २०० मीटर नियंत्रित क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कोणती शिक्षा?
१९५८ च्या प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायद्यानुसार, कोणत्याही ऐतिहासिक स्मारकाची नासधूस करणे तसेच तिथे अनधिकृत उत्खनन करणे कायद्याने दंडनीय अपराध आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड व तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यामुळे ताजमहाल, कुतुबमिनार, अजिंठा-वेरूळ लेणी सारख्या ऐतिहासिक स्मारकांचे संरक्षण आणि संवर्धन शक्य झाले आहे. अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि स्मारकांची वैज्ञानिक पद्धतीने निगा राखण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरला आहे. खुलताबाद येथील औरंगजेबाच्या कबरीला महाराष्ट्र सरकारने कायदेशीर संरक्षण दिलेलं आहे.
हेही वाचा : जातीनिहाय सर्वेक्षणामुळे काँग्रेस गोत्यात? पक्षातील नेत्यांमध्ये दरी का वाढतेय?
औरंगजेबाचा कथित वारस याकूब कोण आहे?
हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या प्रिन्स याकूब हबीबुद्दीन तुसीने असा दावा केलाय की, तो मुघल साम्राज्याचा शेवटचा शासक बहादूर शाह जफरच्या सहाव्या पिढीतील वंशज आहे. याकूब तुसी स्वत:चा उल्लेख आधुनिक काळातील ‘मुघल राजकुमार’ म्हणून करतो. मुघल सम्राटांसारखाच पोशाख घालून फिरणारा याकूब याआधीही अनेकदा चर्चेत आलेला आहे. मुघलांच्या काळात बांधलेल्या आग्रा येथील ताजमहाल, दिल्लीतील लाल किल्ला आणि अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या जमिनीवर याकूबने अनेकदा दावा केलेला आहे.
याकूब तुसीने राष्ट्रपतींनाही लिहिलं होतं पत्र
औरंगजेबाच्या कबरीला संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी याकूबने यापूर्वी राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनाही पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्यावर संताप व्यक्त केला होता. काही लोक इतिहासाची मोडतोड करीत आहेत आणि दोन समाजांत वाद लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असले प्रयत्न हाणून पाडण्याचे सरकारचे काम आहे, असं याकूबनं त्याच्या पत्रात म्हटलं होतं. औरंगजेब यांचा जन्म भारतात झाला आणि ते भारतातच मृत्यू पावले. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक माणसाला या देशात राहण्याचा आणि इथेच मरण्याचा अधिकार आहे. सध्या औरंगजेबाची कबर वक्फची संपत्ती आहे आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अधिपत्याखाली आहे”, अशी आठवण याकबूने त्याच्या पत्रातून करून दिली होती. दरम्यान, याकूब तुसीच्या पत्राची दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघ भारत सरकारला काय निर्देश देतं? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
