हिंजवडी आयटी पार्क राज्य सरकारसाठी का ठरतंय डोकेदुखी? अजित पवार यांच्या प्रतिक्रियेनंतर विरोधक आक्रमक का झाले?

अजित पवार संतप्त

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २६ जुलै रोजी सकाळी हिंजवडीत जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी स्थानिक सरपंचांनी हिंजवडी गावठाणातून डांगे चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणात मंदिरांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी केली. मात्र, हिंजवडीचे सरपंच गणेश जांभूळकर यांच्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार संतापले. धरणे करताना मंदिरे जातात की नाही? जवळचे आयटी पार्क पुण्यातून हैदराबाद, बंगळुरूला चालले आहे. याचे तुम्हाला काही पडलेले नाही, असे त्यांनी सुनावले. “जर परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर हिंजवडी (आयटी पार्क) बंगळुरू आणि हैदराबादला जाईल,” असे ते म्हणाले.

तसेच आयटी हबमधील पायाभूत सुविधांच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. “प्रत्येक १५ दिवसांनी मी हिंजवडीला भेट देऊन प्रगतीचा आढावा घेईन. आयटी हबमधील पायाभूत सुविधा सुधारताना अधिकाऱ्यांनी कोणालाही अडथळा आणू नये,” असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हिंजवडीतील आयटी पार्कमधील समस्या

• २००० मध्ये स्थापन झालेल्या या आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या पाच ते सात लाख लोकांना गेल्या १० वर्षांपासून प्रवासात अडचणी येत आहेत.
• लांबच लांब वाहतूक कोंडी, पाणी साचणे आणि वीजपुरवठा खंडित होणे या समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे.
• गेल्या महिन्यात, पुण्यात जोरदार पाऊस पडल्याने आयटी हबमधील महत्त्वाचे रस्ते पाण्याखाली गेले आणि त्यामुळे आयटी कर्मचारी तासन् तास अडकून पडले.
• त्यानंतर वाकड-पिंपरी-चिंचवड रहिवासी विकास कल्याण संघटनेचे प्रमुख सचिन लोंढे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि एक सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली, ज्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. सचिन लोंढेदेखील या परिसरात एका कंपनीत काम करतात.

वाईट प्रतिमा निर्माण होत असल्याची आणि कंपन्या इतर राज्यांमध्ये जाण्याच्या शक्यतेमुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारने १० जुलै रोजी तातडीने त्यांच्याबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीत आयटी पार्कमधील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विविध एजन्सींच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक ‘सिंगल पॉइंट अथॉरिटी’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाबरोबर आयटी पार्कमधील रस्त्यांची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) आहे.

सरकारच्या निर्देशानुसार गेल्या काही आठवड्यांपासून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुमारे २०० व्यावसायिक आणि निवासी बांधकामे पाडली आहेत. रस्ते रुंद करण्यासाठी ही बांधकामे पडली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे म्हणाले, “सध्या आम्ही नाले आणि ओढ्यांवरील बांधकामांचे सर्वेक्षण करत आहोत. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली जाईल. पीएमआरडीए चांगल्या, रुंद रस्त्यांची खात्री करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर हिंजवडीमधील आयटी आणि इतर कंपन्यांसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” असेही ते म्हणाले.

महायुती सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील काही औद्योगिक प्रकल्प गुजरातकडे गेल्याने विरोधकांनी यापूर्वीही सरकारला घेरले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सरकारची चिंता वाढली आहे. जुलै २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प राज्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, दोन वर्षांनंतर आणि राज्यातील निवडणुकांच्या काही महिने आधी वेदांत व फॉक्सकॉनने सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादन प्रकल्प गुजरातला हलवला. त्यामुळे विरोधकांना टीकेची संधी मिळाली. विरोधकांनी महायुती सरकारवर आरोप केला की, महाराष्ट्राला नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवून गुजरातला फायदा दिला गेला आहे. त्यांनतर महाराष्ट्राने टाटा-एअरबस आणि एक मोठ्या औषध निर्मितीचा प्रकल्पही गमावला.

विरोधकांचे टीकास्त्र

अजित पवार यांच्या २६ जुलै रोजीच्या टिप्पणीनंतर विरोधकांनी सरकारला घेरले. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) खासदार संजय राऊत म्हणाले, “भाजपप्रणीत महायुतीला विकास किंवा आयटी कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याशी काहीही देणे-घेणे नाही. हिंजवडी मूलभूत सुविधांसाठी आसुसलेले आहे. अजित पवार पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. ते इतके दिवस काय करत होते? सकाळी ६ वाजता उठून माध्यमांना बोलवण्यात काय उपयोग? हे सर्व नाटक आहे. अजित पवार विकासाबद्दल बोलतात; पण हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संतापाने त्यांचे दावे उघड केले आहेत.”

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) नेत्या आणि बारामती खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मतदारसंघात हिंजवडीचादेखील समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, त्या राज्य सरकारला या परिसरातील मूलभूत सुविधा सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती करत आहेत. “मी अनेक पत्रे लिहिली आहेत. मी सरकारला अनेक वेळा आवाहन केले आहे, मी आंदोलन केले आहे; परंतु सरकारने हिंजवडीसाठी फारसे काही केले नाही. आता त्यांना जाग आली आहे, असे दिसते. यावेळी सरकार आयटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या गांभीर्याने सोडवेल, अशी आशा आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

सुळे यांनी हिंजवडी आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्राॅम होम’ ही सुविधा सुरू करावी आणि येथील शाळांच्या वेळेत बदल करावा, अशी मागणी केली. जोपर्यंत पायाभूत सुविधांची सखोल अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत बंगळुरू आयटी पार्कच्या धर्तीवर आठवड्यातील केवळ दोनच दिवस कर्मचाऱ्यांना बोलवावे, असे पत्र राज्य सरकार आणि ‘हिंजवडी आयटी असोसिएशन’ला पाठविले असल्याचेही सुळे यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाल तिवारी यांनी आरोप केला की, महायुती सरकारने आयटी पार्कसाठी काहीही केलेले नाही. “सरकार राजकारण करण्यात व्यग्र आहे. कल्पना करा की, एक जागतिक प्रसिद्ध आणि महाराष्ट्राची शान असलेले आयटी पार्क दुर्लक्षित आहे. सरकारच्या वृत्तीमुळे काही कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करावे लागले आणि याच भीतीने अखेर सरकारला हादरवून सोडलेले दिसते,” असेही ते म्हणाले.

या मुद्द्यावर भाजपा नेत्यांचे म्हणणे काय?

समस्या सोडवण्यासाठी भाजपा नेत्यांनी सुचवलेला एक संभाव्य प्रशासकीय बदल म्हणजे हिंजवडीला पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (पीसीएमसी) अधिकारक्षेत्रात आणणे. भाजपा आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, हा प्रस्ताव सात वर्षांपूर्वी पाठवण्यात आला होता. ते म्हणाले, “कोविडमुळे या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. आता आम्हाला आशा आहे की, सरकार याला हिरवा कंदील देईल.” भाजप आमदार शंकर जगताप म्हणाले, “आम्ही हिंजवडी आणि इतर क्षेत्रांचा पीसीएमसी मर्यादेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. जर हिंजवडीच्या विकासाच्या समस्या सोडवायच्या असतील, तर पीसीएमसी त्या हाताळण्यास सक्षम आहे. सरकारने आमच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.”

स्थानिक भागधारकांनी सांगितले की, या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारबरोबर बैठक झाल्यापासून कामांना गती आली आहे. “हिंजवडीमध्ये अखेर गोष्टी सुधारत आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत आमच्या समस्यांचे निराकरण केले जात आहे. विविध सरकारी आणि नागरी विभाग आता प्रभावीपणे समन्वय साधताना दिसत आहेत,” असे हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अधिकारी शंकर साळकर यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.