लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ जारी करीत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानंतर भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायातील पात्र उमेदवारांना शिक्षण आणि नेतृत्वापासून जाणूनबुजून दूर ठेवल्याचा आरोप केल्यानंतर मंगळवारी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू झाला.
राखीव श्रेणींतर्गत प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांच्या मुद्द्यावर गांधी यांनी आरोप केले आहेत. या विधानावर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी टीका केली आहे आणि म्हटले की, काँग्रेसने मागासवर्गीयांचा विश्वासघात केला आहे आणि आज ते देशातील खोटे बोलणाऱ्यांचे व फसवणूक करणाऱ्यांचे सर्वांत मोठे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत.
राहुल गांधींनी काय आरोप केले?
राहुल गांधींनी मंगळवारी आरोप केला की, देशभरातील अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायातील पात्र उमेदवारांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये योग्य नसल्याचे (नॉट फाऊंड सुटेबल) घोषित करून दूर ठेवण्यात आले. त्यांना जाणीवपूर्वक नियुक्त्या नाकारल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेच्या (डीयूएसयू) दहावीच्या विद्यार्थ्यांशी झालेल्या त्यांच्या अलीकडच्या संवादाचा व्हिडीओ शेअर केला.
राहुल गांधी म्हणाले, ” ‘नॉट फाऊंड सुटेबल’ हा आताचा नवीन मनुवाद आहे. अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसीमधील पात्र उमेदवारांना जाणूनबुजून ‘अयोग्य’ घोषित केले जात आहे, जेणेकरून त्यांना शिक्षण व नेतृत्वापासून दूर ठेवले जाईल. त्यांनी आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे व दिल्ली विद्यापीठ यांसारख्या संस्थांमध्ये आरक्षण धोरणांविरुद्ध व्यापक कट रचल्याचा आरोप करीत केला. राहुल गांधी म्हणाले, “मनुवाद हा मनुस्मृतीने शासित समाजाचा आदर्श आहे. त्याला अपवाद नाही. आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे हाच कट रचत आहे. ‘नॉट फाऊंड सुटेबल’ म्हणजेच एनएफएस हा संविधानावर हल्ला आहे.”
आरोपांवर भाजपाची प्रतिक्रिया
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते धर्मेंद्र प्रधान यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर दिले आणि काँग्रेसने मागासवर्गीयांना अनेक दशकांपासून फसवल्याचा आरोप केला. “काँग्रेसच्या राजघराण्याने नेहमीच एससी, एसटी व ओबीसींना फसवले आहे. परंतु, राजकुमारांना वंचित आणि दलितविरोधी यांच्याविरुद्ध स्वतःच्या कुटुंबाचा इतिहास माहीत नाही. त्यामुळेच काँग्रेस दररोज टूलकिटच्या आधारे राजकुमारांद्वारे खोट्या गोष्टींची यादी सादर करते,” असे त्यांनी आपल्या ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
त्यांनी यूपीए सरकारच्या ट्रॅक रेकॉर्डवरही टीका केली. ते म्हणाले, “२०१४ मध्ये जेव्हा काँग्रेस सत्ता सोडली तेव्हा केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ५७ टक्के एससी, ६३ टक्के एसटी व ६० टक्के ओबीसी शिक्षकांची पदे रिक्त होती.” मोदी सरकारने ही पदे भरण्यासाठी सक्रियपणे काम केल्याचेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे म्हटले, “२०१४ मध्ये ३७ टक्के असलेल्या रिक्त पदांची संख्या आज २५.९५ टक्के आहे आणि माननीय पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारमध्येही ही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.”
प्रधान यांनी नोकरभरतीबाबत दोन्ही सरकारमधील फरक अधोरेखित केला. त्यांनी लिहिले, “२००४ ते १४ च्या काँग्रेसच्या काळात आयआयटीमध्ये फक्त ८३ एससी, १४ एसटी व १६६ ओबीसी प्राध्यापक होते; तर एनआयटीमध्ये फक्त २६१ एससी, ७२ एसटी व ३३४ नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. तर २०१४ ते २४ च्या मोदी सरकारच्या काळात आयआयटीमध्ये ३९८ एससी, ९९ एसटी व ७४६ ओबीसी शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या गेल्या. एनआयटीमध्ये ९२९ एससी, २६५ एसटी व १५१० ओबीसी शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या.”
त्यांनी मोदी सरकारच्या काळात केल्या गेलेल्या सुधारणांविषयीही सांगितले. “वंचित वर्गाला त्या अन्यायापासून मुक्त करण्याकरिता सामाजिक न्यायासाठी समर्पित पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने पहिल्यांदाच केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण) कायदा, २०१९ लागू केला. त्यामुळे आता एनएफएस इतिहासजमा झाला आहे,” असे प्रधान यांनी सांगितले.
त्यांनी एनएफएससाठी काँग्रेसच्या ऐतिहासिक धोरणांना जबाबदार धरले. “राहुल गांधी ज्या एनएफएसबद्दल बोलत आहेत, ते बाबासाहेबांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या दलितविरोधी, शोषितविरोधी आणि वंचितविरोधी काँग्रेस विचारसरणीचे परिणाम होते.” त्यांनी संविधानावरील काँग्रेसच्या भूमिकेवरदेखील टीका केली. “प्रत्येक मुद्द्यावर संविधानाचे नाव घेणारा काँग्रेस पक्ष हा स्वतः बाबासाहेबांच्या संविधानावरील सर्वांत मोठा हल्ला आहे”, असे ते म्हणाले.
