BJP MLAs Suspended West Bengal Assembly : विधानसभा अधिवेशनात घोषणाबाजी करून सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या भाजपाच्या चार आमदारांचं तडकाफडकी निलंबन करण्यात आलं. पश्चिम बंगालचे विधानसभा अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी यांनी या आमदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत सभागृहातून बाहेरचा रस्ता दाखवला. निलंबित करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये भाजपाचे मुख्य प्रतोद शंकर घोष यांच्यासह आमदार दीपक बर्मन, अन्निमित्र पॉल आणि मनोज ओरांव यांचा समावेश आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत नेमकं काय घडलं? भाजपाच्या चार आमदारांचं अधिवेशनातून निलंबन का करण्यात आलं? याबाबत जाणून घेऊ….
पश्चिम बंगालमध्ये सध्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यातील विविध मुद्द्यांवरून भाजपाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. शनिवारी भाजपाचे आमदार अशोक लाहिरी यांनी सहभागृहात बोलताना सरकारविरोधात काही वक्तव्ये केली होती, ही विधाने द्वेषपूर्ण असल्याने ती सभागृहाच्या नियमांत बसत नाही, असं सांगून विधानसभा अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी यांनी ती पटलावरून काढून टाकली होती. सोमवारी अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर भाजपाचे आमदार अशोक लाहिरी सभागृहात उभे राहिले आणि त्यानंतर गोंधळ निर्माण झाला.
भाजपा आमदारांचं निलंबन का करण्यात आलं?
- भाजपा आमदार अशोक लाहिरी यांनी रेकॉर्डवरील भाषण का हटविण्यात आले, अशी विचारणा विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.
- आमदार लाहिरी यांनी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती केली की, त्यांचं संपूर्ण भाषण अधिकृत रेकॉर्डमध्ये ठेवावं.
- मात्र, त्यांची ही विनंती विधानसभा अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी यांनी अमान्य केली आणि त्यांना खाली बसण्यास सांगितले.
- यावरून सभागृहात उपस्थित असलेल्या भाजपा आमदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली.
- त्याचवेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी थेट अध्यक्षांच्या आसनाजवळ जाऊन जोरदार निषेध व्यक्त केला.
- त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले आणि भाजपा आमदारांना स्पष्टपणे सभागृह सोडण्याचे आदेश दिले.
- हे नाटक करण्याचं ठिकाण नाही. कृपया सभागृह सोडावे, असं विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपा आमदारांना सांगितलं.
- मात्र, तरीही भाजपा आमदारांची घोषणाबाजी न थांबल्याने अखेर अध्यक्षांनी मार्शलला आदेश देऊन भाजपा आमदारांना सभागृहातून बाहेर काढलं.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : राज्यात पुन्हा ठाकरे सरकार? राजकीय वर्तुळात का होतेय चर्चा?
विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भाजपाचं आंदोलन
यादरम्यान भाजपाचे प्रतोद शंकर घोष यांनी कागद फाडून निषेध केला आणि जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशानंतर मार्शललने त्यांनाही सभागृहातून बाहेर काढलं. यानंतर पश्चिम बंगालचे संसदीय कार्यमंत्री सोभनदेब चट्टोपाध्याय यांनी सभागृहात विशेषाधिकारभंग प्रस्ताव मांडला. या पक्षाला सत्ताधारी गोटातील अनेक आमदारांना पाठिंबा दिला. परिणामी भाजपाचे मुख्य प्रतोद शंकर घोष यांच्यासह आमदार दीपक बर्मन, शंकर घोष, अन्निमित्र पॉल आणि आमदार मनोज ओरांव यांना विधानसभेचे अधिवेशन संपेपर्यंत बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयानंतर भाजपाच्या नेत्यांनी सभागृहांच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करीत ममता बॅनर्जी सरकारचा निषेध केला.
आमदारांच्या निलंबनाचे नियम काय आहेत?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, संविधानातील कलम १०५ नुसार लोकसभेला आणि कलम १९४ नुसार राज्यांच्या विधीमंडळाला सदस्यांच्या निलंबनाबाबत अधिकार देण्यात आले आहेत. कार्यपद्धती आणि आचारसंहिता नियमानुसार, सभापतींच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याबद्दल आमदारांना निलंबित केलं जाऊ शकतं. नियम क्रमांक ३७३ नुसार, सभागृहात कोणताही आमदार गैरवर्तन करत असेल, तर सभापती त्याला तात्काळ सभागृहातून बाहेर जाण्याचा आदेश देऊ शकतात. अशा आदेशानंतर सदस्याला तातडीने सभागृहाबाहेर जावं लागेल आणि त्याला त्या दिवशीच्या उर्वरित कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी नसेल.
आमदारांच्या निलंबनाचा अधिकार कुणाला?
अधिक बेशिस्तपणे वागणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई करण्यासाठी सभापती नियम क्रमांक ३७४ आणि ३७४ (अ) चा वापर करू शकतात. ज्यामध्ये असं म्हटलंय की, “जर सभापतींनी एखाद्या सदस्याचे निलंबन केलं असेल, तर त्या सदस्याला उर्वरित सभागृहाच्या सत्रात सहभागी होता येत नाही. मात्र, सभागृह हे निलंबन संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेऊ शकतं, ज्यासाठी एक ठराव मांडावा लागतो. या ठरावावर सर्वांची सहमती असणे आवश्यक आहे. नियम ३७४ (अ) ५ डिसेंबर २००१ रोजी लागू करण्यात आला आणि याचा उद्देश निलंबनासाठी आवश्यक ठराव मांडण्याची प्रक्रिया कमी करणे होता.
आमदारांचं निलंबन कशामुळे होऊ शकतं?
नियम ३७४ (अ) नुसार: “नियम ३७३ आणि ३७४ चे उल्लंघन करून जर एखादा सदस्य सभागृहात येऊन गोंधळ घालत असेल किंवा जाणीवपूर्वक घोषणाबाजी करून सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर सभापतींना त्या सदस्याचं निलंबन करण्याचा अधिकार असतो. अशा कारवाईमुळे सदरील सदस्याला सभागृहाच्या उर्वरित सत्रांव्यतिरिक्त पुढील पाच बैठकीत सहभागी होता येत नाही. मात्र, असं असलं तरीही सभागृहातील ठरावानंतर पुन्हा त्या सदस्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मागे घेतला जाऊ शकतो.
