भाजपाचं ‘या’ राज्यातील सरकार गोत्यात? मुख्यमंत्र्यांविरोधात मोठं आंदोलन होणार?

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय बैसला म्हणाले, “गेल्या १७ महिन्यांपासून आम्ही आरक्षणाबाबत सरकारशी सातत्याने चर्चा करत आहोत; पण काहीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे समाजातील नेत्यांनी महापंचायत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष बाब म्हणजे, बैसला हे भाजपाचे नेते असून २०२३ मध्ये त्यांनी टोंकच्या देवली-उनियारा मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. परंतु, काँग्रेसच्या उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला होता. २३ मे रोजी विजय बैसला यांनी पिलूपुरा येथील ‘शहीद स्थळा’वरून महापंचायतीची घोषणा केली, हे ठिकाण २००८ मधील गुर्जर समुदायाच्या आंदोलनाचे केंद्र राहिलेले आहे, जिथे गुर्जर आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला होता आणि त्यात अनेकजण ठार झाले होते.

गुर्जर समाज भाजपा सरकारविरोधात आक्रमक

• गुर्जर नेते सध्या महापंचायतीसाठी समाजात एकजूट निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या आणि लहान अशा अनेक सभा घेत आहेत.

• आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप आरक्षणातील रोस्टर प्रणाली संदर्भात आहे. सध्या राजस्थानमध्ये एकूण ६४% आरक्षण आहे.

• राजस्थानमध्ये इतर मागासवर्ग (OBC) २१ टक्के, अनुसूचित जाती (SC) १६ टक्के, अनुसूचित जमाती (ST) १२ टक्के, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) १० टक्के आणि अत्यंत मागासवर्ग (MBC) ५ टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे.

• गुर्जर समाजाला मागील काँग्रेस सरकारच्या (अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील) कारकिर्दीत अत्यंत मागासवर्गात समाविष्ट करण्यात आले होते.

• गुर्जर आरक्षण संघर्ष समितीचा आरोप आहे की, या प्रणालीअंतर्गत संपूर्ण समाजाला आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही, असं विजय बैसला यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा : शरद पवार आणि अजित पवारांची ‘राष्ट्रवादी’ एकत्र येणार? विलिनीकरणाची का होतेय चर्चा?

“गुर्जर समाजाची फसवणूक होतेय”

विजय बैसला म्हणाले की, विविध स्तरांवर आरक्षण देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रोस्टर प्रणालीमुळे आरक्षणाचा तुकडेबाजी स्वरूपात वापर होतो. उदाहरणार्थ, दर १०० जागांमागे आम्हाला ५ जागा किंवा दर २० पैकी १ जागा मिळायला हवी. पण सरकार या १०० जागा तहसील, जिल्हा, विभाग अशा वेगवेगळ्या गटांमध्ये वाटून टाकते. त्यामुळे एखाद्या गटात जर फक्त १८ जागा असतील, तर तिथे अत्यंत मागासवर्ग प्रवर्गाला संधीच मिळत नाही. रोस्टर प्रणाली ही आरक्षण न देण्याचा एक मार्ग आहे,” असा आरोप विजय यांनी केला. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), ओबीसी (OBC) आणि EWS या सुद्धा या प्रणालीमुळे प्रभावित होत आहेत, असंही ते म्हणाले.

गुर्जर आंदोलकांनी पुन्हा एकदा अत्यंत मागासवर्ग (एमबीसी) आरक्षणातील ५% कोट्याला संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यावर न्यायालयीन पुनरावलोकनाची मर्यादा येणार नाही. राज्य सरकारने २०१९ मध्ये ‘एमबीसी’ आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला होता; पण तो अद्याप नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट केलेला नाही.

“भाजपा सरकार गुन्हे मागे घेत नाहीत”

गेल्या अनेक वर्षांतील आरक्षण चळवळी दरम्यान गुर्जर समाजातील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही आंदोलक सातत्याने करीत आहेत. विजय बैसला यांनी आरोप केला की. सध्याच्या भाजपा सरकारने अद्याप एकाही आंदोलकावर खटला मागे घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले की, ७४ खटले मागे न घेण्याचा निर्णय हा पूर्वी सरकारांशी झालेल्या लिखित करारांच्या विरोधात आहे. आरक्षण आंदोलनात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या आणि नुकसानभरपाई दिली जावी, अशी मागणीही बैसला यांनी केली आहे.

देवनारायण योजनांच्या अंमलबजावणीवरूनही गुर्जर समाज नाराज आहे. या योजना गुर्जर विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. विजय यांनी आरोप केला की, मागील १७ महिन्यांत या योजनांची अंमलबजावणी फारच खराब झाली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना ना पुरेशी शिष्यवृत्ती मिळाली, ना स्कूटर योजनेचा लाभ मिळाला. २०२४ या आर्थिक वर्षात २० कोटी रुपयांच्या तरतुदीनंतरही एकही स्कूटर वितरित करण्यात आलेली नाही. २०२४-२५ मध्ये ५० कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी फक्त १९ लाख खर्च झाले. देवनारायण योजनांपैकी एक चतुर्थांश बजेटही वापरले गेलेले नाही.

हेही वाचा : माजी केंद्रीय मंत्र्याच्या हत्येची ५० वर्षानंतर पुन्हा होणार चौकशी? कोण होते ललित नारायण मिश्रा?

गुर्जर समाजाच्या बैठकीला जाट नेत्याचा पाठिंबा

देवनारायण बोर्डाची आणि सरकारची मासिक आढावा बैठक १७ महिन्यांपासून झालेली नाही. त्यांनी तातडीने ती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, गुर्जर समाजाच्या या आंदोलनाला आता प्रदेशातील जाट समाजाचाही पाठिंबा मिळाला आहे. भरतपूर आणि धौलपूर येथील जाट समुदायाला ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आंदोलन करणारे नेते नेमसिंह फौजदार यांनी ८ जूनच्या महापंचायतीला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

आंदोलनामुळे भाजपा सरकार अडचणीत येणार?

गृह राज्यमंत्री आणि गुर्जर समाजाचेच नेते जवाहरसिंह बेडम यांनी ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना सांगितले, “विजय बैसला हे स्वतः भाजपा नेते आहेत आणि राज्यात भाजपाचेच सरकार आहे. त्यांनी एकदा मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी आणि आपली बाजू मांडावी. मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत. सकारात्मक चर्चेद्वारे नक्कीच मुद्दे ठरावीक वेळेत आणि कायदेशीर मार्गाने सुटू शकतात.” ते पुढे म्हणाले, “मी स्वतः या प्रक्रियेत सहभागी आहे. आम्हाला सर्व मुद्दे ठरावीक वेळेत सोडवायचे आहेत. मी अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्कात आहे. आमचे सरकार जनतेसमोर जबाबदार आहे. सर्व समस्यांचे सकारात्मकपणे एकत्र बसून समाधान शोधले जाईल.” दरम्यान, राजस्थान गुर्जर समाजाचे आंदोलन झाल्यास भाजपा सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या विषयावर काय तोडगा काढतात? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.