आज देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५ वी जयंती साजरी होत आहे. त्यानिमित्ताने त्यांचे नातू व वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी बाबासाहेबांच्या शिकवणीवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी बाबासाहेबांचा वारसा, त्यांची प्रासंगिकता आणि जातीयवादाच्या आव्हानांवर चर्चा केली. प्रकाश आंबेडकर यांनी बाबासाहेबांच्या योगदानावर आणि ‘संविधान वाचवा’ यावर वक्तव्य केले आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची प्रासंगिकता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही कशाप्रकारे पाहता?
त्यांची प्रासंगिकता मी तीन भागांत विभागेन. संविधान, अर्थव्यवस्था व सामाजिक प्रासंगिकता त्यासाठी बाबासाहेबांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले. मात्र, हे काम अजूनही अपूर्ण राहिले आहे. जोपर्यंत देशासमोर याबाबतचे प्रश्न येत राहतील तोपर्यंत आपल्याला कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी बाबासाहेबांचे विचार आणि लेखन यांकडे परत जावे लागेल.
गेल्या वर्षीच्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा या निवडणुका विरोधी पक्षांच्या ‘संविधान वाचवा’ या जनादेशावर आधारित नव्हत्या का?
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. मात्र, मला वाटत नाही की, हा जनादेश केवळ ‘संविधान वाचवा’ या मुद्द्यावर आधारित होता. त्यामध्ये अनेक घटक होते. त्यापैकी विरोधी पक्षाचे अपयश सर्वांत महत्त्वाचे होते. भाजपाच्या विजयाचा अर्थ ‘संविधान वाचवा’, असा करता येणार नाही. संविधानाची शपथ घेणे व मूलभूत तत्त्वांनुसार काम करणे आणि समानता, बंधुत्व, तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे एकसारखे मुद्दे नाहीत.
संविधान अजूनही धोक्यात आहे का?
भाजपा आणि आरएसएस यांचा हिंदू राष्ट्राचा मुद्दा पुढे नेण्यासाठी आणि आरक्षण व्यवस्थेपासून मुक्त होण्यासाठी संविधानात बदल करण्याचा दीर्घकालीन अजेंडा आहे. हा केवळ आरक्षणाचा मुद्दा नाही, तर हिंदुत्ववादी शक्तींना धोका निर्माण करणारा एक मोठा वैचारिक मुद्दा आहे. लवकरच ते त्याला आव्हान देतील. या अर्थाने मला वाटते की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाचे पालन करण्याच्या लढाईत अधिक प्रासंगिक झाले आहेत.
अर्थव्यवस्थेबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार काय होते आणि अजूनही ते किती सुसंगत मानले जातात?
बाबासाहेबांनी संसदीय लोकशाहीचा जोरदार पुरस्कार केला. सर्व धोरणात्मक निर्णय संसदेतील वादविवाद आणि चर्चेचा परिणाम असावेत यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. ते म्हणाले होते की, संसद ही आर्थिक धोरणे विकसित करण्यासाठी जबाबदार असलेली मुख्य संस्था असली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसद नियंत्रित अर्थव्यवस्थेची कल्पना केली होती. त्यामध्ये राज्ये प्रमुख भूमिका बजावतात. अर्थव्यवस्थेने सामाजिक न्याय आणि समान संधींना प्रोत्साहन द्यावे, अशी त्यांची इच्छा होती. ते खासगी क्षेत्राच्या विरोधात नव्हते. उलट लोकांनी पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून राहू नये यासाठी त्यांनी औद्योगिकीकरणाचे समर्थन केले. असे असताना त्यांनी भांडवलशाहीविरुद्ध इशाराही दिला. आज आपल्याकडे एक कार्यक्षम संसद आहे; पण तिथे सर्व आर्थिक निर्णय घेतले जातात का? सध्या सत्तेत असलेले लोक संसदीय व्यवस्थेला बाजूला ठेवत काही मूठभर कॉर्पोरेट कंपन्यांना पसंती देण्यासाठी तात्पुरते निर्णय घेतात.
संसदीय लोकशाहीबाबत काय मत आहे?
हे एका विशिष्ट व्यवस्था किंवा राजकीय पक्षाबद्दल नाही. जर सत्तेत असलेल्यांनी संसद-नियंत्रित आर्थिक धोरणाचे पालन केले असते, तर नवीन औद्योगिक शक्ती केंद्रे निर्माण करण्याचे प्रश्न किंवा पक्षपाताचे आरोप टाळता आले असते. विचारला जाणारा मोठा प्रश्न म्हणजे आर्थिक मॉडेलने जनतेला उन्नत करण्यास मदत केली आहे का? त्यामुळे बेरोजगारीच्या ज्वलंत समस्येवर उपाय शोधण्यास मदत झाली आहे का आणि सामान्य माणसाचे जीवनमान किती प्रमाणात सुधारले आहे? ही अशी मूलभूत तत्त्वे आहेत, ज्यांच्या आधारे संसदीय व्यवस्थेच्या यशाचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित आणि शोषित वर्गाच्या हक्कांसाठीचे एक कट्टर समर्थक होते. आता त्यांच्या परिस्थितीकडे तुम्ही कसे पाहता?
सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यात तसेच दलित, पीडित आणि गरीब दलितांच्या प्रगतीत बाबासाहेबांची सर्वांत मोठी भूमिका होती. हे कार्य करताना त्यांना असा समाज पाहायचा होता, जिथे जाती किंवा वर्ग यावर आधारित भेदभाव नसेल. शारीरिक भेदभाव स्पष्ट नसला तरी मानसिक अडथळे अद्याप आहेतच. आजही जातीयवाद प्रत्यक्षात आहे आणि लोकांमध्ये खोलवर रुजलेला आहे. पुढच्या पिढीसाठी या भेदभावापासून मुक्त होणे हे एक आव्हान आहे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य आता अधिक प्रासंगिक बनले आहे.
