महेश सरलष्कर
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपवर मात करण्यासाठी काँग्रेस, आप, तेलंगण राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस आदी विरोधी पक्षांनी कंबर कसली असली, तरी भाजपने लोकसभा निवडणुकीची तयारी तब्बल नऊ महिने आधीपासूनच सुरू केली होती. त्यातील पहिला टप्पा ‘’मिशन १४४’’चा आढावा घेण्याचे काम पूर्ण झाले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यासंदर्भात दिल्लीमध्ये भाजपच्या मुख्यालयात मंगळवारी पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संघटना महासचिव बी. एल. संतोष यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या अहवालाचे विश्लेषण केले असून या मिशनसाठी निवडलेल्या प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्याकडे ३-४ लोकसभा मतदारसंघांचा गट पुढील निवडणूक आखणीसाठी देण्यात आला आहे.
भाजपला २०१९ मध्ये लोकसभेत ३०३ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, आगामी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत कदाचित विद्यमान जागांपैकी ३०-४० जागा बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत भाजपला पुन्हा जिंकणे कठीण जाऊ शकते. हा धोका लक्षात घेऊन नऊ महिन्यांपूर्वी ‘’मिशन १४४’’ची आखणी करण्यात आली. २०१४ मध्ये पराभव झालेल्या जागांपैकी ३० टक्के जागा २०१९ मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या. आता २०१९ मध्ये पराभव झालेल्या मतदारसंघांपैकी किमान ५० टक्के जागा जिंकण्याचे ध्येय ‘’मिशन १४४’’ मध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी नड्डा, शहा व संतोष यांच्यासह काही भाजपचे निवडक नेत्यांचा गट बनवण्यात आला होता. त्यांनी सलग तीन महिने अभ्यास करून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झालेल्या १४४ मतदारसंघांची यादी तयार केली. २०१९ मध्ये कमी मताधिक्याने भाजपचे उमेदवार पराभूत झालेले मतदारसंघ निवडण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल, ओदिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या राज्यांतील मतदारसंघांचा समावेश आहे. या ‘’मिशन १४४’’मध्ये महाराष्ट्रातील १६ लोकसभा मतदारसंघ असून बारामती लोकसभा मतदारसंघावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.
‘’मिशन १४४’’ मधील मतदारसंघांची निवड केल्यानंतर १० सदस्यांची सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. त्यामध्ये पक्षातून संबित पात्रा, सुनील बन्सल, नरेश बन्सल, विनोद तावडे यांच्यासह पाच नेते व केंद्रीय मंत्र्यांपैकी भूपेंद्र यादव, धर्मेद्र प्रधान, गजेंद्रसिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव आदी पाच मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. ही सुकाणू समितीच्या वतीने प्राथमिक आखणी केली गेली होती व १४४ लोकसभा मतदारसंघांची जबाबदारी केंद्रीय मंत्र्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला ६० हून अधिक मंत्र्यांची यादी केली गेली मात्र, नंतर ही संख्या ३६-३७ पर्यंत मर्यादित केली गेली. या सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना १४४ लोकसभा मतदारसंघात भाजप पराभूत का झाला याची कारणमीमांसा करण्याचे प्रमुख काम देण्यात आले होते. या मंत्र्यांनी मंगळवारी कारणमीमांसेचा अहवाल केंद्रीय नेतृत्वाला सादर केला आहे.
ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही, तिथे स्थानिक प्रशासन भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मदत करत नाही, हे लक्षात घेऊन ‘’मिशन १४४’’साठी केंद्रीय मंत्र्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली. केंद्र सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थींची यादी केंद्रीय मंत्र्यांनी मागितली तर ती तातडीने मिळू शकते, त्या आधारावर केंद्राच्या योजना लोकांपर्यत किती पोहोचल्या, याचा अंदाज घेतला गेला. ज्या मतदारसंघांमध्ये योजना पोहोचलेल्या नाहीत, तिथे अधिक लक्ष दिले जाणार आहे. या मतदारसंघांमध्ये दर पंधरा दिवसांनी प्रवास करण्याचे आदेश केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आले होते. मतदारसंघांवर कोणत्या नेत्याचे वर्चस्व आहे, त्यामागील कारणे काय आहेत, आर्थिक हितसंबंध काय आहेत, कोणते जातसमूह प्रभावी आहेत, महिला-युवा यांचा राजकीय कल काय आहे, अशी विविध प्रकारची बारीक-सारीक माहिती गोळा करण्यात आलेली आहे. ही माहिती भाजपच्या अंतर्गत विशिष्ट संकेतस्थळावर टाकली जाईल व त्या माहितीच्या आधारे ‘’मिशन १४४’’ची आगामी रणनीती निश्चित केली जाणार आहे.
बहुतांश केंद्रीयमंत्र्यांनी मतदारसंघांमध्ये ‘’प्रवास’’ केलेला असून उर्वरित मंत्र्यांना तातडीने मतदारसंघांमध्ये जाण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे राज्यातील बारामती लोकसभा मतदारसंघाची जबाबदारी दिली असून त्यांनी अजून बारामतीला भेट दिलेली नाही. या महिन्यात दोन-तीन दिवस सीतारामन बारामती दौऱ्यावर जाणार आहेत. राज्यातील नागपूर, पुणे हे मतदारसंघ भाजपकडे असले तरी, आगामी लोकसभा निवडणुकीत संभाव्य उमेदवारांबाबत तर्क-वितर्क केले जात आहेत. पण, यासंदर्भात आत्ताच निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे समजते.
