दिल्लीतील कथित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने दिल्लीचे उमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना पुन्हा एकदा समन्स बजावला आहे. याबाबत मनीष सिसोदिया यांनी स्वत: ट्वीट करून माहिती दिली. विशेष म्हणजे सीबीआयने यापूर्वी सिसोदिया यांची १४ तास चौकशी केली होती. तसेच त्यांच्या घरी आणि कार्यालयावरही छापे टाकले होते.
हेही वाचा – “…तर भाजपाला १०० पेक्षाही कमी जागा मिळतील” बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचं वक्तव्य
सिसोदियांनी ट्वीट करत दिली माहिती
यासंदर्भात बोलताना, सीबीआयने मला पुन्हा एकदा चौकशीसाठी बोलावले आहे. भाजपाने सीबीआय आणि ईडीसारख्या तपास यंत्रणांची संपूर्ण ताकद माझ्या मागे लावली आहे. यापूर्वीही माझ्या घरावर छापे टाकण्यात आले होते. माझ्या बँक लॉकरची झडतीही घेण्यात आली होती. मात्र, माझ्याविरोधात कोणताही पुरावा सापडला नाही, असी प्रतिक्रिया मनिष सिसोदिया यांनी दिली. तसेच मी तपासात नेहमीच सहकार्य केले आहे आणि यापुढेही करत राहीन, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, ११ फेब्रुवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने कथित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकरणी वायएसआर काँग्रेसचे खासदार मागुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी याचा मुलगा मागुंता राघव रेड्डी याला अटक केली होती. सीबीआय आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार मागुंता राघव रेड्डीची कंपनी बालाजी ग्रुप आणि आप सरकारने संगनमताने उत्पादन शुल्क धोरणात सुधारणा करताना घोटाळा केला.
नेमकं प्रकरण काय?
गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता.
हेही वाचा – काँग्रेस कार्यकारणी निवडणूक आठवड्यावर आली असताना नेत्यांमध्ये संभ्रम
केजरीवाल सरकारवर काय आहेत आरोप?
केजरीवाल सरकारने मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत सर्व निर्णय घेण्यात आले असल्याचा आरोप आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान मूलभूत रचनेत काही बदल करायचे असतील तर ते बदल फक्त उत्पादन शुल्क मंत्रीच करू शकतात. मात्र, तत्कालीन एलजींनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यानंतर २१ मे रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. मात्र तरीही उत्पादन शुल्क विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची मनमानीपणे अंमलबजावणी सुरूच ठेवली होती.
