१८ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी काँग्रेसने मतदारांसमोर जाहीरनामा मांडला. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याला 'न्याय पत्र' असे नाव दिले. या जाहीरनाम्यात उपेक्षित वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने अनेक आश्वासने दिली. अनुसूचित जाती/जमाती आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची सीमा संपवणे, शेतकर्‍यांना कर्ज माफी, गरीब कुटुंबातील महिलेला वर्षाला एक लाख रुपये, यांसारखी अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. ४६ पानांच्या या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदेशीर हमी, सार्वत्रिक आरोग्य सेवेसाठी २५ लाखांपर्यंतचा कॅशलेस विमा आणि सार्वजनिक शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. काँग्रेसने असेही म्हटले आहे की, ते सत्तेवर आल्यास LGBTQIA+ समुदायातील जोडप्यांमधील नागरी युनियनला मान्यता देणारा कायदा आणतील. हा जाहीरनामा ‘GYAN’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. G म्हणजे गरीब, Y म्हणजे यूथ, A म्हणजे अन्नदाता तर एन म्हणजे N नारी, असे याचे स्वरूप आहे. या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाच्या आश्वासनांवर एक नजर टाकू या. जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे सामाजिक न्याय मागासवर्गीयांचा पाठिंबा मिळवणे हा काँग्रेसचा मुख्य उद्देश्य असून, देशव्यापी जात जनगणना काँग्रेसच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आपल्या जाहीरनाम्यातही काँग्रेसने देशव्यापी जात जनगणना करण्याचा उल्लेख केला आहे. अनुसूचित जाती/ जमाती आणि ओबीसी आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच सर्वच जाती-धर्मांतील आर्थिक दुर्बल वर्गाला नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये १० टक्के राखीव जागा देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. तसेच अनुसूचित जाती/ जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या विशेषत: उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीची संख्या दुप्पट केली जाईल, असेही या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा : पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधी इच्छुक? याशिवाय, पक्षाने अनुसूचित जाती/ जमाती आणि ओबीसींसाठी खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद १५(५) अंतर्गत कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासह शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांशी होणारा जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी एक विविधता समिती (Diversity Commission) स्थापन केली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. या जाहीरनाम्यात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून अनुसूचित जाती/ जमाती, ओबीसी समुदायातील अधिक महिलांची नियुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले आहे. बेरोजगारी नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील रोजगार निर्मितीवर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. निवडणुकीत बेरोजगारी हा मुद्दा काँग्रेससाठी फायद्याचा ठेरेल, अशी पक्षाला अपेक्षा आहे. २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रत्येक डिप्लोमाधारक किंवा महाविद्यालयीन पदवीधरांना खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत एक वर्ष प्रशिक्षण देण्याची हमी देणारा नवीन शिकाऊ अधिकार कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रशिक्षणार्थींना वर्षाला एक लाख रुपये मिळतील. प्रशिक्षणामुळे कौशल्ये प्राप्त होतील, रोजगारक्षमता वाढेल आणि तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील, असे यात सांगण्यात आले आहे. पक्षाने प्रश्नपत्रिका लीकशी संबंधित प्रकरणांचा निवाडा करण्यासाठी आणि पीडितांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचेही वचन दिले आहे. याशिवाय, काँग्रेसने केंद्र सरकारमधील विविध स्तरांवरील मंजूर पदांमधील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. स्टार्ट-अप्ससाठी निधी योजनेची पुनर्रचना करून, सर्व जिल्ह्यांमध्ये ४० वर्षांखालील तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध निधीपैकी ५० टक्के समान वाटप केले जाईल. त्यात सरकारी परीक्षा आणि पदांसाठीचे अर्ज शुल्क रद्द करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. पक्षाच्या इतर महत्त्वाच्या आश्वासनांमध्ये गरिबांसाठी पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणी आणि नूतनीकरणासाठी कामाची हमी देणारा शहरी रोजगार कार्यक्रम सुरू करणे, मनरेगा अंतर्गत प्रतिदिन वेतन ४०० रुपये करणे आदींचा समावेश आहे. महिला काँग्रेसचा असा विश्वास आहे की, महिलांसाठी दिलेल्या रोख रकमेतील आश्वासनांमुळे अलीकडच्या काळात हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामधील विधानसभा निवडणुका जिंकण्यात मदत झाली होती. त्यामुळे काँग्रेसने महिलांसाठीही अनेक आश्वासने दिली आहेत. जाहीरनाम्यात प्रत्येक गरीब कुटुंबातील महिलेला प्रतिवर्षी एक लाख रुपये देणारी 'महालक्ष्मी' योजना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही रक्कम थेट घरातील ज्येष्ठ महिलेच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. तसेच २०२५ पासून संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण तात्काळ लागू करण्याचे आणि केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रशासकीय पावले काँग्रेसने अनेकदा भाजपा सरकारवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाने सांगितले की, ते दूरसंचार कायदा, २०२३ चे पुनरावलोकन करेल आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणार्‍या आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या तरतुदी काढून टाकतील. विशेषतः पोलिस, तपास आणि गुप्तचर यंत्रणा कायद्यानुसार काटेकोरपणे काम करतील याची खात्री करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. “त्यांना संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळांच्या देखरेखीखाली आणले जाईल. जप्ती, थर्ड-डिग्री पद्धती, प्रदीर्घ कोठडी, कोठडीतील मृत्यू यांसारख्या अनेक चुकीच्या गोष्टी समाप्त करण्याचे आम्ही वचन देतो. आम्ही जामिनावर कायदा करण्याचे वचन देतो; ज्यात सर्व फौजदारी कायद्यांमध्ये ‘जामीन हा नियम आहे, तुरुंगवास हा अपवाद आहे’ हे तत्व समाविष्ट असेल,” असे जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अनेक ज्येष्ठ विरोधी पक्षनेत्यांच्या अटकेमुळे संपूर्ण विरोधी पक्ष सरकारच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. बॅलेट पेपर मुद्दा काँग्रेसनेही बॅलेट पेपरवर परतण्याची मागणी केली होती. २०१८ मध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने कागदी मतपत्रिका प्रणालीवर परत जाण्यासाठी ठराव मंजूर केला होता. मात्र, त्याबाबत जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही. त्याऐवजी, पक्षाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राची (ईव्हीएम) कार्यक्षमता आणि बॅलेट पेपरच्या पारदर्शकतेसाठी निवडणूक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. "इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (EVM) कार्यक्षमता आणि बॅलेट पेपरची पारदर्शकता एकत्र करण्यासाठी निवडणूक कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल. मतदान ईव्हीएमद्वारे होईल, परंतु मतदार व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) युनिटमध्ये मतदान स्लिप ठेवू शकेल आणि सबमिट करू शकेल. इलेक्ट्रॉनिक मतांची संख्या VVPAT स्लिप टॅलीशी जुळवली जाईल", असे या जाहीरनाम्यात सांगण्यात आले आहे. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने, यूपीए सरकारने २०१२-१३ मध्ये पहिल्यांदा लागू केलेला एंजेल टॅक्स काढून टाकण्याचे आणि कर महसुलाच्या टक्केवारीच्या रूपात उपकर संकलन मर्यादित करण्यासाठी कायदा तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. उपकर हा केंद्र आणि राज्यांमध्ये बराच काळ वादाचा मुद्दा राहिला आहे. कारण अशा प्रकारे गोळा केलेली रक्कम कथितपणे राज्यांमध्ये सामायिक केली जात नाही आणि ती केवळ केंद्र सरकारद्वारे वापरली जाते. इतर प्रमुख आश्वासने काँग्रेसने 'अग्निपथ योजना' रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “आम्ही ताबडतोब जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करू. लडाखच्या आदिवासी भागांचा समावेश करण्यासाठी आम्ही राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचिमध्ये सुधारणा करू”, असे जाहीरनाम्यात सांगण्यात आले आहे. अपंगत्व किंवा लैंगिक अभिमुखतेमुळे होणारा भेदभाव थांंबवण्यासाठी कलम १५ आणि १६ चा विस्तार करण्याचे वचनही देण्यात आले आहे. काँग्रेसला आमदार आणि खासदारांनी मोठ्या संख्येने पक्षांतर केल्याचा फटका बसला, परिणामी मध्य प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या काही राज्यांमध्ये त्यांचे सरकार कोसळले. काँग्रेसने म्हटले आहे की, ते संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचिमध्ये सुधारणा करतील, ज्यामुळे पक्षांतर केल्यास आमदार किंवा खासदार हे विधानसभा किंवा संसदेत आपोआप अपात्र ठरतील. पक्षाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “NJC ची रचना सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून ठरवली जाईल. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड आणि नियुक्तीसाठी NJC जबाबदार असेल”, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. हेही वाचा : वयाच्या ८३ व्या वर्षी शरद पवार ‘अशी’ घेतात आपल्या आरोग्याची काळजी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांतील निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांचा समावेश असलेले न्यायिक तक्रार आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे. काँग्रेस सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलची पुनर्रचना करण्याचाही प्रस्ताव ठेवेल. संबंधित कौन्सिल धोरण आणि जीएसटी संबंधित सर्व बाबींवर निर्णय घेतील, असे जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.
