मंत्रिमंडळ विस्तारावर न्यायालयातील सुनावणीची गडद छाया

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी शुक्रवारी रात्री झालेल्या सहा तासांच्या चर्चेत मंत्रिमंडळ विस्ताराचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र विस्तार व खातेवाटपावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची गडद छाया पसरली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शनिवारी दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत, ‘’मंत्रिमंडळ विस्तार आषाढी एकादशीची पूजा केल्यानंतर होईल’’, असे सांगत ‘’मुहूर्ताची तारीख’’ मात्र गुलदस्त्यामध्ये ठेवली.

‘’मुंबईत जाऊन फडणवीस व मी एकत्रित चर्चा करून मंत्रिमंडळ निश्चित करू. १८ जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणूक होणार असून पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्र्यांचा शपथविधी होईल’’, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. शिंदे व फडणवीस आषाढी एकादिशीनिमित्त पंढरपूरला जाणार असून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाबाबत अंतिम चर्चा केली जाईल व मंत्र्यांच्या शपथविधीची तारीख निश्चित केली जाणार असल्याचे समजते.

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित –

शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. शुक्रवारी शहांशी झालेल्या चर्चेमध्ये न्यायालयीन लढाईच्या मुद्द्यावरही खल करण्यात आला. माजी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांच्याही सल्ला घेण्यात आल्याचे समजते. शनिवारी दुपारी दोनच्या सुमारास शिंदे व फडणवीस यांनी विद्यमान महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचीही भेट घेतली. गेले दोन दिवस विधानसभेचे नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल नार्वेकर देखील दिल्लीत असून त्यांनी मेहता यांची भेट होण्याआधी शिंदे व फडणवीस यांच्याशी कायद्यासंदर्भात चर्चा केल्याचे समजते. मात्र, तुषार मेहता यांची भेट सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात नसून ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची शिंदे व फडणवीस यांनी भेट घेतली असली तरी, ती राजकीय नव्हे, सदिच्छा भेट होती, असे शिंदे म्हणाले.

गृहमंत्री अमित शहा व जे. पी. नड्डा यांच्यासोबतची बैठक सदिच्छा भेट असल्याचे शिंदे-फडणवीस सांगत असले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी यावरच बैठकीतील चर्चेचा भर असल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सुरू होऊन त्याची दिशा स्पष्ट होईपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत काहीही घोषणा न करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत नंतर चर्चा करू व निर्णय घेऊ हे शिंदे यांचे विधान त्याचाच परिपाक मानण्यात येत आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातही मुख्यमंत्री शिंदे यांचे महत्त्वाचे विधान –

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातही शिंदे यांनी महत्त्वाचे विधान केले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नये, असेच आमच्या सरकारचे मत आहे. शिवाय, निवडणूक घेण्यासाठी राज्यभर यंत्रणा सज्ज असावी लागते, त्यासाठी तयारी करावी लागते. आत्ता पावसाळा असून या काळात निवडणुका घेणे कठीण असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाशी चर्चा करू, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येऊ शकतील का, यावर राज्य सरकार विचार करत असल्याचे शिंदे यांनी सूचित केले.