महाराष्ट्रातील निवडणुकांबाबत चुकीची आकडेवारी दिल्याने ‘लोकनीती-CSDS’वर कारवाई होणार?

चुकीच्या आकडेवारीमुळे होणार कारवाई

• लोकनीतीचे सह-संचालक संजय कुमार यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये चुकीचा दावा केला होता.
• त्या दाव्यात त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रातील चार विधानसभा मतदारसंघांमधील मतदारांच्या संख्येत मोठे बदल झाल्याचा आरोप केला होता.
• कुमार यांनी नंतर ती पोस्ट डिलीट केली आणि जाहीर माफी मागितली. डेटा चुकीच्या पद्धतीने वाचल्यामुळे ही चूक झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
• शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी आणि सामाजिक विज्ञानातील संशोधनाला निधी देणाऱ्या भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदेने एका निवेदनात म्हटले की, त्यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे.

त्यांनी या घटनेचे वर्णन डेटा मॅनिप्युलेशन म्हणजेच डेटामध्ये फेरफार, असे केले. तसेच, या संस्थेने निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेवर आधारित पक्षपाती मीडिया स्टोरीजदेखील प्रकाशित केल्याचे म्हटले. भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदेने ‘एक्स’वर पोस्ट केले, “CSDS द्वारे करण्यात आलेल्या डेटा मॅनिप्युलेशनची आणि निवडणूक आयोगाच्या कामासंदर्भातील आक्षेपांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. हे ICSSR च्या ‘ग्रँट-इन-एड’ नियमांचे मोठे उल्लंघन आहे आणि ICSSR या संस्थेला ‘कारणे दाखवा’ बजावण्यात येईल.” परिषदेने पुढे म्हटले की, ते भारतीय संविधानाचा आदर करतात. त्यांनी निवडणूक आयोगाला जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीमध्ये दशकानुदशके मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणारी एक उच्च घटनात्मक संस्था असल्याचेही म्हटले.

डिलीट केलेल्या पोस्टवरून वाद

प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांनी ‘एक्स’वर नाशिक पश्चिम, हिंगणा, रामटेक व देवळाली येथील मतदारांच्या संख्येत दोन २०२४ च्या निवडणुकांदरम्यान मोठी तफावत दर्शविणारे आकडे पोस्ट केल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. कुमार यांनी दावा केला होता की, लोकसभा निवडणुकीत नाशिक पश्चिम मतदारसंघात ३.२८ लाख मतदार होते, त्यांची संख्या विधानसभा निवडणुकीत १.५५ लाखाने (४७.३८%) वाढून, ती ४.८३ लाख झाली. हिंगणा मतदारसंघातही मतदारांची संख्या ३.१५ लाखांवरून ४.५० लाखांपर्यंत वाढली. म्हणजेच त्यात १.३६ लाख (४३.०८%) मतदारांची भर पडली. इतर दोन मतदारसंघांमध्ये मतदारांच्या संख्येत जवळपास ४० टक्क्यांनी घट झाली. रामटेक मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीत ४.६६ लाख मतदार होते, त्यात विधानसभा निवडणुकीत १.८० लाखांची घट झाली.

याच काळात देवळाली मतदारसंघातही ही संख्या ४.५६ लाखांवरून २.८८ लाखांवर जाऊन पोहोचली, म्हणजेच त्यात १.६८ लाख मतदारांची घट झाली. ही पोस्ट डिलीट केल्यानंतर राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे विरोधकांनी महाराष्ट्रातील मतदार यादीतील कथित विसंगतींबद्दलच्या त्यांच्या मोहिमेसाठी हे आकडे ऑनलाइन शेअर केले होते.

भाजपा, निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया काय?

महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) संजय कुमार यांच्या माफीवर अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. मात्र, बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या माफीवर प्रत्युत्तर म्हणून हटवलेल्या पोस्टचा स्क्रीनशॉट पोस्ट केला. “CSDS चे संजय कुमार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांबाबतच्या ट्वीटबद्दल माफी मागितली आहे. त्यांच्या डेटाचा वापर अनेक विरोधी नेत्यांनी निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी केला होता,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले. भाजपाच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या अनेक पोस्ट्समध्ये म्हटले आहे की, ज्या संस्थेच्या डेटावर राहुल गांधींनी महाराष्ट्रातील मतदारांची बदनामी करण्यासाठी भर दिला, त्याच संस्थेने आता त्यांचे आकडे चुकीचे असल्याचे मान्य केले आहे. ते पुढे म्हणाले, “काँग्रेसच्या महाराष्ट्रावरील खोट्या प्रचाराला बळ देण्यासाठी CSDS ने पडताळणी न करताच डेटा प्रकाशित केला. हे विश्लेषण नाही, तर फक्त चुकीच्या गोष्टींना पुष्टी देण्याचा एक प्रयत्न आहे.” ते म्हणाले की, “राहुल गांधींनी तत्काळ बिहारमधील आपली ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ थांबवावी आणि भारताच्या जनतेची बिनशर्त माफी मागावी.”

पुढे काय होणार?

ICSSR च्या या निर्णयामुळे संजय कुमार यांनी डिलीट केलेल्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि त्याच्या राजकीय परिणामांमुळे निर्माण झालेल्या वादात वाढ झाली आहे. परिषदेने ‘ग्रँट-इन-एड’ नियमांचे घोर उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या कारवाईमुळे CSDS ला नेमके कोणते परिणाम भोगावे लागतील, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.