औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता

औरंगाबाद: औरंगाबाद या शहराच्या नावाचा ३८६ वर्षांचा इतिहास बदलविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केलेला दुसरा प्रस्ताव आता पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता आहे. १९९५ साली नामांतराबाबत काढलेली अधिसूचना २००१ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सरकारने रद्द केली होती. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी झाल्यानंतर हे प्रकरण निकाली काढले होते. त्यामुळे अल्पमतामधील सरकारने नव्याने औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर असे करण्याचा निर्णय ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याने त्यास विरोध केला जाईल, असे औरंगाबाद- उस्मानाबाद नामांतर विरोधी कृती समितीच्यावतीने गुरुवारी सांगण्यात आले. नामांतराबाबत न्यायालयीन लढाई लढणारे मुश्ताक अहमद यांनी राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णत: चुकीचा असल्याचे सांगितले. १९९६ पासून ते नामांतर प्रकरणी न्यायालयात या निर्णयाच्या विरोधात लढा देत आहेत.

अल्पमतामध्ये असणाऱ्या सरकारकडून घेतलेले निर्णय वैध नाहीत. नामांतराबाबत तेव्हा घेण्यात आलेल्या साडेपाच लाख हरकती सूचनांचा विचार करून तसेच तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढल्यामुळे नामांतराच्या घेतलेल्या निर्णयास पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे मुश्ताक अहमद यांनी सांगितले. शहराचे नाव बदलण्यासाठी आवश्यक ती शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने केली असली तरी केंद्र सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होईल काय, याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नामांतराचा औरंगाबादकरांचा आनंदोत्सव औटघटकेचा ठरण्याची शक्यता आहे. अजमल खान, अब्दुल रऊफ, आलिम वबदासवान यांच्यासह उस्मानाबादचे मसूद शेख, खलील सय्यद आदींनी गुरुवारी पत्रकार बैठक घेत नामांतराच्या निर्णयास विरोध केला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले त्यांना निवडणुकीत फटका बसेल, असा दावाही या वेळी करण्यात आला. नामांतराचा हा निर्णय पूर्णत: मताच्या ध्रुवीकरणासाठीचा डाव आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे.

३९ आमदारांनी बंड पुकारल्यानंतर शिवसेनेला हिंदुत्वाची आठवण झाली. पण निर्णयाचे स्वागत आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपच्या नेत्यांकडून दिली जात आहे. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कशी पाऊले उचलली जातात याची उत्सुकता वाढली आहे. मात्र, शिवसेनेच्या या निर्णयामुळे केंद्रातील भाजप सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. तातडीने नामकरणाची प्रक्रिया हाती घेतली तर त्याचे श्रेय शिवसेना घेईल आणि निर्णय घेताना कायद्याच्या किचकट प्रक्रियेचा भाग सांभाळून प्रक्रिया नामांतर होईपर्यंतच्या कालावधीत भाजपची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस -राष्ट्रवादीवर राग अधिक

मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत नामांतराच्या निर्णयाचे स्वागत करून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने किमान समान कार्यक्रमाला फाटा दिला. त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा राग मतदार मतपेटीतून व्यक्त करतील, असा दावाही आता नामांतर विरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केला. बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयास पाठिंबा दिलाच कसा, असा प्रश्न विचारला जात आहे. या पुढील काळात नामांतराच्या निर्णयास विरोध करताना एमआयएमचे खासदार यांनाही सोबत घेऊ, असे मुश्ताक अहमद यांनी सांगितले. नामांतराच्या विषयाचा पाठपुरावा उस्मानाबाद जिल्ह्यातून फारसा होत नव्हता. दरम्यान नाव बदलायचे असेल तर शहराजवळ दुसरे नवे शहर उभारा आणि त्याला संभाजीनगर किंवा धाराशीव अशी नावे द्या, अशी मागणीही केली जात आहे.

उस्मानाबाद नावाचा इतिहास

१९०४ मध्ये शेवटचा निजाम मीर उस्मान अली याने धाराशीवचे नाव उस्मानाबाद असे केले. तत्पूर्वी हे शहर ‘धाराशीव’ नावाने ओळखले जाई. गोदावरी व कृष्णा या दोन खोऱ्यांची शीव म्हणजे सीमा म्हणून धाराशीव असे म्हटले जाते. पुढे या नावाला अनेक मिथके जोडली गेली. शहरातील देवीचे नाव धारासूर असल्याने असुराला मारणाऱ्या देवीच्या गावाचे नाव म्हणून धाराशीव ओळखले जाई.

औरंगाबादच्या नावाचा इतिहास

औरंगाबादचे यादवकालीन नाव खडकी होते. तत्पूर्वी ‘राजतडक’ असेही नाव होते, असे इतिहास अभ्यासक सांगतात. पुढे मलिक अंबरने त्याच्या मुलाच्या नावावरून औरंगाबादचे नाव फतेहनगर असे केले. त्यानंतर मोगल काळात फतवा काढून १६३६ मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलले. औरंगाबाद शहरातील हिंदुत्ववादी संघटना शहराच्या नावाचा उल्लेख संभाजीनगर असाच करत असत. मात्र, तो शासकीय दफ्तरी व्हावा यासाठी तयार केलेला हा दुसरा प्रस्तावही कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.