दिल्ली सरकार आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांच्यातील वाद कायमच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. नायब राज्यपाल मोदी सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून केला जातो. असे असतानाच व्हि के सक्सेना यांनी दिल्ली सरकारने वीज वितरण करणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर ज्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत, त्या नियमांना धरून नसल्याचे म्हणत म्हटले आहे. सेच या नियुक्त्यांना रद्द करण्याचा आदेशही सक्सेना यांनी दिला आहे.
हेही वाचा >> “मी त्यांच्या बापाला..,” ‘त्या’ प्रकरणावरून देवेंद्र फडणवीसांचं महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र!
ए जी सक्सेना यांनी दिल्ली सरकारने BYPL, BRPL (अनिल अंबानी) तसेच NDPDCL (टाटा) या खासगी कंपन्यांच्या बोर्डावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्ली सरकारने दिल्लीमधील या प्रमुख वीज कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर आपचे प्रवक्ते जॅस्निन शाह, आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेचे खासदार एन डी गुप्ता यांना नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून खासगी लोकांची संचालक मंडळावर नियुक्ती करणे चुकीचे आहे, असे म्हणत सक्सेना यांनी त्यांना बोर्डावरुन हटवले आहे. तसेच त्या जागांवर शासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, नायब राज्यपालांनी घेतलेल्या या निर्णयावर आप पक्षाने आक्षेप व्यक्त केला आहे. नायब राज्यपालांचा हा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची खिल्ली उडवण्यासारखे आहे, असे मत आपने व्यक्त केले आहे. ‘डीस्कॉम बोर्डावरून जॅस्मीन शाह तसेच नवीन गुप्ता यांना हटवण्याचा निर्णय असंवैधानिक आहे. नायब राज्यपालांना अशा प्रकारचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. फक्त लोकनियुक्त सरकारच विजेबाबत आदेश देऊ शकते,’ अशी भूमिका आप पक्षाने घेतली आहे. याच कारणामुळे आता पुन्हा एकदा नायब राज्यपाल आणि केजरीवाल सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होणार, असे म्हटले जात आहे.
