भविष्यातील उपराष्ट्रपतींच्या निवडीवर असणार धनखडांच्या राजीनाम्याची छाया!

नीरजा चौधरी लिहितात, जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा दिला आहे, तो केवळ प्रकृतीच्या कारणामुळे नाही. माजी उपराष्ट्रपती जूनमध्ये उत्तराखंडमध्ये असताना बेशुद्ध पडले होते आणि मार्चमध्ये त्यांना हृदयविकाराच्या त्रासामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, जर वैद्यकीय कारणच असते, तर त्याची घोषणा वेगळ्या पद्धतीने केली गेली असती. ही घोषणा राज्यसभेचे आणि कामकाज सल्लागार समितीचे अध्यक्षस्थान भूषवल्यानंतर इतक्या व्यग्र दिवसाच्या शेवटी त्यांनी ‘एक्स’ हँडलवरून केली नसती.

“धनखड यांचे सरकारमधील वरिष्ठ नेतृत्वाबरोबर मतभेद”

​माहिती जसजशी समोर येत आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते की, धनखड यांचे सरकारमधील वरिष्ठ नेतृत्वाबरोबर मतभेद नसते, तर त्यांनी राजीनामा दिला नसता. गेल्या डिसेंबरमधील परिस्थितीपेक्षा ही परिस्थिती वेगळी होती. डिसेंबरमध्ये विरोधकांनी त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे ते पक्षपाती असल्याचा आरोप करीत, त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याची नोटीस दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी धनखड यांना दिलेले निरोपाचे शब्दही बरेच काही सांगून गेले. एका निवेदनात पंतप्रधानांनी त्यांना शुभेच्छा देताना म्हटले की, धनखड यांना देशाला विविध भूमिकांमध्ये सेवा देण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या. मात्र, त्यांनी त्यांच्या योगदानाचा कोणताही उल्लेख केला नाही.

काँग्रेसकडून निर्णय बदलण्याचे आवाहन

काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी धनखड यांना त्यांचा निर्णय बदलण्याचे आवाहन केले. मात्र, ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने मात्र लगेच त्यांचा राजीनामा स्वीकारला. २०१२ मध्ये त्यांच्या निवडीनंतर सत्ताधारी आघाडीने त्यांचे ‘किसान पुत्र’ (शेतकऱ्याचा मुलगा) म्हणून उत्साहाने स्वागत केले होते. मात्र त्यांच्याच निरोपाबद्दल सरकारला कोणतीही सूचना नव्हती. जगदीप धनखड यांनी २० जुलै रोजी राज्यसभा अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्यासाठी विरोधकांनी दिलेली नोटीस तत्परतेने स्वीकारली. ती बाब सरकारला पटली नसल्याचे म्हटले जाते.

धनखड यांच्या या निर्णयाबद्दल त्यांनी सरकारशी सल्लामसलत केली नसल्याचे म्हटले जाते. मात्र, लोकसभेत विरोधी खासदार ठराव आणण्याची योजना आखत असतानाच धनखड यांनी राजीनामा सादर केल्यामुळे, तो त्या योजनेला छेद देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मानले जात आहे. न्यायाधीशांना हटविण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात सुरू करता येतो. मात्र, असे असले तरीही सरकारला अशी अपेक्षा होती की, न्यायाधीशांना हटवणे सर्वसहमतीने होईल आणि ते पक्षपाती मानले जाणार नाही.

“धनखड यांनी विरोधी पक्षाची नोटीस स्वीकारल्याने वातावरण तप्त”

​जगदीप धनखड यांनी विरोधी पक्षाची नोटीस स्वीकारल्याने वातावरण तापले. २१ जुलैच्या संध्याकाळी भाजपा नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक खासदारांची भेट घेतली, त्यावेळी धनखड यांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. त्याच दिवशी त्यांचा राजीनामा आला. मात्र धनखड यांच्या बाहेर पडण्याचे हे एकमेव कारण नसल्याचे सांगितले जाते. जे धनखड यांना अलीकडच्या आठवड्यात भेटले ते सांगतात की, त्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वावर टीका केली होती. त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे विशेषतः न्यायव्यवस्थेवरील त्यांच्या टीकेमुळे आणि सतत चर्चेत राहण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे त्यांनी मोठा दबदबा निर्माण केला होता, हेदेखील भाजपाच्या नेतृत्वाला रुचले नसल्याचे म्हटले जाते.

भाजपा राज्यसभेचे नियंत्रण गमावण्याचा धोका पत्करू शकत नव्हता. कारण- अनेक महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित होती, असे मानले जाते. राज्यसभा अध्यक्ष म्हणून उपराष्ट्रपतींना अनेक अधिकार असतात; मात्र त्यांना सत्ताधारी पक्षाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालावे लागते. अध्यक्षांना सरकारशी संघर्षात न राहता आणि विरोधकांनाही बरोबर घेऊन चालावे लागते. धनखड यांच्यासाठी हे अधिकाधिक कठीण होत गेले. कारण- त्यांना पक्षपाती आणि ध्रुवीकरण करणारे मानले जात होते. विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केल्यापासून, धनखड यांनी विरोधकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. अरविंद केजरीवाल यांच्यासह प्रमुख विरोधी नेत्यांबरोबर त्यांना छायाचित्रे काढताना पाहिले गेले आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशीदेखील त्यांची भेट झाली. धनखड यांच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या अखेरच्या दिवशी काँग्रेस अध्यक्षांना पहलगाम आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर सभागृहाला संबोधित करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, या चर्चेची तारीख नंतरची ठरवली होती. हे सर्वही सत्ताधाऱ्यांना रुचले नसावे, असे म्हटले जाते.

धनखडांच्या राजीनाम्याचा परिणाम भविष्यातील उपराष्ट्रपतींच्या निवडीवर

​सरकार आणि उपराष्ट्रपतींमध्ये यापूर्वी मतभेद झाले नाहीत, असे नाही. २००१ मध्ये जेव्हा लालकृष्ण अडवाणी यांनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांना सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याची विनंती केली होती, तेव्हा एक दिवस सभागृहाचे कामकाज ठप्प झाले होते. कृष्णकांत यांनी तत्कालीन गृहमंत्र्यांना सांगितले होते की, हा सरकारचा राजकीय निर्णय आहे. मात्र, सरकारने त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला नाही. २००२ मध्ये कृष्णकांत यांची उपराष्ट्रपतिपदी निवड होऊ शकली नाही. मुख्य बाब म्हणजे भाजपा आणि विरोधी काँग्रेस यांच्यात त्यांच्या नावावर एकमत झाले होते आणि पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कृष्णकांत यांना त्यांचे नाव निश्चित झाल्याचे वैयक्तिकरीत्या कळवले होते. अनेक प्रसंगी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध भूमिका घेतल्यामुळे ते निवडले गेले नाहीत, असे मानले जाते.

​धनखड यांच्या राजीनाम्याचे पडसाद राजकीय वर्तुळात कसे उमटतील हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही; मात्र भाजपासाठी ही आनंदाची बातमी नाही हे स्पष्ट आहे. कारण- त्यांनीच निवडलेल्या दुसऱ्या सर्वोच्च संविधानिक पदावरील व्यक्तीला ते सांभाळू शकले नाहीत हे त्यांना मान्य करावे लागले. धनखड ज्या जाट समाजाचे आहेत, त्या समाजातील लोक असे म्हणताना दिसत आहेत की, त्यांचे नेते आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत. या समाजातील पहिले नेते होते चौधरी चरणसिंह.

ते १९७९ मध्ये भारताचे पंतप्रधान झाले; पण त्यांचे सरकार फार काळ टिकले नाही आणि आता धनखडदेखील त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाहीत. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे आधीच नाराज असलेल्या जाट समुदायामध्ये नाराजीची ही भावना अधिक दृढ होऊ शकते. धनखड यांच्या राजीनाम्यामुळे राजकीय वर्गातील सदस्य आपली मते व्यक्त करताना अधिक सावध राहतील. त्यामुळे पुढील उपराष्ट्रपती स्पष्टवक्ते किंवा सत्ताधारी गटापेक्षा वेगळी भूमिका घेणारे असतील, अशी शक्यता कमी असेल. तर, ते प्रतिष्ठित व्यक्ती असतील, परंतु कमी व्यक्त होणारे असेल, अशी शक्यता जास्त आहे.