निवडणूक आयोगाचा महाराष्ट्राला एक तर हरयाणाला दुसरा न्याय

हरयाणामध्ये गेल्या आठवड्यात नेतृत्व बदल करण्यात आला. मनोहरलाल खट्टर यांच्या जागी खासदार नायबसिंह सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. सैनी हे विधानसभेचे सदस्य नसल्याने त्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा महिन्यांमध्ये निवडून येणे आवश्यक आहे. सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी १२ मार्च रोजी निवड झाली. यामुळे त्यांना ११ सप्टेंबरपर्यंत निवडून यावे लागेल. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यावर खट्टर यांनी लगेचच दुसऱ्या दिवशी कर्नाल या मतदारसंघाच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. हरयाणा विधानसभेची मुदत ३ नोव्हेंबरला संपत आहे. हरयाणामध्ये अ़ॉक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित आहे. सैनी यांना ११ सप्टेंबरपर्यंत निवडून येणे शक्य झाले नसते तर राजीनामा द्यावा लागला असता किंवा सप्टेंबरमध्ये विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करावी लागली असती. निवडणूक आयोगाने खट्टर यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या कर्नाल मतदारंसघात पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आमदाकीचा राजीनामा दिल्यालर खट्टर यांनी कर्नाल या आपल्या मतदारसंघाची काळजी नवे मुख्यमंत्री सैनी घेतील, असे जाहीर केले. यावरून सैनी हेच कर्नाल मतदारंसघातून निवडणूक लढविणार हे स्पष्टच आहे.

हेही वाचा : इंडिया आघाडीतील जागावाटपाचा गोंधळ कायम, पश्चिम बंगालमधील नेत्यांची नाराजी

हरयाणा आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय

लोकप्रतिनधी कायद्यातील १५१ (ए) तरतुदीनुसार लोकसभा अथवा विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी मुदत शिल्लक असल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते. या कायद्यातील तरतुदीच्या आधारेच राज्यातील खानापूर, कारंजा, भोकर आणि सानवेर मतदारसंघातील पोटनिवडणूक घेण्यात आलेली नाही. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी १२ फेब्रुवारीला भोकर मतदारसंघाचा राजीनामा दिला पण तेथे पोटनिवडणूक नाही. हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री खट्टर यांनी १३ मार्चला विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. महाराष्ट्र व हरयाणाच्या विधानसभांची मुदत जवळपासच्या मुदतीत संपत आहे. मग हरयाणाला एक आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का, असा सवाल भोकर मतदारसंघातील मतदार विचारत आहेत.

हेही वाचा : विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या दबावापुढे न झुकण्याची भाजपची भूमिका

हिमाचलमधील पोटनिवडणुकीने काँग्रेसचे धाबे दणाणले

हिमाचल प्रदशमध्ये राज्यसभा निवडणुकीत विरोधात मतदान करणाऱ्या काँग्रेसच्या सहा आमदारांना पक्षादेश मान्य केला नाही म्हणून अध्यक्षांनी अपात्र ठरविले. या विरोधात अपात्र आमदारांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. पण निवडणूक आयोगाने या सहाही मतदारसंघांत पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. उद्या हे सहाही आमदार भाजप किंवा अपक्ष म्हणून पुन्हा निवडून आल्यास काँग्रेस सरकार अल्पमतात जाऊ शकते. सध्या काँग्रेस ३४ तर भाजपचे २५ आमदार आहेत. तीन अपक्ष आमदार भाजपबरोबर आहेत. काँग्रेसमधील माजी मुख्यमंत्री वीरभ्रद सिंह यांचा गट भाजपबरोबर हातमिळवणी करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळेच हे सहाही अपात्र ठरलेले आमदार पुन्हा निवडून आल्यास काँग्रेसचे सरकार पडू शकते.