Indira Gandhi : दुर्गा, हुकूमशहा, लोकशाहीवादी : इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील तीन परस्परविरोधी बाजू

नीरजा चौधरी लिहितात, भारतातील आणीबाणीला आज पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना नव्या पुस्तकांमधून व ऐतिहासिक दस्तऐवजांमधून या काळातील घटनांवर नव्याने प्रकाश टाकला जात आहे. मात्र, अजूनही एक प्रश्न मनाला भिडतो आणि तो म्हणजे १९७० च्या दशकातील प्रमुख राजकीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून उदयास आलेल्या इंदिरा गांधी या १९७१ मध्ये “दुर्गा” म्हणून गौरविल्या जातात. १९७५ मध्ये त्या हुकूमशहा ठरतात आणि तरीदेखील १९७७ मध्ये निवडणुका जाहीर करून इंदिरा लोकशाही वृत्ती दाखवतात, हे सर्व अवघ्या पाच-सहा वर्षांत घडते.

वाजपेयींनी दिली होती दुर्गाची उपमा

१९७१ मध्ये पाकिस्तानला दोन भागात विभागून बांगलादेश तयार करण्यात निर्णायक भूमिका बजावल्यावर इंदिरा गांधी यांचे राजकीय विरोधक असलेले अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना “दुर्गा” अशी उपमा दिली होती. त्या काळात भारताविरोधात पाकिस्तान-चीन-अमेरिका अशा नव्या आघाडीचा धोका निर्माण झाला होता. मात्र, त्याआधीच इंदिराजींनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत तत्कालीन सोव्हिएत युनियनबरोबर (आजचे रशिया) मैत्रीचा करार केला. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी भारतावर दबाव टाकण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात सातवा ताफा पाठवला होता. तरीही इंदिरा गांधींनी कोणतीही भीती न बाळगता निर्धाराने आणि धैर्याने निर्णय घेतले. त्यांच्या या निर्भीड व्यक्तिमत्त्वामुळे त्या काळात त्यांची एक सशक्त नेत्या म्हणून ओळख निर्माण झाली.

इंदिरा गांधींनी घेतली होती कारमधून उडी

भारताच्या राजकीय इतिहासात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या इंदिरा गांधींनी लहान वयातच संकटाला घाबरून न जाता धैर्य राखण्याचा धडा शिकला होता. त्यांच्या बालपणातील एक घटना आजही याचे उदाहरण म्हणून सांगितली जाते. वयाच्या १४ व्या वर्षी इंदिरा गांधी या त्यांच्या आई-वडिलांबरोबर सिलोन (आताचे श्रीलंका) दौऱ्यावर गेल्या होत्या. प्रवासादरम्यान त्यांची कार रस्त्यावरून घसरली आणि खोल दरीकडे झुकू लागली. तेव्हा समोरच्या सीटवर बसलेल्या इंदिरा यांनी तत्काळ जीपमधून उडी मारली. चालकाने कसंबसं नियंत्रण मिळवत जीप वाचवली, पण पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांच्या या कृतीवर संताप व्यक्त केला होता. त्या घटनेनंतर इंदिरा गांधींनी कधीही संकटाच्या काळात संयम गमाविण्याचा प्रयत्न केला नाही. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातही त्यांनी अगदी संयमाने भूमिका घेतली आणि पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावले.

आणखी वाचा : अभिनेत्रीशी लग्न करणाऱ्या भाजपा नेत्याला पक्षाने पाठवली नोटीस; नेमकं काय आहे कारण?

इंदिरा गांधींसमोर होती मोठमोठी आव्हानं

इंदिरा गांधी यांना मिळणारे आव्हान केवळ देशांतर्गत विरोधकांकडूनच नव्हते, तर १९७३ मध्ये सुरू झालेल्या अरब-इस्रायल युद्धापासून (यॉम किपूर युद्ध) त्यांच्या अडचणी वाढू लागल्या होत्या. त्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आणि भारतात प्रचंड महागाई निर्माण झाली. ही परिस्थिती गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलन निर्माण होण्यासाठी कारण ठरली. त्यानंतर १९७३-७४ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात भ्रष्टाचारविरोधी आणि महागाईविरोधी आंदोलन सुरू झाले. या दोन आंदोलनांमुळे इंदिरा गांधींविरोधातील सर्व विरोधक एकत्र आले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली.

या सर्व गोंधळात इंदिरा गांधींनी जरी आपला संयम टिकवून ठेवला, तरी अशा परिस्थितीत त्यांची अंतःप्रेरणा नेहमी लोकशाहीपेक्षा शिस्त अधिक महत्त्वाची या विचाराकडे झुकत असे. त्यांच्या चरित्रलेखिका कॅथरीन फ्रँक यांच्या मते, “इंदिरा गांधींना नेहरूंसारखा लोकशाही संस्थांवर अढळ विश्वास नव्हता. त्यांना वाटत असे की, अशांत परिस्थितीत लोकशाही टिकणार नाही.” त्यांच्या या वृत्तीचा परिणाम १९५९ मध्येही दिसून आला होता. काँग्रेसच्या अध्यक्षा असताना त्यांनी केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार पाडण्यासाठी नेहरूंवर दबाव आणला होता. अखेरीस नेहरूंनी ती कारवाई मान्य केली.

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का जाहीर केली होती?

• १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७१ मधील लोकसभा निवडणुकीला अवैध ठरवले.

• लोकसभा निवडणुकीदरम्यान इंदिरा गांधींनी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केला होता, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

• उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे इंदिरा गांधी यांची खासदारकी धोक्यात आली होती आणि त्या पंतप्रधानपदी राहू शकत नव्हत्या.

• त्याचवेळी देशातील महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या विरोधात जनतेमध्ये असंतोष वाढत होता.

• जयप्रकाश नारायण यांनी “संपूर्ण क्रांती”चा नारा दिला आणि केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन उभं केलं.

• त्यांनी लष्कराला आणि पोलिस प्रशासनाला सरकारचे आदेश पाळू नका, असे कथित आवाहन केले होते.

• न्यायालयीन निर्णय आणि जनआंदोलनामुळे इंदिरा गांधींचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले होते.

• २५-२६ जून १९७५ च्या रात्री इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. त्यांच्या मते देशात शिस्त आणि स्थिरतेची गरज होती.

• देशात लागू करण्यात आलेली आणीबाणी २१ महिने चालली आणि त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या.

इंदिरा गांधींनी केला होता राजीनामा देण्याचा विचार

नीरजा चौधरी लिहितात, आणीबाणीच्या घटनेला पन्नास वर्षे उलटल्यानंतरही इंदिरा गांधींवर आजही टीका केली जाते. तरीही संकटाच्या काळात धैर्याची भूमिका घेणे हे त्यांच्या नेतृत्वशैलीचे एक वैशिष्ट्य होते; पण अनेकदा त्यात लोकशाहीच्या मर्यादा ओलांडल्या जात होत्या. आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या १३ दिवस आधी, म्हणजे १२ जून १९७५, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीवर आक्षेप घेतला आणि त्यांना मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अपात्र ठरविले. त्या क्षणी इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीला (नियंत्रणात राहणाऱ्या व्यक्तीला) पंतप्रधान करण्याचे ठरविले; पण लगेचच त्यांनी या विचारातून माघार घेतली, कारण त्यांना वाटले की, हा निर्णय त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला धोका ठरू शकतो.

मंत्रिमंडळाची परवानगी न घेता आणीबाणी जाहीर

२५ जून १९७५ च्या रात्री इंदिरा गांधींनी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक न घेता थेट राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडून आणीबाणीच्या निर्णयावर सह्या करून घेतल्या. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेसहा वाजता मंत्रिमंडळाला या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. यानंतर लगेचच सरकारने जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर यांसारख्या महत्त्वाच्या विरोधी नेत्यांना अटक झाली. त्याचबरोबर हजारो कार्यकर्ते, समाजसेवक, पत्रकार यांना विनाचौकशी तुरुंगात डांबण्यात आले. अनेक कुटुंबीयांना तीन-चार महिने आपले नातेवाईक कुठे आहेत हेही कळले नाही. त्यावेळी तुरुंगात शारीरिक व मानसिक छळाच्या अनेक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. या काळात संजय गांधींनी कोणत्याही अधिकृत पदाशिवाय, एक प्रकारचे बिनघोषित अधिकार गाजवले. त्यांनी लाखो लोकांवर जबरदस्तीने राबविलेली कथित नसबंदीची मोहीम आणीबाणीतील सर्वात भीषण आणि अमानवी घटना मानली जाते.

‘हिम्मत’ मासिकाचा आणीबाणीविरोधातील लढा

नीरजा चौधरी लिहितात, १९७६ मध्ये मुंबईतील ‘हिम्मत’ या वृत्तमासिकात मी काम करीत होते. इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाहीविरोधात देशभरातील अनेक लहान-मोठी माध्यमे लढा देत होती. सुरुवातीला सरकारकडून हिम्मत मासिकावर स्वयं सेन्सॉरशिप लावायला सांगण्यात आले. नंतर तथाकथित नियमभंग झाल्याचे सांगून पूर्व सेन्सॉरशिप लावण्यात आली. मुख्य संपादक राजमोहन गांधी (महात्मा गांधींचे नातू) यांनी छोट्या छपाई मशीनसाठी जनतेकडून निधी मागवला. लोकांनी प्रेमाने १० रुपये, ५ रुपये, अगदी १ रुपयाचेही मनीऑर्डर पाठवले. लोकशाहीसाठीची ही जिवंत भावना होती. शेवटी सुमारे ६०,००० रुपये जमवून ‘हिम्मत’ने स्वतःची प्रिंटिंग प्रेस विकत घेतली आणि प्रकाशन सुरू ठेवले. याच दरम्यान इंदिरा गांधींनी अचानक मार्च १९७७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली.

आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये निवडणुकांची घोषणा

१९७५ मध्ये आणीबाणी लादणाऱ्या इंदिरा गांधींनी स्वतःहून १९७७ मध्ये निवडणुका जाहीर केल्या, ज्या त्या सहजपणे टाळू शकल्या असत्या. कारण त्यावेळी कोणताही आंतरराष्ट्रीय दबाव किंवा निर्बंध त्यांच्यावर नव्हते, फक्त पाश्चिमात्य देशांतून टीकेचे काही सूर उमटत होते. मात्र, तरीही इंदिरा गांधींनी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या निवडणुका मुक्त आणि पारदर्शकपणे पार पडल्या. यावरून हे सिद्ध होते की, सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप केलेला नव्हता. तसे असते तर उत्तर भारतात काँग्रेसचा असा जबरदस्त पराभव झाला नसता. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी स्वतः आणीबाणीतील अतिरेक मान्य केले. विशेष म्हणजे, निवडणुका घेण्याच्या त्यांच्या या निर्णयाला संजय गांधी यांचा तीव्र विरोध होता.

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का उठवली होती?

आणीबाणी उठवण्याच्या निर्णयामागे इंदिरा गांधींची नेमकी काय भूमिका होती, यावरचा विवाद आजही कायम आहे. त्यांनी १९७७ मध्ये निवडणुका का जाहीर केल्या? याची अनेक शक्यता राजकीय व वैयक्तिक पातळीवर मांडल्या जातात. काहींचं मत आहे की, इंदिरा गांधी या लोकशाहीवादी नेहरूंच्या कन्या होत्या, त्यामुळे शेवटी लोकशाही मूल्यांनाच प्राथमिकता दिली. त्यांचे स्वातंत्र्य चळवळीतून घडलेलं विचारविश्व त्यांना निवडणुकीकडे परत घेऊन गेलं असावं. इतर काही निरीक्षकांचं म्हणणं आहे की, इंदिरा गांधींनी आणीबाणीमुळे पाश्चिमात्य देशांत झालेल्या टीकेला शांत करण्यासाठी, आपल्या मित्र राष्ट्रांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी निवडणुका घेतल्या. काहीजण असंही मानतात की, तत्त्वज्ञ जे. कृष्णमूर्ती यांचा प्रभाव असल्याने एक आध्यात्मिक प्रेरणा त्यांच्या निर्णयामागे असावी.

हेही वाचा : पाकिस्तानच्या ‘त्या’ मागणीवर असदुद्दीन ओवैसी का संतापले? असं नेमकं काय घडलं?

संजय गांधी यांचे राजकीय वर्चस्व

काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, संजय गांधी यांना राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून निवडण्यासाठी इंदिरा गांधींनी निवडणुकीचा मार्ग स्वीकारला. आणीबाणी आणि त्यानंतरच्या काळात संजय गांधी आपल्या आईच्या संमतीशिवाय निर्णय घेत होते. त्यांचा प्रभाव एवढा वाढला होता की, इंदिरा गांधींची सत्तेवरची पकडही कमकुवत होत होती. संजय गांधी व त्यांच्या गोटाने राष्ट्रपतिपदप्रधान शासनपद्धती आणण्याचा विचार सुरू केला होता. इंदिरा गांधींना असंही वाटलं असावं की, राजकीय विरोधक कमकुवत झाल्याने त्यांना या निवडणुकीत सहज विजय मिळेल. मात्र, तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर त्यांचे विरोधक एकजूट झाले आणि त्यांनी जनता दलाची स्थापना केली. या काळात बाबू जगजीवन राम यांच्यासारखे प्रभावशाली नेतेही काँग्रेसमधून बाहेर पडले, ज्यामुळे विरोधकांऐवजी काँग्रेसच कमकुवत झाली.

सत्ता केंद्रीकरणाचा धोका

इंदिरा गांधी कधी दुर्गा, कधी हुकूमशहा, तर कधी लोकशाहीची जाण असलेल्या नेत्या म्हणून ओळखल्या गेल्या. त्यांनी साम, दाम, दंड, भेद या तत्त्वांचा वापर करून सत्ता मिळवण्याची आणि ती टिकवण्याची प्रणालीच तयार केली. त्यांची कार्यपद्धती इतकी प्रभावी ठरली की, नंतरच्या अनेक पिढ्यांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या नीतीचा स्वीकार केला. या धोरणाने भारतीय राजकारणातील संस्थात्मक लोकशाही प्रक्रियांना कमकुवत केलं, ज्यामुळे तत्त्वाधिष्ठित राजकारणाची पीछेहाट झाली. इंदिरा गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांनीच दाखवून दिलं की, जेवढा पंतप्रधान लोकप्रिय आणि बलाढ्य असतो, तेवढ्या प्रमाणात सत्तेचं केंद्रीकरण होण्याचा धोका वाढतो आणि लोकशाही संस्था दबावाखाली येतात. त्याउलट, जेव्हा पंतप्रधान कमकुवत असतो, तेव्हा सत्तेच्या दुरुपयोगावर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवता येतं. हा इतिहास भारतीय लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचा धडा देतो.